केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 'यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर Education प्लस' (UDISE+) पर अपनी व्यापक वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। 'अथर्व एक्जामवाइज डेली जीके अपडेट' पर नजर रखने वाले और 'अथर्व एक्जामवाइज यूपीएससी करंट अफेयर्स' के लिए उच्च-प्रतिफल वाले विकास संकेतकों (high-yield development indicators) को ट्रैक करने वाले उम्मीदवारों के लिए, यह दस्तावेज भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
इस रिपोर्ट में स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर (dropout rates) में भारी कमी, शिक्षण कार्यबल (teaching workforce) के एक करोड़ से अधिक होने का ऐतिहासिक मील का पत्थर, और सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर छात्रों के नामांकन (enrollment) प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव रेखांकित किया गया है। ये रुझान नीति विश्लेषण (policy analysis) और सामाजिक क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं।
UDISE+ ढांचे (Framework) को समझना
यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रबंधित एक आधिकारिक, केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है। पुरानी, कागजी कार्रवाई पर आधारित DISE प्रणाली को बदलने के लिए स्थापित, UDISE+ शैक्षणिक संस्थानों से सीधे रीयल-टाइम (near-real-time) ऑनलाइन डेटा संग्रह की अनुमति देता है।
इस प्रणाली में, प्रत्येक व्यक्तिगत स्कूल डेटा संग्रह की इकाई (unit of data collection) के रूप में कार्य करता है, जबकि जिला डेटा विश्लेषण की इकाई (unit of data analysis) होता है। इस डेटाबेस का उपयोग राष्ट्रीय योजनाओं को तैयार करने, समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन आवंटित करने और शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
देश के प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल को 11 अंकों का एक विशिष्ट UDISE कोड आवंटित किया जाता है। यह कोड एक स्थायी, अद्वितीय पहचानकर्ता (unique identifier) के रूप में कार्य करता है जो पूरे संचालन काल में उस संस्थान के साथ रहता है। इस कोड की संरचना पदानुक्रमित (hierarchical) होती है:
पहले दो अंक: राज्य (State) की पहचान करते हैं।
अगले दो अंक: जिले (District) को दर्शाते हैं।
उसके बाद के दो अंक: ब्लॉक (Block) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अंतिम पांच अंक: उस ब्लॉक के भीतर विशिष्ट स्कूल (School) की पहचान करते हैं।
राष्ट्रीय छात्र प्रगति और प्रतिधारण (Retention) के रुझान
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर (dropout rates) में लगातार गिरावट देखी गई, साथ ही उच्च-ग्रेड स्तरों पर छात्रों के बने रहने (retention) में भारी वृद्धि हुई है। माध्यमिक स्तर (secondary-level) पर ड्रॉपआउट दर गिरकर 7.0% हो गई, जो 2022-23 में दर्ज की गई 13.8% से एक महत्वपूर्ण गिरावट है। यह निरंतर सुधार दर्शाता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली संरचनात्मक रूप से अधिक सहायक और छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बन रही है।
मिडिल और सेकेंडरी चरणों में छात्र प्रतिधारण (student retention) में सकारात्मक रुझान का आंशिक कारण माध्यमिक विद्यालयों का भौतिक विस्तार भी है, जिसने भौगोलिक पहुंच को बढ़ाया है और छात्रों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है।
नीचे दी गई तालिका पिछले चार शैक्षणिक वर्षों में छात्र प्रगति, ड्रॉपआउट और प्रतिधारण संकेतकों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है:
| शैक्षिक संकेतक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक चरण (कक्षा 3-5) ड्रॉपआउट दर (%) | 8.7 | 3.7 | 2.3 | 1.8 |
| मध्य चरण (कक्षा 6-8) ड्रॉपआउट दर (%) | 8.1 | 5.2 | 3.5 | 3.6 |
| माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12) ड्रॉपआउट दर (%) | 13.8 | 10.9 | 8.2 | 7.0 |
| बुनियादी चरण छात्र प्रतिधारण (%) | 92.1 | 98.0 | 98.9 | 98.5 |
| प्रारंभिक चरण छात्र प्रतिधारण (%) | 90.9 | 85.4 | 92.4 | 91.1 |
| मध्य चरण छात्र प्रतिधारण (%) | 75.8 | 78.0 | 82.8 | 83.7 |
| माध्यमिक चरण छात्र प्रतिधारण (%) | 44.1 | 45.6 | 47.2 | 51.9 |
