UPSC करंट अफेयर्स 1 मई, 2026: पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0, 16वें वित्त आयोग के अनुदान और भारत में ग्रामीण शासन के विकास का विस्तृत विश्लेषण
24 अप्रैल, 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन भारत में विकेंद्रीकृत शासन की दिशा का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा, जो 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के 33 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस वर्ष के उत्सव का मुख्य केंद्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक (Panchayat Advancement Index - PAI) 2.0 रिपोर्ट का जारी होना था। यह रिपोर्ट एक बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करती है, जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप नौ विषयगत क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों की प्रगति का आकलन करती है। PAI 2.0 न केवल प्रदर्शन का बेंचमार्क प्रदान करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना और प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर एक बड़े बदलाव का भी संकेत देता है।
पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक वास्तुकला
पंचायत प्रगति सूचकांक 2.0 के महत्व को समझने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की ऐतिहासिक और संवैधानिक यात्रा को जानना आवश्यक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा की जड़ें प्राचीन वैदिक काल तक जाती हैं, फिर भी इसका आधुनिक औपचारिक रूप 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के साथ शुरू हुआ, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति (1977), जी.वी.के. राव समिति (1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने इस ढांचे को और परिष्कृत किया, जिससे अंततः 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया।
73वां संवैधानिक संशोधन: प्रावधान और अधिदेश
73वें संशोधन ने भारत के संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें हस्तांतरण के लिए 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। इस संशोधन ने PRIs को शासन की गैर-न्यायोचित इकाइयों से स्वशासन की संवैधानिक रूप से अनिवार्य संस्थाओं में बदल दिया।
| अनुच्छेद | मुख्य प्रावधान और महत्व |
|---|---|
| अनुच्छेद 243B | 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों में त्रि-स्तरीय प्रणाली अनिवार्य करता है। |
| अनुच्छेद 243D | अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करता है। |
| अनुच्छेद 243G | राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए शक्तियां प्रदान करने का अधिकार देता है। |
| अनुच्छेद 243-I | वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना का आदेश देता है। |
| अनुच्छेद 243K | हर पांच साल में नियमित और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों की स्थापना करता है। |
| अनुच्छेद 243-O | चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, विवादों को राज्य-विधायिका द्वारा निर्धारित चुनाव याचिकाओं की ओर निर्देशित करता है। |
पूरकता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity)—यह विचार कि प्रशासन को सबसे छोटी संभव इकाई पर कार्य करना चाहिए—इस वास्तुकला का आधार है। हालांकि, शक्तियों के हस्तांतरण की वास्तविक सीमा सातवीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय बनी हुई है, जिससे PAI 2.0 रिपोर्ट में क्षेत्रीय विविधताएं दिखाई देती हैं।
पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0 में कार्यप्रणाली नवाचार
PAI 2.0, 2025 में लॉन्च किए गए उद्घाटन सूचकांक का एक परिष्कृत संस्करण है। जहां संस्करण 1.0 ने 2.16 लाख पंचायतों के डेटा को संसाधित किया था, वहीं PAI 2.0 ने 97.30% की रिकॉर्ड राष्ट्रीय भागीदारी दर हासिल की है, जिसमें 2,59,867 ग्राम पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकाय (TLBs) शामिल हैं।
संकेतकों का युक्तिकरण और डेटा सत्यापन
PAI 2.0 में सबसे महत्वपूर्ण सुधार संकेतकों के सेट को कम करना है। संस्करण 1.0 के 516 संकेतकों और 794 डेटा बिंदुओं के मुकाबले, PAI 2.0 में 150 वस्तुनिष्ठ संकेतक और 230 डेटा बिंदु रखे गए हैं। यह "तीक्ष्ण फोकस" सुनिश्चित करता है कि स्थानीय कर्मचारी प्रशासनिक घर्षण के बिना डेटा को सटीक रूप से एकत्र और सत्यापित कर सकें। इसके अतिरिक्त, एकल एकीकृत डेटा प्रविष्टि फॉर्म और अनिवार्य ग्राम सभा सत्यापन की शुरुआत ने पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर जवाबदेही को बढ़ावा दिया है।
