प्रस्तावना: मध्य यूरोप में ऐतिहासिक राजनयिक पुनर्गठन

मध्य यूरोप में एक ऐतिहासिक राजनयिक सफलता सामने आई है, जिसके वैश्विक परमाणु अप्रसार तंत्र (non-proliferation architecture) और भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक आकांक्षाओं के लिए गहरे निहितार्थ हैं। 14-15 जून, 2026 को स्लोवाक गणराज्य (स्लोवाकिया) की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक समर्थन हासिल किया। स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Robert Fico) ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की औपचारिक सदस्यता के प्रति अपने देश के "रचनात्मक दृष्टिकोण" (constructive approach) को आधिकारिक तौर पर दोहराया है।

यह राजकीय यात्रा 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर (watershed moment) है। यह यात्रा उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान की एक श्रृंखला पर आधारित है, जिसमें अप्रैल 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा और फरवरी 2026 में भारत में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' (AI Impact Summit) में स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) की भागीदारी शामिल है।

दोनों लोकतंत्रों के बीच गहरे रणनीतिक तालमेल (strategic convergence) को प्रदर्शित करने के लिए, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति महल में भारतीय प्रधानमंत्री को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास' (The Order of the White Double Cross, First Class) प्रदान किया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के सम्मान में दिया गया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, भारतीय प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला 33वां वैश्विक सम्मान है। सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) के लिए द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए, यह यात्रा मध्य यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव और उसके ओवरलैपिंग सुरक्षा, तकनीक और ऊर्जा ढाँचे में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है।

इसी तरह के रणनीतिक घटनाक्रमों के व्यापक विश्लेषण के लिए, उम्मीदवार अथर्व इग्ज़ैमवाइज़ पर उपलब्ध यूपीएससी करंट अफेयर्स लाइब्रेरी का नियमित रूप से संदर्भ ले सकते हैं।

स्लोवाकिया-भारत व्यापक साझेदारी: द्विपक्षीय परिणाम

ऐतिहासिक ब्रातिस्लावा कैसल (Bratislava Castle) में आयोजित प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने अपने पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (Comprehensive Partnership) के रूप में उन्नत (elevate) करने का औपचारिक निर्णय लिया। इस उन्नत ढांचे का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग तंत्र को आधुनिक बनाना और रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा तथा मानव संसाधन गतिशीलता (human resource mobility) के क्षेत्रों में रणनीतिक समन्वय के नए रास्ते खोलना है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत और स्लोवाकिया ने संकट के समय संरचनात्मक सहयोग के माध्यम से मधुर संबंध बनाए रखे हैं। विशेष रूप से, स्लोवाक सरकार ने 2022 में 'ऑपरेशन गंगा' (Operation Ganga) के दौरान पड़ोसी देश यूक्रेन से भाग रहे भारतीय नागरिकों को महत्वपूर्ण रसद (logistics) और सुरक्षित निकासी सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा, 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए सीमा पार आतंकवादी हमलों की स्लोवाकिया द्वारा की गई कड़ी निंदा ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसी आपसी विश्वास के परिणामस्वरूप 2026 की इस यात्रा के दौरान 14 प्रमुख परिणामों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) की घोषणा की गई है।

इस राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापनों और द्विपक्षीय समझौतों को नीचे दी गई तालिका में संरचित किया गया है:

सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर ब्रिज (Cultural and Soft Power Bridges)

इस यात्रा के दौरान सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी (Soft power diplomacy) भी मुख्य केंद्र में रही। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति महल में विशेष रूप से "वाराणसी शहर" को समर्पित एक विशेष चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें उन स्लोवाक कलाकारों की कृतियाँ प्रदर्शित की गईं जिन्होंने हाल ही में भारत की आध्यात्मिक राजधानी का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त, 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) की पूर्व संध्या पर, स्लोवाक स्कूली बच्चों ने राष्ट्रपति के बगीचे (Presidential Garden) में एक विशेष योग प्रदर्शन किया, जो पारंपरिक भारतीय कल्याण प्रणालियों की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का विस्तृत अवलोकन