| माध्यमिक सकल नामांकन अनुपात (GER) (%) | 67.6 | 66.5 | 68.5 | 71.7 |
| बुनियादी से प्रारंभिक संक्रमण दर (%) | 92.2 | 98.1 | 98.6 | 99.2 |
| प्रारंभिक से मध्य संक्रमण दर (%) | 87.9 | 88.8 | 92.2 | 93.8 |
| मध्य से माध्यमिक संक्रमण दर (%) | 86.7 | 83.3 | 86.6 | 88.3 |
शिक्षण कार्यबल जनसांख्यिकी और कक्षा की गतिशीलता (Classroom Dynamics)
किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार, भारत में स्कूल शिक्षकों की कुल संख्या एक करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गई, जो 2025-26 में 1,02,73,020 शिक्षकों तक पहुंच गई। यह वृद्धि 2022-23 के बाद से कार्यबल में 8.3% के विस्तार को दर्शाती है।
इस निरंतर भर्ती ने सभी प्रमुख शिक्षण चरणों में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) को सफलतापूर्वक कम कर दिया है, जिससे सभी संकेतक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा अनुशंसित 30:1 के अधिकतम मानक के भीतर आ गए हैं। कम पीटीआर (PTR) मान व्यक्तिगत ध्यान और बेहतर कक्षा सहभागिता की अनुमति देते हैं, जो सीधे तौर पर सीखने के परिणामों (learning outcomes) को सुधारने के प्रयासों का समर्थन करता है।
| स्कूली शिक्षा का चरण | छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) |
|---|---|
| बुनियादी चरण (Foundational Stage) | 10:1 |
| प्रारंभिक चरण (Preparatory Stage) | 12:1 |
| मध्य चरण (Middle Stage) | 17:1 |
| माध्यमिक चरण (Secondary Stage) | 21:1 |
रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी बदलाव को भी रेखांकित करती है: महिला शिक्षक अब देश के शिक्षण कार्यबल में बहुमत में हैं, जो कुल शिक्षकों का 54.9% हिस्सा हैं। यह बढ़ती हुई हिस्सेदारी स्कूलों में समावेशी, लिंग-संवेदनशील और सहायक शिक्षण वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कार्यबल का यह रुझान छात्राओं के सकारात्मक संकेतकों के साथ मेल खाता है: राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों का नामांकन मामूली रूप से बढ़कर 48.4% हो गया, और लड़कियों ने माध्यमिक स्तर पर उच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) (69.6% के मुकाबले 74.0%), कम ड्रॉपआउट दर (8.3% के मुकाबले 5.7%), और मजबूत प्रतिधारण दर (49.2% के मुकाबले 55.0%) के साथ लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया।
सरकारी-निजी नामांकन बदलाव और सामाजिक-जनसांख्यिकी पैटर्न
समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण (PM POSHAN) मध्याह्न भोजन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश के बावजूद, UDISE+ रिपोर्ट नामांकन प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव प्रकट करती है।
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2025-26 के बीच, बुनियादी से लेकर माध्यमिक स्तर तक कुल स्कूली नामांकन 24.80 करोड़ से मामूली रूप से घटकर 24.72 करोड़ हो गया—यानी लगभग 8.26 लाख छात्रों की शुद्ध कमी हुई। हालांकि, यह लगभग स्थिर दिखने वाला मुख्य आंकड़ा सरकारी और निजी संस्थानों के बीच एक बड़े बदलाव को दर्शाता है:
सरकारी स्कूल (Government Schools): नामांकन में लगभग 86 लाख छात्रों की गिरावट आई, जो 2023-24 में 12.75 करोड़ से घटकर 2025-26 में 11.89 करोड़ रह गया।
निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (Private Unaided Recognized Schools): इसी अवधि के दौरान नामांकन में 88 लाख से अधिक छात्रों की वृद्धि हुई, जो 9.00 करोड़ से बढ़कर 9.89 करोड़ हो गया।
संस्थागत पदचिह्न (Institutional Footprint): स्कूलों की कुल संख्या 14.72 lakh से थोड़ी घटकर 14.67 लाख हो गई, जो प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और विलय (consolidation and mergers) को दर्शाती है।
सरकारी से निजी संस्थानों की ओर छात्रों का यह पलायन माता-पिता की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। परिवार बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच की धारणा के कारण तेजी से निजी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जनसांख्यिकी कारक भी एक भूमिका निभाते हैं; विश्लेषकों का कहना है कि भारत की घटती कुल प्रजनन दर (TFR), जो अब प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) के करीब है, स्वाभाविक रूप से स्कूली उम्र के बच्चों की संख्या को कम कर रही है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव बच्चों के समग्र आधार को कम करता है, हालांकि सरकारी स्कूलों में यह decline अधिक तेजी से हो रही है।
