यूपीएससी समसामयिकी: अरुणाचल प्रदेश में बाँस संस्कृति और जनजातीय आजीविका – अथर्व एग्ज़ामवाइज़ समसामयिक समाचार और दैनिक सामान्य ज्ञान अपडेट यूपीएससी समसामयिकी: अरुणाचल प्रदेश में बाँस संस्कृति और जनजातीय आजीविका – अथर्व एग्ज़ामवाइज़ समसामयिक समाचार और दैनिक सामान्य ज्ञान अपडेट

पूर्वी हिमालय में पारिस्थितिक और सांस्कृतिक सहजीवन

पारंपरिक रूप से "उगते सूर्य के पर्वतों की भूमि" के रूप में अभिहित अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालयी जैव-भूगोल और जीवंत नृवंशविज्ञान विरासत के एक असाधारण संगम का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीहड़, पर्वतीय परिवेश में छब्बीस प्रमुख जनजातीय समुदायों और एक सौ से अधिक उप-जनजातियों ने भौतिक अस्तित्व की जटिल, प्रकृति-केंद्रित प्रणालियों को विकसित किया है। इस सांस्कृतिक परिदृश्य के केंद्र में बाँस है—एक प्रचुर प्राकृतिक संसाधन जो एक साथ पारिस्थितिक आधार, वास्तुकला के माध्यम और आर्थिक जीवनरेखा के रूप में कार्य करता है।

बाँस को केवल जंगली वनस्पति मानने के बजाय, इस क्षेत्र के मूल समुदायों ने घरेलू और सामुदायिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर इसकी खेती, कटाई और विनिर्माण को संस्थागत रूप दिया है। बिना किसी औद्योगिक मशीनरी के कच्चे बाँस (culms) को उपयोगी उपकरणों में परिवर्तित करने का शिल्प कोई अलग-थलग पारंपरिक व्यापार नहीं है; यह एक पैतृक सामाजिक-पारिस्थितिक प्रथा है जो वन संरक्षण, कुल (clan) संरचना और भौतिक संस्कृति को आपस में जोड़ती है। अथर्व एग्ज़ामवाइज़ दैनिक समसामयिकी पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय शासन और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर नज़र रखने वाले सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए, इस जनजातीय जैव-अर्थव्यवस्था का परीक्षण देशी रूपांकन (vernacular design) और समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

प्रमुख जनजातीय समुदायों में नृ-वानस्पतिक विरासत

उष्णकटिबंधीय नदी घाटियों से लेकर अल्पाइन उच्चभूमियों तक—अरुणाचल प्रदेश के विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों ने विभिन्न जनजातीय संरचनाओं के बीच विशिष्ट बाँस परंपराओं को पोषित किया है। आदि, अपातानी, न्यीशी, गालो, मिशमी और वांचो जैसे समुदाय दर्शाते हैं कि किस प्रकार स्थानीय सूक्ष्म-जलवायु परिस्थितियों और वन प्रकारों के अनुसार भौतिक संस्कृतियाँ विकसित होती हैं।

आदि समुदाय: सियांग नदी बेसिन के उपजाऊ ढलानों और खड्डों में केंद्रित आदि लोगों के पास बाँस और जंगली बेंत पर आधारित एक व्यापक भौतिक शब्दावली है। सोलुंग (फसल उत्सव) और अरन (शिकार चक्र) जैसे मौसमी आयोजनों के दौरान मनाया जाने वाला आदि शिल्प कौशल घरेलू अन्न भंडार, ओसाने (पछोरने) की चटाइयों, पारंपरिक पेय पदार्थों के लिए किण्वन पात्रों और दुर्गम पर्वतीय रास्तों का सामना करने में सक्षम मजबूत टोकरियों का निर्माण करता है। आदि समुदाय सघन, आघात-प्रतिरोधी बेंत के टोप (cane helmets) भी बुनते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से रक्षात्मक शिरोवस्त्र के रूप में पहना जाता था और आज औपचारिक आयोजनों के दौरान सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है।