यह समझने के लिए कि स्लोवाकिया का समर्थन रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, वैश्विक परमाणु अप्रसार तंत्र में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। एनएसजी 48 भागीदार सरकारों का एक विशिष्ट, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण शासन (multilateral export control regime) है। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के तहत कोई औपचारिक संधि नहीं है, बल्कि आपूर्तिकर्ता देशों का एक अनौपचारिक, आम सहमति-आधारित कार्टेल (consensus-based cartel) है जो वैश्विक परमाणु वाणिज्य (global nuclear commerce) को नियंत्रित करता है।

1. उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ

एनएसजी की स्थापना मई 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण "स्माइलिंग बुद्धा" (Smiling Buddha) की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। उस परीक्षण ने यह प्रदर्शित किया था कि कैसे विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण, नागरिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित की गई परमाणु तकनीक का उपयोग हथियार विकसित करने के लिए डायवर्ट किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, कई प्रमुख परमाणु आपूर्तिकर्ता राज्यों—जो परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के हस्ताक्षरकर्ता थे—ने परमाणु उपकरण, सामग्री और तकनीक के निर्यात के लिए सख्त दिशानिर्देश स्थापित करने की मांग की। इस समूह ने नवंबर 1975 में अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की (जिसे लोकप्रिय रूप से "लंदन क्लब" कहा जाता है) और 1978 में अपने दिशानिर्देशों का पहला सेट प्रकाशित किया।

2. संचालन दिशानिर्देश और नियंत्रण तंत्र

एनएसजी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा INFCIRC/254 श्रृंखला के रूप में प्रकाशित निर्यात नियंत्रण दिशानिर्देशों के दो अलग-अलग सेटों के माध्यम से वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है:

भाग 1 दिशानिर्देश: ट्रिगर सूची (The Trigger List): ये दिशानिर्देश विशेष रूप से परमाणु उपयोग के लिए डिज़ाइन या तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करते हैं। इस सूची में शामिल किसी भी वस्तु का हस्तांतरण प्राप्तकर्ता देश में व्यापक, पूर्ण-स्तरीय आईएईए सुरक्षा उपायों (full-scope IAEA safeguards) की आवश्यकता को "ट्रिगर" (सक्रिय) करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका सैन्य गतिविधियों में कोई दुरुपयोग न हो। नियंत्रित वस्तुओं में प्लूटोनियम, समृद्ध यूरेनियम (enriched uranium), भारी जल (heavy water) और परमाणु रिएक्टर शामिल हैं।

भाग 2 दिशानिर्देश: दोहरे उपयोग की सूची (The Dual-Use List): इराक के गुप्त हथियार कार्यक्रम के खुलासे के बाद 1992 में अपनाए गए ये दिशानिर्देश, दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करते हैं। ये ऐसी गैर-परमाणु वस्तुएं हैं जिनके वैध नागरिक अनुप्रयोग हैं लेकिन वे परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी योगदान दे सकती हैं। इनमें उच्च परिशुद्धता वाले मशीन टूल्स (high-precision machine tools), लेजर और गैस सेंट्रीफ्यूज के लिए रोटर निर्माण में उपयोग की जाने वाली फ्लो-फॉर्मिंग मशीनें शामिल हैं।

3. 2008 की क्लीन वेवर (छूट): भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़

एनपीटी (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के कारण भारत दशकों तक वैश्विक परमाणु व्यापार से अलग-थलग रहा। हालांकि, सितंबर 2008 में, भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (123 समझौता) के ढांचे के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई गहन राजनयिक पैरवी के बाद, एनएसजी ने भारत को एक ऐतिहासिक "क्लीन वेवर" (स्वच्छ छूट) प्रदान की। यह छूट भारत को पूर्ण-स्तरीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता से छूट देती है, जिससे वह एनएसजी सदस्यों के साथ असैन्य परमाणु वाणिज्य में शामिल हो सकता है, बशर्ते वह अपने नागरिक रिएक्टरों को आईएईए (IAEA) की निगरानी में रखे।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (MECRs) के साथ भारत का जुड़ाव