इसके साथ ही, आधार-लिंक्ड रिकॉर्ड का उपयोग करके डेटा-सफाई (data-cleansing) अभ्यासों ने डुप्लिकेट प्रविष्टियों (जैसे कि छात्र एक ही समय में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकित थे) को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जिससे डेटाबेस की सटीकता में सुधार हुआ है।
स्कूल नामांकन की सामाजिक-जनसांख्यिकी संरचना
UDISE+ डेटाबेस राष्ट्रीय छात्र आबादी के सामाजिक और अल्पसंख्यक प्रोफाइल को भी रिकॉर्ड करता है, जो समानता योजना (equity planning) के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:
सामाजिक श्रेणियां (Social Categories): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कुल नामांकन में 44.9% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद सामान्य श्रेणी (General) 27.5%, अनुसूचित जाति (SC) 17.7%, और अनुसूचित जनजाति (ST) 10.0% पर हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Communities): अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र कुल नामांकन का 20% से अधिक हिस्सा हैं। इस अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर, मुस्लिम 79.4%, ईसाई 10.1%, सिख 7.1%, बौद्ध 2.0%, जैन 1.3%, और पारसी 0.1% हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास और रणनीतिक युक्तिकरण (Strategic Rationalization)
स्कूल बुनियादी ढांचे के संकेतक बताते हैं कि जहां पारंपरिक सुविधाएं संतृप्ति (saturation) की ओर बढ़ रही हैं, वहीं डिजिटल पहुंच में लगातार विस्तार हो रहा है।
स्कूल परिसरों और शिक्षकों की नियुक्तियों के रणनीतिक युक्तिकरण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है। इन प्रयासों के कारण एकल-शिक्षक स्कूलों (single-teacher schools) में 3% की कमी आई (1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख) और शून्य नामांकन दर्ज करने वाले स्कूलों में 29% की गिरावट आई (12,954 से गिरकर 5,663)।
| बुनियादी ढांचा सुविधा | 2024-25 कवरेज | 2025-26 कवरेज | मुख्य शैक्षिक निहितार्थ |
|---|---|---|---|
| कंप्यूटर पहुंच | 64.7% | 69.9% | इंटरैक्टिव लर्निंग और डिजिटल साक्षरता का समर्थन करता है |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | 63.9% / 63.5% | 67.4% | ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल प्रशासन को सक्षम बनाता है |
| ग्रिड बिजली | 95.0% | 95.0% | कक्षाओं के लिए विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करता है |
| चालू लड़कियों के शौचालय | 98.5% | 98.5% | गोपनीयता की रक्षा करता है और छात्राओं के स्कूल में बने रहने का समर्थन करता है |
| चालू लड़कों के शौचालय | 97.2% | 97.2% | मुख्य स्वच्छता मानकों को बनाए रखता है |
| सुरक्षित पेयजल | 99.5% | 99.5% | आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है |
| हाथ धोने की सुविधाएं | 96.9% | 96.9% | स्वच्छता और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देता है |
| रैंप और हैंडरेल | 54.9% | 58.2% | दिव्यांग छात्रों के लिए भौतिक पहुंच बढ़ाता है |
बुनियादी ढांचे में इन लाभों के बावजूद, समावेशी डिजाइन और स्थिरता सुविधाओं में अभी भी कमियां बनी हुई हैं। देश भर में केवल 40.1% स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए उपयुक्त शौचालय हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा (climate-adapted infrastructure) अभी भी विकसित हो रहा है: केवल 29.9% स्कूलों में चालू वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) प्रणालियां हैं, और सिर्फ 11.5% स्कूलों में सौर पैनल (solar panel) स्थापित हैं।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2025-26 का अवलोकन
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) छह प्रमुख क्षेत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है: सीखने के परिणाम (Learning Outcomes), पहुंच (Access), बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, समानता (Equity), शासन प्रक्रिया (Governance Process), और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