अपातानी समुदाय: निचले सुबनसिरी जिले की ज़ीरो घाटी में, अपातानी समुदाय ने मत्स्य पालन के साथ एकीकृत अपनी परिष्कृत, क्लोज्ड-लूप आर्द्र-धान्य (wet-rice) खेती के लिए विश्वव्यापी अकादमिक ध्यान आकर्षित किया है। प्राकृतिक सदाबहार वनों को नष्ट किए बिना इस कृषि मॉडल को बनाए रखने के लिए, अपातानी अपनी बस्तियों के निकट निजी स्वामित्व वाले बाँस के कुंज (Phyllostachys bambusoides) का रखरखाव करते हैं। ये समर्पित भूखंड खेत की मेड़ों की बाड़बंदी, गुरुत्वाकर्षण-आधारित सिंचाई नलिकाओं, घरेलू बर्तनों और मौसमी सुखाने वाले मंचों के लिए निरंतर बाँस की आपूर्ति करते हैं। बाँस का काम उनकी सामाजिक संस्थाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो द्री (Dree - कृषि उर्वरता उत्सव) और म्योको (Myoko - मैत्री अनुष्ठान) के दौरान प्रमुखता से देखा जाता है।

न्यीशी समुदाय: पापुम पारे, पूर्वी कामेंग और कुरुंग कुमे जैसे जिलों में राज्य के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यीशी सजावटी और सुरक्षात्मक बाँस निर्माण में असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उनका पारंपरिक बुना हुआ शिरोवस्त्र, 'बोपिया' (Bopia), बारीक कुंडलित बेंत और बुने हुए बाँस के रेशों से निर्मित होता है, जिसे घने उप-उष्णकटिबंधीय जंगलों में शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ सांस्कृतिक अलंकरणों को धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यीशी अपने विस्तृत सामुदायिक आवासों की संरचना के लिए बाँस की बुनी हुई जालीदार दीवारों पर भी बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिन्हें न्योकुम युल्लो (Nyokum Yullo) जैसे सामूहिक समारोहों के माध्यम से पवित्र किया जाता है।

गालो समुदाय: पश्चिम सियांग और लेपा राडा जिलों में, गालो समुदाय नदी पारिस्थितिक तंत्र का दोहन करने के लिए बाँस का उपयोग करता है। गैर-मशीनीकृत चाकुओं और आकार देने वाले औजारों का उपयोग करके, गालो कारीगर विशिष्ट जलमग्न शंक्वाकार मछली पकड़ने के जाल (conical fish traps) तैयार करते हैं, जो स्थानीय प्रजनन चक्र को बाधित किए बिना जलीय जीवों को पकड़ने के लिए नदी के प्रवाह वेग का उपयोग करते हैं। समुदाय इन कार्यात्मक उपकरणों को अपने वसंतकालीन मोपिन (Mopin) उत्सव के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली सुंदर टोकरी और घरेलू चटाई निर्माण के साथ जोड़ता है।

मिशमी समूह: दिबांग घाटी, लोहित और अंजाव क्षेत्रों के इदु, दिगारू (तारोन) और मिजू (कमान) समूहों से मिलकर बना मिशमी समूह, अत्यधिक वर्षा और बार-बार होने वाले भूस्खलन से प्रभावित तीव्र ढलानों के अनुकूल होने के लिए बाँस का उपयोग करता है। इदु मिशमी इंटरलॉकिंग बाँस के ढांचों का उपयोग करके लंबे, आयताकार मचान आवास (stilt dwellings) बनाते हैं, जो अस्थिर पर्वतीय ढलानों पर नींव की खुदाई को न्यूनतम करते हैं। इन आवासों के भीतर, चूल्हों के ऊपर लटके बाँस के रैक भोजन, मांस और बीजों को निरंतर धुएँ के निर्जलीकरण (smoke dehydration) द्वारा संरक्षित रखने में सक्षम बनाते हैं। ये भौतिक परंपराएं गहरी जीववादी (animistic) मान्यताओं तथा रेह (Reh) और तमलाडू (Tamladu) उत्सवों जैसे पैतृक समारोहों से जुड़ी हैं।