पांच-स्तरीय ग्रेडिंग प्रणाली
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को 0-100 के पैमाने पर मूल्यांकित किया जाता है और पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
| ग्रेड | श्रेणी | स्कोर रेंज | राष्ट्रीय संख्या (FY 2023-24) |
|---|---|---|---|
| A+ | अचीवर (Achiever) | 90 और उससे अधिक | 0 |
| A | फ्रंट रनर (Front Runner) | 75 से 90 से कम | 3,635 |
| B | परफॉर्मर (Performer) | 60 से 75 से कम | 1,18,824 |
| C | एस्पिरेंट (Aspirant) | 40 से 60 से कम | 1,23,719 |
| D | बिगिनर (Beginner) | 40 से कम | 13,689 |
विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 93% भाग लेने वाली पंचायतें 'परफॉर्मर' और 'एस्पिरेंट' श्रेणियों में आती हैं। 'अचीवर' श्रेणी में किसी भी पंचायत की अनुपस्थिति समग्र विकास लक्ष्यों को पूरा करने में निरंतर चुनौतियों को रेखांकित करती है।
क्षेत्रीय प्रदर्शन विश्लेषण: उत्तर-दक्षिण और छोटे-बड़े राज्यों का विभाजन
PAI 2.0 के परिणाम शासन के परिणामों में भारी क्षेत्रीय असमानताओं को प्रकट करते हैं। सूचकांक में सफलता अक्सर राजनीतिक और राजकोषीय हस्तांतरण के प्रति राज्य की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है।
जमीनी स्तर के शासन में अग्रणी: त्रिपुरा, केरल और ओडिशा
त्रिपुरा राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है, जहाँ इसके 1,176 ग्रामीण स्थानीय निकायों में से 943 (लगभग 80%) ने 'फ्रंट रनर' (ग्रेड A) का दर्जा हासिल किया है। केरल दूसरे स्थान पर है, जहाँ इसकी 10% ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में पहुँचीं। ओडिशा ने भी एक उच्च प्रदर्शनकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।
बड़े राज्यों में संरचनात्मक बाधाएं
उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में, सभी 57,678 ग्राम पंचायतों का डेटा जमा होने के बावजूद, केवल 51 ही फ्रंट रनर का दर्जा पा सकीं, जबकि 6,100 से अधिक बुनियादी बुनियादी ढांचे की कमी के कारण 'बिगिनर' श्रेणी में बनी रहीं।
| राज्य | डेटा जमा करने वाली पंचायतें | फ्रंट रनर (A) | परफॉर्मर (B) | एस्पिरेंट (C) | बिगिनर (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | 1,176 | 943 | 233 | 0 | 0 |
| केरल | 941 | 95 | 840 | 6 | 0 |
| ओडिशा | 6,794 | 555 | 4,566 | 1,627 | 46 |
| तेलंगाना | 12,556 | 624 | 10,056 | 1,853 | 23 |
| तमिलनाडु | 12,482 | 197 | 10,520 | 1,746 | 19 |
| बिहार | 8,053 | 2 | 771 | 6,862 | 418 |
| उत्तर प्रदेश | 57,678 | 51 | 18,905 | 32,598 | 6,124 |
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs): 9 विषयगत क्षेत्र
PAI 2.0 ढांचे का मूल सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs) है, जो 17 वैश्विक SDGs को ग्रामीण भारत के लिए प्रासंगिक 9 विषयों में समाहित करता है।
गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका: पूर्ण गरीबी उन्मूलन और विविध रोजगार पर ध्यान केंद्रित। 3,313 ग्राम पंचायतों ने इस श्रेणी में A+ ग्रेड हासिल किया है।
स्वस्थ पंचायत: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR), पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और टीकाकरण कवरेज को ट्रैक करता है।
बाल-हितैषी पंचायत: उत्तरजीविता, संरक्षण और शिक्षा पर ध्यान।
जल पर्याप्त पंचायत: जल जीवन मिशन के अनुरूप, घरेलू नल कनेक्शन और धूसर जल (Greywater) प्रबंधन सुनिश्चित करना।
स्वच्छ और हरित पंचायत: ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। 2025 तक 96% गाँव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं।
आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा: पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों और भारतनेट के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी का रखरखाव।
सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करना।
सुशासन वाली पंचायत: योजना की पारदर्शिता, नियमित ग्राम सभा की बैठकें और 'SabhaSaar' जैसे उपकरणों का उपयोग।
महिला-हितैषी पंचायत: राजनीतिक भागीदारी और सेवाओं तक पहुंच में लैंगिक समानता। निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.6% महिलाएं होने के बावजूद, "सरपंच पति" सिंड्रोम एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
राजकोषीय संघवाद: 16वां वित्त आयोग और राजस्व स्वायत्तता
ग्रामीण शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रदर्शन-आधारित वित्तीय सहायता की ओर है। 16वें वित्त आयोग (2026-31) ने जवाबदेही के कड़े उपाय लागू करते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय कोष में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