PGI रैंकिंग दर्शाती है कि क्षेत्रीय असमानताएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं:
| PGI ग्रेडिंग स्तर | श्रेणी में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (2025-26) |
|---|---|
| टियर 1 से 3 (71% - 100%) | कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन शीर्ष श्रेणियों को हासिल नहीं कर सका। |
| उत्तम-3 (चौथा सबसे ऊंचा टियर) | चंडीगढ़ (766.0 अंकों के साथ देश भर में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश)। |
| प्रचेष्टा-1 (51% - 60%) | दिल्ली, पंजाब (सीखने के परिणामों में अग्रणी), केरल (पहुंच में अग्रणी), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। |
| प्रचेष्टा-2 (41% - 50%) | महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। |
| प्रचेष्टा-3 और आकांक्षी (Akanshi) टियर | अधिकांश राज्य इसी श्रेणी में आते हैं। मेघालय सबसे निचले पायदान पर है (525.7 अंक)। शीर्ष और निचले स्तर के बीच का अंतर 2017-18 के 51% से घटकर 2025-26 में 31.4% रह गया है। |
डिजिटल एकीकरण: अपार (APAAR) आईडी और पीएम-श्री (PM-SHRI) संरेखण
UDISE+ प्लेटफॉर्म एक सांख्यिकीय डेटाबेस से विकसित होकर एक सक्रिय प्रशासनिक पोर्टल बन गया है, जो APAAR ID और PM-SHRI योजना जैसी प्रमुख शैक्षिक पहलों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
[ माता-पिता की सहमति प्राप्त ] │ ▼ [ जनसांख्यिकी विवरण सत्यापित ] │ ▼ [ UDISE+ विशिष्ट छात्र आईडी (PEN) मिलान ] │ ▼ [ 12-अंकीय APAAR ID जनरेट ] │ ▼ [ डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) से लिंक ]
1. अपार (APAAR) आईडी की शुरुआत (Rollout)
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) आईडी, जिसे "वन नेशन, One Student ID" के रूप में भी जाना जाता है, भारत में छात्रों के लिए एक अनूठी 12-अंकीय आजीवन पहचान संख्या है। यह UDISE+ छात्र प्रवेश मॉड्यूल में एक अनिवार्य क्षेत्र बन गया है।
APAAR ID डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) के साथ एकीकृत एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस में छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों, पाठ्येतर रिकॉर्ड और कौशल क्रेडिट को संकलित करता है। यह डिजिटल प्रणाली निर्बाध क्रेडिट ट्रांसफर को सक्षम बनाती है और अंतर-स्कूली तबादलों (inter-school transfers) के दौरान प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाती है।
एक APAAR ID जनरेट करने के लिए छात्र के स्थायी शिक्षा नंबर (PEN) और आधार विवरण के साथ स्कूल-स्तरीय सत्यापन के साथ-साथ सत्यापित माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। 33.74 करोड़ से अधिक छात्रों ने APAAR ID के लिए पंजीकरण कराया है।
2. पीएम-श्री (PM-SHRI) योजना का कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 14,500 से अधिक मॉडल स्कूलों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये संस्थान NEP 2020 की मुख्य सिफारिशों को प्रदर्शित करते हैं, अनुभवात्मक शिक्षाशास्त्र (experiential pedagogy) और हरित स्कूल बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, साथ ही पड़ोसी स्कूलों को सलाह (mentorship) भी देते हैं।
PM-SHRI स्कूलों का चयन तीन चरणों वाली प्रतिस्पर्धी चुनौती पद्धति का उपयोग करता है:
चरण 1: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करते हैं।
चरण 2: UDISE+ डेटा का उपयोग करके न्यूनतम मानकों के आधार पर पात्र स्कूलों के एक पूल की पहचान की जाती है।
चरण 3: स्कूल विशिष्ट चुनौती मानदंडों को पूरा करने के लिए स्व-आवेदन पोर्टल पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसे भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है (शहरी स्कूलों के लिए न्यूनतम 70% और ग्रामीण स्कूलों के लिए 60% स्कोर आवश्यक है)।
इस चयन ढांचे ने कभी-कभी भारत के संघीय ढांचे (federal structure) के भीतर तनाव पैदा किया है। शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है। कुछ राज्यों ने आवश्यक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में संकोच किया है, जिससे केंद्र सरकार को अस्थायी रूप से समग्र शिक्षा की फंडिंग रोकनी पड़ी। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे केंद्रीकृत डेटाबेस शिक्षा क्षेत्र में अंतर-सरकारी संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
