UPSC समसामयिकी: भारत ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की | दैनिक GK अपडेट
वैश्विक बहुपक्षवाद (Global Multilateralism) का निरंतर जारी रूपांतरण एक निर्णायक मील के पत्थर पर पहुंच गया है, क्योंकि भारत ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) समूह की घूर्णन अध्यक्षता (Rotational Presidency) ग्रहण की है। इसका चरमोत्कर्ष 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के रूप में सामने आया है। वर्ष 2023 के ऐतिहासिक जी-20 शिखर सम्मेलन के स्थल—भारत मंडपम—में आयोजित यह सम्मेलन 2012, 2016 और 2021 की सफल अध्यक्षताओं के बाद ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का चौथा कार्यकाल है। वर्ष 2026 की यह कार्यवाही 2006 में इस समूह के प्रारंभिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दो दशक पूरे होने का उत्सव भी मनाती है। यह यात्रा दर्शाती है कि कैसे यह मंच एक आर्थिक निवेश अवधारणा (Investment Thesis) से विकसित होकर पांच महाद्वीपों के ग्यारह देशों में फैले एक प्रभावशाली अंतर-सरकारी गठबंधन में तब्दील हो चुका है।
अथर्व एग्ज़ामवाइज़ समसामयिकी पर नज़र रखने वाले सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए ब्रिक्स के संस्थागत प्रक्षेपवक्र (Institutional Trajectory), वित्तीय तंत्रों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को समझना सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह) के साथ-साथ प्रारंभिक सामान्य अध्ययन परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है।
शिखर सम्मेलन की संरचना: भारत का 2026 नेतृत्व ढांचा
भारत ने 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित "मानवता प्रथम" (Humanity First) के व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण के तहत, भारत ने अपने 2026 के एजेंडे को चार मुख्य परिचालन स्तंभों पर केंद्रित किया है: लचीलापन (Resilience), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation), और संधारणीयता (Sustainability)।
भारत की यह अध्यक्षता पारंपरिक केंद्रीकृत राजनयिक सम्मेलनों से इतर रही है; इसके तहत बहुपक्षीय वार्ताओं को देश के विभिन्न शहरी केंद्रों में वितरित करते हुए 350 से अधिक तकनीकी कार्यसमूह सत्रों और 25 मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
| शिखर सम्मेलन आयाम | रणनीतिक मानदंड |
|---|---|
| सम्मेलन संस्करण | 18वां ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन |
| आयोजन की तिथियां | 12–13 सितंबर 2026 |
| मेजबान स्थल | भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत |
| ऐतिहासिक मील का पत्थर | ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय स्थापना की 20वीं वर्षगांठ (2006–2026) |
| अध्यक्षता चक्र | भारत की चौथी अध्यक्षता (पूर्ववर्ती: 2012, 2016 और 2021) |
| मार्गदर्शक विषय (Theme) | लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता का निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) |
| आर्थिक प्रतिनिधित्व | 5 महाद्वीपों के 11 पूर्ण सदस्य राष्ट्र |
ब्रिक्स का क्रमिक विकास: एक वैचारिक संक्षिप्त नाम (Acronym) से 11-राष्ट्रों के समूह तक
'BRIC' की उत्पत्ति वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा लगाए गए एक समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) अनुमान से हुई थी। इसमें यह सिद्धांत दिया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं सामूहिक रूप से जी-7 (G7) देशों के आर्थिक भार को पीछे छोड़ देंगी।
यह वैचारिक ढांचा सितंबर 2006 में औपचारिक बहुपक्षीय कूटनीति में तब बदला, जब न्यूयॉर्क में 61वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के इतर चारों संस्थापक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसके बाद, वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।
वर्ष 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से शामिल किया गया, जिसने 2011 में सान्या शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया और इस तरह "BRICS" नाम अस्तित्व में आया। एक दशक से अधिक समय तक पांच सदस्यों के सुदृढ़ विचार-विमर्श के बाद, 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में संस्थागत विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के प्रवेश ने इस समूह को ग्यारह पूर्ण सदस्यों तक विस्तारित कर दिया， जिससे प्रमुख संसाधन-निर्यातक और विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक व्यापक मंच तैयार हुआ।