वांचो समुदाय: दक्षिण-पूर्व में पटकाई पहाड़ियों की सीमा से लगे लोंगडिंग जिले में, वांचो समुदाय बाँस की बुनाई को काष्ठ नक्काशी और मनका-शिल्प (beadwork) के साथ मिलाता है। वांचो अनाज के भंडारण, अनुष्ठानिक भोजन अंतरण और सामुदायिक भवनों (मोरंग - Morungs) के वास्तुशिल्प निर्माण में बाँस की टोकरी-शिल्प का प्रयोग करते हैं, जो ग्राम प्रशासन और मौखिक शिक्षण के पारंपरिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

जनजातीय समाजों का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी अथर्व एग्ज़ामवाइज़ अनुसूचित जनजाति और जनसांख्यिकी अध्ययन मॉड्यूल में व्यापक विश्लेषणात्मक प्रोफाइल प्राप्त कर सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में तुलनात्मक जनजातीय नृ-वानस्पतिकी

देशीय वास्तुकला और स्वदेशी संरचनात्मक इंजीनियरिंग

सुवाह्य उपभोक्ता वस्तुओं और घरेलू बर्तनों से परे, बाँस पूर्वी हिमालय के स्वदेशी समुदायों के लिए मूलभूत संरचनात्मक इंजीनियरिंग प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां—उच्च भूकंपीय गतिविधि (भूकंपीय क्षेत्र V), तीव्र स्थलाकृति, मूसलाधार मानसून और त्वरित मृदा अपरदन—ईंट और असुरक्षित कंक्रीट जैसी आधुनिक कठोर सामग्रियों को अपरूपण (shearing) और नींव विफलता के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। पारंपरिक निर्माताओं ने उच्च-तन्यता, लचीली वानस्पतिक सामग्रियों पर केंद्रित देशीय प्रणालियों के माध्यम से इन इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान किया।

बेंत और बाँस के झूला पुल (Cane and Bamboo Suspension Bridges)

पारंपरिक इंजीनियरिंग के सबसे तकनीकी रूप से परिष्कृत अनुप्रयोगों में सियांग और सियोम जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों पर निर्मित लंबे विस्तार वाले बेंत और बाँस के झूला पुल शामिल हैं। मुख्य रूप से आदि और गालो समुदायों द्वारा निर्मित ये पुल मध्यवर्ती चिनाई वाले खंभों या औद्योगिक स्टील केबलों की सहायता के बिना अशांत खड्डों के ऊपर 70 से 150 मीटर तक फैले होते हैं।

कारीगर एक एकीकृत तनाव प्रणाली के निर्माण के लिए परिपक्व, उपचारित बाँस के खंभों और फटे हुए बेंत के पट्टों (कैलामस प्रजाति) का चयन करते हैं। बेंत के मोटे रज्जु विपरीत नदी तटों पर विशाल आधारशिला संरचनाओं या बड़े तटीय पेड़ों से बांधे जाते हैं। विभाजित बाँस के लटके हुए फंदों को एक अण्डाकार जाल के रूप में आपस में बुना जाता है जो एक आच्छादित पैदल यात्री सुरंग (tube) बनाता है। यह संरचनात्मक विन्यास उच्च तन्यता लोच प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण सस्पेंशन गतिशील रूप से मुड़ सकता है और हवा के उतार-चढ़ाव तथा गतिशील पैदल यातायात के भार को बिना किसी गंभीर विफलता के तितर-बितर कर सकता है।

इन पुलों का रखरखाव सामाजिक एकजुटता के तंत्र के रूप में कार्य करता है। चूंकि आर्द्र उप-उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में जैविक रेशे धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए पुल-निर्माण करने वाले कुल (clans) केबलों को फिर से खींचने, घिसे हुए फर्शबोर्ड को बदलने और लंगर बंधनों का निरीक्षण करने के लिए सालाना या द्विवार्षिक रूप से एकत्रित होते हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा क्षेत्रीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षणों में प्रलेखित किया गया है, यह सहकारी इंजीनियरिंग प्रयास जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा करते हुए ग्रामीण संपर्क को बनाए रखता है।