मुख्य तथ्य और परीक्षा-प्रासंगिक डेटा
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और डेटा का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
शिक्षण कार्यबल: पहली बार एक करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1,02,73,020 शिक्षकों तक पहुंच गया, जो 2022-23 से 8.3% की वृद्धि दर्शाता है।
लिंग जनसांख्यिकी (Gender Demographics): महिला शिक्षक अब राष्ट्रीय शिक्षण कार्यबल का 54.9% हिस्सा हैं, जो 2022-23 में 52.3% था। देश भर में लड़कियों का नामांकन मामूली रूप से बढ़कर 48.4% हो गया।
ड्रॉपआउट में कमी: प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2.3% से गिरकर 1.8% हो गई, जबकि माध्यमिक स्तर की दर 8.2% से गिरकर 7.0% हो गई।
प्रतिधारण (Retention) में प्रगति: माध्यमिक स्तर पर छात्र प्रतिधारण बढ़कर 51.9% (47.2% से ऊपर) हो गया, जबकि मध्य स्तर की दर 83.7% तक पहुंच गई।
सरकारी-निजी अंतर: सरकारी स्कूलों के नामांकन में दो वर्षों में लगभग 86 लाख छात्रों की गिरावट आई (घटकर 11.89 करोड़ रह गया), जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख से अधिक छात्र जुड़े (बढ़कर 9.89 करोड़ हो गया)।
डिजिटल बुनियादी ढांचा: स्कूलों में कंप्यूटर की पहुंच बढ़कर 69.9% (64.7% से) हो गई, जबकि इंटरनेट कनेक्टिविटी में 67.4% (63.9% से) सुधार हुआ।
बुनियादी सुविधाएं: सुरक्षित पेयजल 99.5% स्कूलों में, लड़कियों के शौचालय 98.5% में, लड़कों के शौचालय 97.2% में, ग्रिड बिजली 95.0% में और हाथ धोने की सुविधाएं 96.9% स्कूलों में उपलब्ध हैं।
प्रशासनिक युक्तिकरण: एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 3% घटकर 1.01 लाख रह गई, और शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 29% की कमी आई, जो घटकर 5,663 हो गए।
यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट का विश्लेषण यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय और मानव संसाधन/शिक्षा) के लिए आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उम्मीदवार ठोस तर्क देने के लिए अपने उत्तरों में इन अंतर्दृष्टियों को शामिल कर सकते हैं:
नीति कार्यान्वयन और मूल्यांकन (Policy Implementation and Evaluation): माध्यमिक स्तर के प्रतिधारण में सुधार (51.9% तक बढ़ना) and सभी स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (10 से 21 के बीच) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा पहलों के प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन: सरकारी स्कूलों से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 86 लाख छात्रों का पलायन सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती को उजागर करता है। उम्मीदवार केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गुणवत्तापूर्ण सुधारों, अंग्रेजी माध्यम के विकल्पों और जनता का विश्वास बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए निबंधों या सामाजिक क्षेत्र के प्रश्नों में इस प्रवृत्ति पर चर्चा कर सकते हैं।
ई-गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): डिजीलॉकर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और UDISE+ के साथ APAAR ID का एकीकरण ई-गवर्नेंस के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में कार्य करता है। यह केस स्टडी दर्शाती है कि कैसे डिजिटल पहचान ट्रैकिंग प्रशासनिक दोहराव को कम कर सकती, छात्र गतिशीलता का समर्थन कर सकती है, और डेटा-संचालित नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है।
सहकारी संघवाद की गतिशीलता (Dynamics of Cooperative Federalism): पीएम-श्री चयन प्रक्रिया और राज्य-स्तरीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ समग्र शिक्षा कोष को जोड़ने की प्रथा स्कूली शिक्षा में केंद्र-राज्य गतिशीलता का स्पष्ट उदाहरण प्रदान करती है। यह समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत केंद्रीय नीतिगत लक्ष्यों और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के बीच चल रहे प्रशासनिक संतुलन को रेखांकित करता है।