| वर्ष | मील का पत्थर / संरचनात्मक विकास | वैश्विक शासन व्यवस्था के लिए महत्व |
|---|---|---|
| 2001 | "BRIC" संक्षिप्त नाम (Acronym) का सृजन | उभरते आर्थिक विकास चालकों की सैद्धांतिक पहचान। |
| 2006 | विदेश मंत्रियों की पहली उद्घाटन बैठक | संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर राजनीतिक औपचारिकता। |
| 2009 | पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन (येकातेरिनबर्ग) | वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष बहुपक्षीय सम्मेलनों का संस्थागत रूप। |
| 2010–2011 | दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश | अफ्रीकी महाद्वीप तक भौगोलिक विस्तार; 'BRICS' नाम स्वीकृत। |
| 2014 | फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन (छठा सम्मेलन) | न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और CRA की स्थापना हेतु संधि। |
| 2024 | ऐतिहासिक विस्तार की पहली लहर | मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई का प्रवेश। |
| 2025 | इंडोनेशिया का प्रवेश | 11वें सदस्य के रूप में दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का समावेशन। |
| 2026 | भारत द्वारा 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी | नई दिल्ली सम्मेलन का मुख्य फोकस सुदृढ़ीकरण और लचीलेपन पर। |
प्रमुख तथ्य: परिचालन ट्रैक-टू जुड़ाव और क्षेत्रीय पहलें
जिस प्रकार किसी समन्वित शैक्षणिक परियोजना में साझा परिणामों को अधिकतम करने के लिए अनुसंधान, रूपरेखा और विश्लेषण की भूमिकाएं आपस में बांट ली जाती हैं, उसी प्रकार संप्रभु राष्ट्र सीमा-पारीय सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए अपनी विशेष वैज्ञानिक, तकनीकी और लॉजिस्टिक क्षमताओं को साझा करते हैं। वर्ष 2026 के दौरान, भारत की अध्यक्षता ने कई प्रमुख ट्रैक्स पर इन सहयोगात्मक क्षमताओं को सक्रिय किया:
सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत संरक्षण: भोपाल ने मंत्रिस्तरीय ब्रिक्स संस्कृति बैठक की मेजबानी की, जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण के ढांचे को औपचारिक रूप दिया गया और संयुक्त रचनात्मक अर्थव्यवस्था उपक्रमों का विस्तार किया गया।
समुद्र विज्ञान और ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान: सदस्य देशों के वैज्ञानिकों के एक संघ ने समन्वित गहरे समुद्र के पारिस्थितिक सर्वेक्षण और ध्रुवीय अनुसंधान अभियानों की शुरुआत की, जिसमें महासागरीय कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration) और ध्रुवीय बर्फ की चादरों में आ रहे परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया।
भविष्य-उन्मुख शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): शैक्षिक कार्यसमूहों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता, तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर एल्गोरिद्मिक व्यवधानों के नैतिक प्रबंधन के लिए मानकीकृत रूपरेखा तैयार करने हेतु बैठकें कीं।
युवा राजनयिक नेतृत्व: मई 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स युवा राजनयिक फोरम (BRICS Young Diplomats Forum) का आयोजन हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संघर्ष समाधान, अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संकट संचार पर चर्चा के लिए उभरते विदेश नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया।
डीप-टेक नवाचार प्रदर्शनी: मुख्य शिखर सम्मेलन के समानांतर, भारत मंडपम में 'ब्रिक्स भारत इनोवेट्स' (BRICS Bharat Innovates) प्रदर्शनी में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष 37 उच्च-विकास वाले भारतीय डीप-टेक उद्यमों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, बायोटेक और संप्रभु AI कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर ध्यान केंद्रित किया गया।
संस्थागत वित्तीय तंत्र: न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था
ब्रिक्स की परिचालन विश्वसनीयता काफी हद तक इसके वैकल्पिक वित्तीय ढांचे पर टिकी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे पारंपरिक ब्रेटन वुड्स संस्थानों के पूरक के रूप में तैयार किया गया था।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। यह संस्थान सदस्य देशों, उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