हालांकि 2008 की क्लीन वेवर ने भारत को रूस, फ्रांस और कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ असैन्य परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी, लेकिन इसने भारत को एनएसजी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में मतदान का अधिकार या स्थायी भूमिका प्रदान नहीं की। परिणामस्वरूप, भारत ने दुनिया के चार प्राथमिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में पूर्ण एकीकरण हासिल करने के लिए एक दशक से अधिक का समय बिताया है।

नीचे दी गई तालिका इन चार प्रमुख वैश्विक निर्यात व्यवस्थाओं में भारत की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है:

                  बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं (MECRs)         +------------------------------------+------------------------------------+       |                                    |                                    |  MTCR (2016 में शामिल)               Wassenaar (2017 में शामिल)           Australia Group (2018 में शामिल)  सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की    पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग       रासायनिक/जैविक हथियारों के  वितरण प्रणालियों और मिसाइलों को     वाली तकनीकों को नियंत्रित करता है।     प्रसार को रोकता है।  सीमित करता है।       |                                    |                                    |       +------------------------------------+------------------------------------+                                            |                                  NSG (उम्मीदवार का दर्जा)                             परमाणु सामग्री और शांतिपूर्ण                             हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

अथर्व इग्ज़ैमवाइज़ करंट न्यूज़ पढ़ने वाले उम्मीदवारों को याद होगा कि एमटीसीआर (MTCR), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल होने से भारत की अप्रसार साख (non-proliferation credentials) काफी मजबूत हुई है। हालांकि, एनएसजी एकमात्र ऐसा शासन बना हुआ है जहां भारत के पास अभी तक निर्णय लेने की मेज पर कोई सीट नहीं है।

भारत की एनएसजी आकांक्षाओं में प्रमुख बाधाएं

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के कड़े समर्थन के बावजूद, संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाओं के कारण भारत की एनएसजी सदस्यता की बोली रुकी हुई है:

एनपीटी का पेंच (The NPT Crux): वर्तमान एनएसजी दिशानिर्देशों में एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता दर्जे को प्रवेश के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत उन चुनिंदा परमाणु-सशस्त्र देशों में से एक है जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वह इसे मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण मानता है।

आम सहमति का सिद्धांत (The Consensus Principle): चूंकि एनएसजी पूरी तरह से आम सहमति (consensus) के आधार पर काम करता है, इसलिए एक अकेला वीटो भी किसी भी आवेदक को रोक सकता है।

चीन की वीटो नीति (China's Veto Policy): चीन ने प्रक्रियात्मक आपत्तियां उठाकर भारत के प्रवेश को लगातार अवरुद्ध किया है। बीजिंग एक गैर-भेदभावपूर्ण "दो-चरणीय" (two-step) फॉर्मूले पर जोर देता है। उसका तर्क है कि यदि गैर-एनपीटी देश भारत के लिए कोई अपवाद बनाया जाता है, तो वह नियम पाकिस्तान पर भी लागू होना चाहिए, भले ही पाकिस्तान का परमाणु प्रसार का इतिहास संदिग्ध रहा हो।

एनपीटी के शुद्धतावादी (NPT Purists): छोटे, अप्रसार-उन्मुख यूरोपीय देशों (जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड) के एक छोटे समूह ने ऐतिहासिक रूप से चिंता जताई है कि किसी गैर-एनपीटी देश को शामिल करने से वैश्विक संधि ढांचा कमजोर हो सकता है।

स्लोवाकिया के रचनात्मक समर्थन के भू-राजनीतिक निहितार्थ

जून 2026 की यात्रा के दौरान भारत की एनएसजी बोली के लिए स्लोवाकिया का नवीनीकृत समर्थन कई गहरे भू-राजनीतिक निहितार्थ रखता है जो केवल द्विपक्षीय कूटनीति से कहीं आगे तक फैले हैं:

यूरोप में एनपीटी-केंद्रित कठोरता को चुनौती देना: स्लोवाकिया का रचनात्मक दृष्टिकोण यूरोपीय संघ (EU) के भीतर बढ़ती व्यावहारिकता (pragmatism) का संकेत देता है। कठोर एनपीटी अनुपालन के बजाय रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देकर, मध्य यूरोपीय देश भारत को शामिल करने के प्रति यूरोपीय ब्लॉक के ऐतिहासिक प्रतिरोध को कम करने में मदद कर रहे हैं।