जलवायु-अनुकूल स्टिल्ट आवास (चांग घर प्रारूप)

आदि, न्यीशी और मिशमी क्षेत्रों में प्रचलित देशी आवास प्रणाली उभरे हुए मंच वाला स्टिल्ट होम है, जिसे क्षेत्रीय रूप से 'चांग घर' कहा जाता है। ये इमारतें लंबवत खंभों के रूप में मोटे बाँस के तनों का उपयोग करती हैं, जो अनुपचारित बेंत की रस्सियों से बंधे चपटे, विभाजित बाँस के तख्तों से बने फर्श के ढांचों को सहारा देते हैं।

इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से, यह वास्तुकला कई पर्यावरणीय खतरों का समाधान करती है:

उठे हुए मंच घरेलू रहने के क्षेत्र को संतृप्त वन मृदा, मौसमी आकस्मिक बाढ़ और विस्तारित मानसून चक्रों के दौरान उत्पन्न होने वाले निरंतर सतही जलप्रवाह से अलग रखते हैं।

विभाजित-बाँस की दीवारों की खुली जालीदार संरचना निष्क्रिय क्रॉस-वेंटिलेशन को बढ़ावा देती है, जिससे आंतरिक आर्द्रता कम होती है और कृत्रिम यांत्रिक शीतलन के बिना घर के अंदर फफूंद के विकास को रोका जा सकता है।

संरचना का हल्का ढाँचा भूकंपीय घटनाओं के दौरान भवन के जड़त्व (inertia) को काफी कम कर देता है, जिससे भारी चिनाई वाली दीवारों की तुलना में ढहने से होने वाली चोटों का जोखिम काफी कम हो जाता है।

जमीन से ऊँचाई उप-उष्णकटिबंधीय वन तलहटियों में आम स्थलीय कीटों, जोंकों और जहरीले साँपों की पहुँच को रोकती है।

कृषि-आर्थिक संक्रमण और ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था

अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय बाँस क्षेत्र पारंपरिक निर्वाह उपयोग से भारत की ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था के भीतर व्यावसायिक एकीकरण की ओर अग्रसर है। चूंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कार्बन उत्सर्जन को प्रबंधित करने के लिए गैर-प्लास्टिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, राज्य की पारंपरिक बाँस अर्थव्यवस्था संधारणीय ग्रामीण उद्यम के अवसर प्रस्तुत करती है।

शहरी बाजार सजावटी घरेलू सामान, बाँस की लाइटिंग, बुने हुए वास्तुशिल्प स्क्रीन और पर्यावरण के अनुकूल बरतन सहित स्थायी रूप से प्राप्त उपभोक्ता उत्पादों की बढ़ती मांग पैदा कर रहे हैं। ये उत्पाद आधुनिक औद्योगिक डिज़ाइन मानकों के साथ पारंपरिक जनजातीय बुनाई तकनीकों का सम्मिश्रण करते हैं। ज़ीरो घाटी और आलो जैसे लोकप्रिय पर्यावरण-पर्यटन केंद्रों में, शिल्प सहकारी समितियां सीधे आगंतुकों को उपयोगी बाँस शिल्प बेचती हैं, जिससे ग्रामीण सूक्ष्म-अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी आती है और युवा कारीगरों को शहरी प्रवास का एक व्यावहारिक विकल्प मिलता है।

व्यापक औद्योगिक स्तर पर, बाँस का तेजी से बढ़ने वाला चक्र इसे चक्रीय औद्योगिक विनिर्माण के लिए एक प्रमुख दावेदार बनाता है। उच्च घनत्व वाले बाँस कंपोजिट, क्रॉस-लैमिनेटेड संरचनात्मक पैनलिंग, नालीदार छत सामग्री (corrugated roofing materials) और बाँस चारकोल ब्रिकेट लकड़ी और जीवाश्म-ईंधन-गहन चिनाई के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य, नवीकरणीय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