पश्चिमी नेतृत्व वाले बहुपक्षीय विकास बैंकों की कोटा-आधारित मतदान प्रणाली से अलग, एनडीबी की स्थापना संप्रभु समानता के सिद्धांत पर की गई थी, जिसके तहत घरेलू पूंजी योगदान के स्तर पर विचार किए बिना प्रत्येक संस्थापक सदस्य को समान मतदान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement - CRA)
सामूहिक आत्मरक्षा मुद्रा तंत्र के रूप में कार्य करते हुए, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था अल्पकालिक भुगतान-संतुलन (Balance-of-Payments) संकट का सामना करने वाले सदस्य देशों को तरलता बफर (Liquidity Buffers) प्रदान करती है। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय पूंजी पलायन, वैश्विक मौद्रिक संकुचन और सट्टा बाजार व्यवहार के प्रति उभरते बाजार की मुद्राओं की संवेदनशीलता को कम करती है, जिससे समष्टि-वित्तीय लचीलापन मजबूत होता है।
परीक्षा-उपयोगी आंकड़े: जनसांख्यिकी, व्यापार और वैश्विक आर्थिक भार
विस्तारित 11-सदस्यीय समूह की संख्यात्मक शक्ति को समझना वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है:
जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व: 11 सदस्य देश मिलकर वैश्विक आबादी के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार और कार्यबल क्षमता उपलब्ध कराते हैं।
वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी: क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर गणना करने पर विस्तारित समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार: ब्रिक्स सदस्य देश सामूहिक रूप से वैश्विक वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) के लगभग 25% हिस्से को नियंत्रित करते हैं।
समूह के भीतर व्यापार विस्तार: ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वस्तु व्यापार 2024 में लगभग $1.17 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो गहरे होते व्यापारिक अंतर्संबंधों को दर्शाता है।
भारत का वाणिज्यिक पदचिह्न: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने साथी ब्रिक्स सदस्यों को लगभग $82 बिलियन मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जिसके साथ 2024 में अनुमानित $31.3 बिलियन का सेवा व्यापार भी शामिल रहा।
रणनीतिक विश्लेषण: भारत की बहु-संरेखण नीति और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की समकालीन विदेश नीति के मूल सिद्धांतों—रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) और बहु-संरेखण (Multi-Alignment)—को रेखांकित करता है। भारत ऐसे बहुपक्षीय मंचों से जुड़कर शून्य-योग (Zero-Sum) भू-राजनीतिक द्विआधारी विकल्पों से बचता है जो उसके पूरक राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं। जहां एक ओर नई दिल्ली हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (Quad) में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करती है, वहीं दूसरी ओर यह ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं की वकालत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) तथा बहुपक्षीय वित्तीय प्रणालियों में ढांचागत सुधारों पर दबाव बनाने के लिए ब्रिक्स में सक्रिय नेतृत्व निभाती है। इन कूटनीतिक सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण अथर्व एग्ज़ामवाइज़ अंतरराष्ट्रीय संबंध मॉड्यूल में उपलब्ध है।
अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु वैश्विक मुद्रा व्यवस्था को लेकर भारत का स्पष्ट रुख है। भारत एकतरफा "डी-डॉलरकरण" (De-Dollarization) एजेंडे या किसी एकल, एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा (Single BRICS Currency) के प्रस्तावों का दृढ़ता से विरोध करता है। आधिकारिक रुख स्पष्ट करता है कि नई दिल्ली ऐसे किसी भी सामूहिक वित्तीय तंत्र का समर्थन नहीं करती जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर सीधा प्रहार करना हो या उसे चीन-केंद्रित निपटान व्यवस्था से बदलना हो।
इसके स्थान पर, भारत द्विपक्षीय स्थानीय-मुद्रा निपटान (Local-Currency Settlements)—जैसे कि भारतीय रुपया, यूएई दिरहम और रूसी रूबल—का समर्थन करता है, ताकि लेनदेन लागत को कम किया जा सके, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम घटाए जा सकें और व्यापार निपटान को सुगम बनाया जा सके। साथ ही, भारत ने बिना किसी बाहरी निर्भरता के सीमा-पारीय समाशोधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के अंतर-संचालनीय (Interoperable) ढांचे को प्राथमिकता दी है।