उन्नत विनिर्माण के लिए प्रवेश द्वार के रूप में मध्य यूरोप: संबंधों को व्यापक साझेदारी में उन्नत करने से भारत स्लोवाकिया की एक प्रमुख यूरोपीय औद्योगिक और परिवहन केंद्र के रूप में स्थिति का लाभ उठा सकता है। स्लोवाकिया का उन्नत ऑटोमोटिव, रेलवे और इंजीनियरिंग पारिस्थितिकी तंत्र भारत के बड़े पैमाने के विनिर्माण और "मेक इन इंडिया" लक्ष्यों का पूरक है।

नागरिक परमाणु और हरित ऊर्जा सहयोग: दोनों देश नेट-जीरो कार्बन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। परमाणु और भू-तापीय ऊर्जा (geothermal energy) के साथ स्लोवाकिया का अनुभव संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक मूल्यवान मार्ग प्रस्तुत करता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी।

ओवरलैपिंग क्षेत्रीय समूहों के साथ जुड़ाव: संयुक्त बयान में मध्य और पूर्वी यूरोपीय ढाँचों के साथ सहयोग करने में भारत की रुचि पर प्रकाश डाला गया:

यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा-प्रासंगिक डेटा

गंभीर उम्मीदवारों को उनके क्विक रिवीजन में सहायता करने के लिए, इस घटनाक्रम के मुख्य तथ्यों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

द्विपक्षीय मील का पत्थर: प्रधानमंत्री मोदी की जून 2026 की यात्रा 1993 के बाद से एक स्वतंत्र स्लोवाकिया की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

सर्वोच्च नागरिक सम्मान: स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री को 'द ऑर्डर ऑफ द挂 व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला 33वां वैश्विक राजकीय सम्मान है।

रणनीतिक उन्नयन: द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से 'व्यापक साझेदारी' में उन्नत किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार: भारत और स्लोवाकिया के बीच कुल व्यापार 2024 में पहली बार $1 बिलियन के मील के पत्थर को पार कर $1.28 बिलियन तक पहुंच गया।

एआई चेयर की स्थापना: ब्रातिस्लावा का तकनीकी विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार 'इंडिया चेयर' की मेजबानी करेगा।

अंतरिक्ष सहयोग का इतिहास: जून 2017 में, भारत के PSLV-XL ने स्लोवाकिया के पहले उपग्रह, 'SKcube' को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया था।

एनएसजी प्रोफाइल: भारत के "स्माइलिंग बुद्धा" परीक्षण के जवाब में 1974 में स्थापित, एनएसजी के 48 सदस्य देश हैं और यह अपनी ट्रिगर और दोहरे उपयोग की सूचियों के माध्यम से परमाणु निर्यात को नियंत्रित करता है।

यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, यह घटनाक्रम मुख्य परीक्षा (Mains) के पाठ्यक्रम के कई खंडों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है:

1. यूपीएससी सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह: मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत के बढ़ते राजनयिक पदचिह्न का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से विसेग्राद 4 (V4), स्लावकोव 3 (S3), और थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) के साथ इसके जुड़ाव का।

वैश्विक शासन और संस्थागत सुधार: एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में प्रवेश के लिए भारत के चल रहे वैश्विक अभियानों की पड़ताल करता है।

भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora): सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीति के लिए एक मजबूत सेतु के रूप में स्लोवाकिया में रह रहे 7,700 से अधिक भारतीय समुदाय की भूमिका की जांच करता है।

2. यूपीएससी सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा):

प्रौद्योगिकी और नवाचार: पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, एआई अनुसंधान, सेमीकंडक्टर और 5G/6G अनुप्रयोगों जैसे उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को शामिल करता है।

ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों, असैन्य परमाणु ऊर्जा विनियमों और भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की पड़ताल करता है।

सुरक्षा और रक्षा: आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह के रणनीतिक महत्व और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर का मूल्यांकन करता है।

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