गैर-इमारती वनोपज के आसपास संभावित आर्थिक मॉडल अथर्व एग्ज़ामवाइज़ जीएस-3 बायो-इकोनॉमी और औद्योगिक विकास डोजियर में विस्तृत हैं।

जनजातीय बाँस क्षेत्र का संरचनात्मक विकास

वन संसाधन आधार रेखा और आईएसएफआर आकलन

अरुणाचल प्रदेश देश के बाँस संसाधनों और कुल वन कार्बन स्टॉक में पर्याप्त हिस्सेदारी रखते हुए भारत की वन प्रबंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीदवारों को क्षेत्रीय समसामयिक मामलों की अपनी समझ को सत्यापित संस्थागत आंकड़ों, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा द्विवार्षिक रूप से तैयार की जाने वाली भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) पर आधारित रखना चाहिए।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट आकलन: अरुणाचल प्रदेश बनाम राष्ट्रीय आधार रेखाएं

आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण और राज्य-स्तरीय विवरण पत्र सूचना ब्यूरो (PIB) वन रिपोर्ट रिपॉजिटरी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

त्वरित पुनरीक्षण के लिए प्रमुख तथ्य और संस्थागत रूपरेखा

भारतीय वन अधिनियम संशोधन (2017): केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2(7) में संशोधन किया, जिससे गैर-वन भूमि पर उगाए गए बाँस को "वृक्ष" के कानूनी वर्गीकरण से हटा दिया गया। इस बदलाव ने निजी खेती पर कटाई और पारगमन परमिट (transit permit) प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जिससे देश भर में कृषि-वानिकी को प्रोत्साहन मिला।

गौण वनोपज वर्गीकरण: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत, सामुदायिक वनों के भीतर काटे गए बाँस को गौण वनोपज (Minor Forest Produce - MFP) के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो स्थानीय ग्राम सभाओं को इसके संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री पर वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यान्वित, पुनर्गठित मिशन एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला के निर्माण, सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करने, प्रमाणित रोपण सामग्री का विस्तार करने और पूर्वोत्तर में सामान्य सुविधा केंद्रों को वित्तपोषित करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY): भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) द्वारा प्रशासित, PMVDY प्राथमिक प्रसंस्करण और बाजार एकत्रीकरण को मजबूत करने के लिए जनजातीय बाँस कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने हेतु वन धन विकास केंद्र स्थापित करता है।

जनसांख्यिकीय संदर्भ: अरुणाचल प्रदेश 26 प्रमुख जनजातियों और 100 से अधिक उप-जनजातियों का घर है, जहाँ न्यीशी, आदि, अपातानी और गालो जैसे स्वदेशी समूह ऐतिहासिक रूप से डोन्यी-पोलो (Donyi-Polo) जैसी प्रकृति-केंद्रित आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते रहे हैं।

यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय बाँस अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में एकीकृत करने से अभ्यर्थियों को यूपीएससी सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम में बहु-विषयक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भौगोलिक मानचित्रण, वैधानिक परिभाषाओं और पर्यावरणीय आंकड़ों के संबंध में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए:

नृवंशविज्ञान भूगोल: प्रमुख जनजातीय समुदायों (आदि, गालो, अपातानी, न्यीशी, मिशमी, वांचो) को उनकी संबंधित नदी घाटियों, पारंपरिक शिल्प रूपों (जैसे बेंत के झूला पुल और बोपिया शिरोवस्त्र), और कृषि त्योहारों (सोलुंग, द्री, न्योकुम, मोपिन, रेह) से सुमेलित करने के लिए तैयार रहें।

वैधानिक वर्गीकरण: भारतीय वन अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा निर्मित अंतर पर ध्यान दें: निजी और सामुदायिक गैर-वन भूमि पर उगाए गए बाँस को कानूनी रूप से घास माना जाता है (पारगमन परमिट से छूट प्राप्त), जबकि अभिलिखित वन क्षेत्रों (RFAs) के भीतर खड़े बाँस वैधानिक वन प्रबंधन नियमों के अधीन बने रहते हैं।