इसके बावजूद, विस्तारित 11-देशीय ब्रिक्स की आंतरिक एकजुटता के समक्ष कई संरचनात्मक अंतर्विरोध चुनौतियां पेश करते हैं:
भारत-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय से जारी सीमा तनाव और हिंद महासागर में परस्पर प्रतिस्पर्धी समुद्री आकांक्षाएं समूह के भीतर व्यापक रक्षा और सुरक्षा समन्वय पर स्पष्ट सीमाएं तय करती हैं।
पश्चिम एशिया के आंतरिक मतभेद: संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ ईरान की एक साथ उपस्थिति समूह के भीतर एक जटिल राजनयिक संतुलन पैदा करती है, विशेष रूप से क्षेत्रीय तनावों और समुद्री पारगमन सुरक्षा विवादों के समय।
नील बेसिन संसाधन तनाव: उत्तर और पूर्वी अफ्रीका के नए सदस्यों के बीच ऐतिहासिक भू-राजनीतिक तनाव मौजूद हैं, जिसका उदाहरण ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम (GERD) के परिचालन प्रबंधन को लेकर मिस्र और इथियोपिया का विवाद है, जो सोमालीलैंड पर उनके परस्पर विरोधी विदेश नीति रुख से और जटिल हो गया है।
संस्थागत संतुलन बनाए रखना: भारत ब्रिक्स के भीतर एक स्थिर और संतुलनकारी भूमिका निभाता है ताकि यह मंच संप्रभु विकास वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी साझाकरण और बहुपक्षीय समानता पर केंद्रित रहे, और इसे पश्चिम-विरोधी (Anti-Western) भू-राजनीतिक गुट में तब्दील होने से रोका जा सके।
आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के भू-राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत आयाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE), राज्य लोक सेवा आयोग (State PSCs) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:
संस्थागत तथ्य और मुख्यालय: अभ्यर्थी संस्थागत विवरणों को कंठस्थ करें; जैसे कि शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, इसका समान मतदान अधिकार वाला प्रशासनिक ढांचा, और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) का परिचालन अधिदेश।
सदस्यता का कालक्रम: परीक्षाओं में सदस्यता के समय-क्रम पर बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं—मूल 2006 ब्रिक (BRIC), 2010–2011 में दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश, 2024 का विस्तार (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई), और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया का पूर्ण एकीकरण।
शिखर सम्मेलन भूगोल और विषय (Themes): मेजबान शहर (नई दिल्ली), आयोजन स्थल (भारत मंडपम), और भारत की अध्यक्षता के चार स्तंभ (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता) याद रखें।
UPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II) के लिए प्रासंगिकता:
वैश्विक समूह और रणनीतिक स्वायत्तता: ब्रिक्स, क्वाड (Quad) और एससीओ (SCO) के बीच भारत का संतुलन आधुनिक बहु-संरेखण कूटनीति को दर्शाता है, जो निबंध और अंतरराष्ट्रीय संबंध के उत्तरों के लिए समृद्ध विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करता है।
वैश्विक शासन सुधार: यह समूह ग्लोबल साउथ का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यूएनएससी (UNSC), आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक में संरचनात्मक पुनर्संतुलन की मांग उठाने का प्राथमिक माध्यम है।
आर्थिक कूटनीति और डी-डॉलरकरण: अभ्यर्थियों को एक सामान्य साझा मुद्रा के प्रति भारत की असहमति और द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा चालान (Invoicing) तंत्र के व्यावहारिक प्रोत्साहन के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:
"ग्यारह-सदस्यीय समूह के रूप में ब्रिक्स का विस्तार बहुध्रुवीयता की बढ़ती मांग को दर्शाता है, फिर भी यह आंतरिक भू-राजनीतिक अंतर्विरोधों को उभारता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि भारत किस प्रकार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि यह समूह पश्चिम-विरोधी मंच में तब्दील न हो जाए।" (250 शब्द, 15 अंक)
अभ्यर्थी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक अपडेट से सत्यापित मॉडल उत्तर, विश्लेषणात्मक समसामयिकी डॉसियर और मॉक टेस्ट अथर्व एग्ज़ामवाइज़ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।