अनुदान संरचना
आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के लिए कुल 4.35 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।
| अनुदान घटक | आवंटन (करोड़ रुपये) | प्रतिशत | लचीलापन |
|---|---|---|---|
| मूल (अनिर्बद्ध/Untied) अनुदान | 1,74,094 | 40% | स्थानीय प्राथमिकताएं (सड़कें, लाइट आदि) |
| मूल (बद्ध/Tied) अनुदान | 1,74,094 | 40% | केवल जल और स्वच्छता के लिए |
| RLB प्रदर्शन अनुदान | 43,524 | 10% | प्रदर्शन के लिए पुरस्कार |
| राज्य प्रदर्शन अनुदान | 43,524 | 10% | राज्य-स्तरीय सहायता के लिए पुरस्कार |
स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) की खोज
16वें वित्त आयोग ने अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता से दूर हटने का संकेत दिया है। वर्तमान में, पंचायतें अपने राजस्व का केवल 1% स्थानीय करों के माध्यम से उत्पन्न करती हैं। वित्तीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने प्रदर्शन अनुदान के लिए पात्र होने हेतु प्रति परिवार 1,200 रुपये वार्षिक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विधायी परिवर्तन: VB-G RAM G अधिनियम, 2025
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के स्थान पर विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) को लाना एक व्यापक वैधानिक बदलाव है।
उन्नत रोजगार: वैधानिक गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
प्राथमिकता वाले कार्य: रोजगार सृजन को अब चार क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बुनियादी ढांचा और जलवायु शमन।
फंडिंग शिफ्ट: यह मांग-आधारित मॉडल से केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (60:40 अनुपात) में परिवर्तित हो गया है।
मौसमी लचीलापन: कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुआई या कटाई के दौरान 60 दिनों तक के "कार्य-नहीं" की अनुमति दी गई है।
डिजिटल गवर्नेंस: AI, ड्रोन और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
SabhaSaar: पारदर्शिता के लिए AI: यह एक AI-सक्षम टूल है जो ग्राम सभा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से बैठकों का कार्यवृत्त (Minutes of Meetings) तैयार करता है। यह 'भाषिणी' (BHASHINI) के साथ एकीकृत है।
eGramSwaraj और वित्तीय सत्यनिष्ठा: यह पोर्टल PFMS इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल लेखांकन और रीयल-टाइम भुगतान की सुविधा देता है।
SVAMITVA: ड्रोन के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड: मार्च 2026 तक, 3.29 लाख गांवों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 2.65 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
भविष्य की राह: विकसित भारत @2047 का रोडमैप
PAI 2.0 और VB-G RAM G अधिनियम का लागू होना कल्याणकारी वितरण से विकेंद्रीकृत भागीदारी की ओर संक्रमण का संकेत देता है। विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, ध्यान निम्नलिखित पर होना चाहिए:
राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) बढ़ाना।
नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए AI उपकरणों के माध्यम से ग्राम सभाओं को मजबूत करना।
प्रशासनिक अतिरेक से बचने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के साथ जोड़ना।
यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
UPSC उम्मीदवारों के लिए, पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0 कई कारणों से एक अनिवार्य विषय है:
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): नोडल मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय), LSDGs के 9 विषय, 5 प्रदर्शन श्रेणियां और राज्यों के प्रदर्शन (त्रिपुरा एक अग्रणी के रूप में) पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
मुख्य परीक्षा (Mains - GS पेपर 2): "शक्तियों का हस्तांतरण" और "PRIs में चुनौतियां" जैसे विषयों में PAI 2.0 और 16वें वित्त आयोग के डेटा का उपयोग उच्च-गुणवत्ता वाले साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
शासन और नैतिकता: MGNREGA से VB-G RAM G अधिनियम में बदलाव और ग्राम सभाओं में AI (SabhaSaar) का उपयोग "ई-गवर्नेंस" और "सामाजिक न्याय" पर प्रश्नों के लिए उत्कृष्ट केस स्टडी हैं।
स्टेटिक-डायनेमिक लिंक: यह रिपोर्ट स्टेटिक भाग (73वां संशोधन, अनुच्छेद 243G) को डायनेमिक अपडेट (16वां वित्त आयोग, PAI 2.0) के साथ जोड़ती है।
स्थानीय शासन पर अधिक अपडेट और विस्तृत मॉक टेस्ट के लिए, 'Atharva Examwise' देखते रहें।