FSI पर्यावरणीय संकेतक: ISFR में राष्ट्रीय नेतृत्व मीट्रिक के बीच अंतर करें। जबकि मध्य प्रदेश पूर्ण वन क्षेत्र और कुल बाँस-धारक क्षेत्र में पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे बड़े वन कार्बन स्टॉक को धारण करते हुए दोनों श्रेणियों में दूसरे स्थान पर है।

मुख्य परीक्षा के आयाम

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1: भारतीय विरासत, संस्कृति और समाज

जीवंत विरासत: पारंपरिक बाँस वास्तुकला और गैर-मशीनीकृत हस्तशिल्प अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के स्पष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं कि स्वदेशी तकनीकी ज्ञान औद्योगिक मशीनरी पर निर्भर हुए बिना कैसे फल-फूल सकता है।

स्वदेशी कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र: अपातानी आर्द्र-धान्य और मत्स्य पालन प्रणाली पारंपरिक कृषि-पारिस्थितिक प्रबंधन का एक प्रमुख केस स्टडी प्रस्तुत करती है जो वन संरक्षण के साथ सामुदायिक खाद्य सुरक्षा को संतुलित करती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: शासन, नीति और जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण

गौण वनोपज अधिकार: मूल्यांकन करें कि वन अधिकार अधिनियम (2006) और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (PESA) का क्रियान्वयन गैर-इमारती वनोपज के सतत मुद्रीकरण के माध्यम से जनजातीय स्वायत्तता का समर्थन कैसे कर सकता है।

सहकारी विकास: बाजार बिचौलियों को कम करने और स्वदेशी उत्पादकों को शोषणकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं से बचाने में ट्राइफेड (TRIFED), राष्ट्रीय बाँस मिशन और राज्य कारीगर बोर्डों जैसे संस्थागत हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: आर्थिक विकास, पर्यावरण और आपदा न्यूनीकरण

सतत जैव-अर्थव्यवस्था में संक्रमण: बाँस का उपयोग प्लास्टिक, स्टील और लकड़ी के लिए कम ऊर्जा वाले विकल्प प्रदान करके औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है, जो सीधे भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है।

भूकंपीय और बाढ़ न्यूनीकरण: देशीय इंजीनियरिंग—लचीले चांग घरों और बेंत के झूला पुलों द्वारा अनुकरणीय—भूकंपीय क्षेत्र V जैसे नाजुक, उच्च जोखिम वाले वातावरण में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक संरचनात्मक अनुकूलन को दर्शाती है।

अभ्यर्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भारत में बाँस की पर्यावरणीय और वैधानिक स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में सबसे बड़े बाँस-धारक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वर्ष 2017 के संशोधन द्वारा गैर-वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बाँस को वृक्ष की वैधानिक परिभाषा से हटा दिया गया था।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत बाँस को गौण वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2, और 3

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि देश में सबसे बड़ा बाँस-धारक क्षेत्र मध्य प्रदेश (20,421 वर्ग किमी) में है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (18,424 वर्ग किमी) आता है। भारतीय वन अधिनियम के 2017 के संशोधन और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आधार पर कथन 2 और 3 सही हैं।

मुख्य परीक्षा विश्लेषणात्मक प्रश्न (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3)

"देशीय वास्तुशिल्प परंपराएं और स्वदेशी वानस्पतिक प्रौद्योगिकियां आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और संधारणीय ग्रामीण आजीविका के लिए व्यावहारिक खाका (blueprints) प्रदान करती हैं।" पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदायों की बाँस भौतिक संस्कृति से अंतर्दृष्टि लेते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

अथर्व एग्ज़ामवाइज़ के साथ विस्तृत पाठ्यक्रम विश्लेषण और प्रामाणिक प्रतियोगी परीक्षा संसाधनों से जुड़े रहें। क्षेत्रीय नृवंशविज्ञान प्रवृत्तियों को वैधानिक वन प्रशासन और सतत आर्थिक विकास से जोड़कर अपने मुख्य पाठ्यक्रम पुनरीक्षण को सुदृढ़ बनाएं।