भारत की सिंधु जल संधि निलंबन, वियना कन्वेंशन की भूमिका और पाकिस्तान के जल संकट को समझें। UPSC, SSC, बैंकिंग परीक्षाओं के लिए जरूरी। Atharva Examwise के साथ तैयारी बढ़ाएँ!

क्या भारत सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित कर सकता है?

1960 की सिंधु जल संधि (IWT), जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु बेसिन की छह नदियों का बंटवारा करती है। भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने IWT को "अस्थायी रूप से निलंबित" करने की घोषणा की, जिससे इसकी वैधता और परिणामों पर बहस छिड़ गई।

कानूनी ढांचा: वियना कन्वेंशन बनाम IWT प्रावधान

IWT अनुच्छेद XII: संधि केवल दोनों देशों की "औपचारिक रूप से स्वीकृत" आपसी सहमति से ही समाप्त की जा सकती है। एकतरफा निलंबन की स्पष्ट अनुमति नहीं है।

वियना कन्वेंशन (अनुच्छेद 62): यदि "परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन" हो जाए, तो संधि को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि भारत VCLT का पक्षकार नहीं है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) इसे प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून मानता है।

भारत की दलील: पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद के कारण "परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन" के आधार पर दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। लेकिन ICJ के पुराने फैसलों (जैसे 1997 का गाबचिकोवो-नागीमारोस मामला) के अनुसार, ऐसे परिवर्तन साबित करना काफी कठिन है।

मुख्य कानूनी विवाद: भारत द्वारा "अस्थगित" (abeyance) शब्द का प्रयोग कानूनी मान्यता नहीं रखता। यह कदम भारत की "नियम-आधारित" छवि को नुकसान पहुँचा सकता है।

पाकिस्तान पर प्रभाव: कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी सिंधु पर निर्भर है:

कृषि: 80% कृषि भूमि (1.6 करोड़ हेक्टेयर) सिंधु जल पर निर्भर है। जल प्रवाह में रुकावट से कपास (निर्यात का 60%) और बासमती चावल की फसलें प्रभावित होंगी।

हाइड्रोपावर: पाकिस्तान की 33% बिजली सिंधु आधारित पावर प्लांट्स (जैसे तरबेला) से आती है। जल प्रवाह कम होने से $9 बिलियन के पावर सेक्टर कर्ज में वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक संकट: $130 बिलियन बाहरी कर्ज और $8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार के साथ, जल संकट से महंगाई और IMF पर निर्भरता बढ़ सकती है।

तात्कालिक कदम: भारत बाढ़ डेटा साझा करना रोक सकता है, बांधों में जल रोक सकता है या मौजूदा संरचनाओं (जैसे भाखड़ा बांध) से जल मोड़ सकता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य

IWT प्रावधान: पूर्वी नदियाँ (भारत) बनाम पश्चिमी नदियाँ (पाकिस्तान); एकतरफा बाहर निकलने का प्रावधान नहीं।

वियना कन्वेंशन: अनुच्छेद 62 के तहत "मौलिक परिवर्तन" का प्रमाण देना अनिवार्य और कठिन।

पाकिस्तान की संवेदनशीलता: 80% कृषि, 33% हाइड्रोपावर जोखिम में।

रणनीतिक प्रभाव: भारत का कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन इससे कूटनीतिक अलगाव का खतरा।

परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

UPSC: अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, भारत-पाक संबंध, जल कूटनीति।

SSC/राज्य PSC: "Current Affairs March 2025", द्विपक्षीय समझौते।

बैंकिंग परीक्षाएँ: संसाधन विवादों का आर्थिक असर, ESG मानदंड।

परीक्षा टिप: IWT के कानूनी ढांचे, वियना कन्वेंशन और भू-राजनीतिक रणनीतियों पर निबंध/GS में प्रश्न आ सकते हैं।

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