भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा देश में पॉलीमर (प्लास्टिक) बैंक नोटों को पेश करने की एक दशक पुरानी योजना को पुनर्जीवित करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । हाल ही में पटना और मुंबई में आयोजित केंद्रीय बैंक की बोर्ड बैठकों के दौरान इस महत्वपूर्ण नीतिगत पहल पर विस्तृत चर्चा की गई । देश में लगातार बढ़ती हुई प्रिंटिंग लागत (Printing Costs) और फटे-पुराने (soiled) नोटों के प्रबंधन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए इस रणनीतिक कदम को एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा जा रहा है । competitive exam news today के इस खंड में हम इस बहुआयामी नीति के तकनीकी, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके(https://www.atharvaexamwise.com/upsc-current-affairs) और daily GK update की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावना और नीतिगत पृष्ठभूमि

भारत में भौतिक नकदी (Physical Currency) के प्रबंधन का मुद्दा हमेशा से एक जटिल आर्थिक चुनौती रहा है। यद्यपि देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों (जैसे कि UPI) का अभूतपूर्व प्रसार हुआ है, फिर भी नकद लेनदेन के प्रति जनसामान्य का आकर्षण कम नहीं हुआ है । आरबीआई के हालिया सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं में नकद लेनदेन की मजबूत प्राथमिकता बनी हुई है, जिसके कारण मुद्रा-टू-जीडीपी (Currency-to-GDP) अनुपात वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में 11.7% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में 12.1% हो गया है । इस उच्च नकद उपयोग के कारण निम्न मूल्यवर्ग के कागजी नोट (विशेष रूप से ₹10 और ₹20) तेजी से फटते और गंदे होते हैं । इसी समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय बैंक अब पॉलीमर (प्लास्टिक) नोटों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने की तैयारी में है ।

पॉलीमर नोट बनाम कागजी नोट: तकनीकी और भौतिक अंतर

पारंपरिक रूप से भारतीय बैंक नोटों का मुद्रण सूती धागे (Cotton Rag) से बने कागजी सबस्ट्रेट पर किया जाता है । हालांकि यह सामग्री नोटों को एक विशिष्ट स्पर्श प्रदान करती है, लेकिन यह स्थायित्व के पैमाने पर कमजोर सिद्ध होती है 。 इसके विपरीत, पॉलीमर बैंक नोटों का निर्माण द्वि-अक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन (Biaxial Oriented Polypropylene - BOPP) नामक एक पतले और लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से किया जाता है ।

इन दोनों माध्यमों की तुलनात्मक विशेषताओं को नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

भारतीय नकद अर्थव्यवस्था के प्रमुख डेटा और आर्थिक विश्लेषण

आरबीआई के वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़े देश में मुद्रा मुद्रण और उसके भौतिक प्रतिस्थापन पर होने वाले भारी खर्च को उजागर करते हैं । वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह व्यय अपने चरम पर था, जिसे कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता महसूस की गई ।

भारतीय मुद्रा परिचालन और जालसाजी से जुड़े प्रमुख आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

इस आर्थिक संरचना का गहरा विश्लेषण दर्शाता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुद्रण व्यय घटकर ₹4,875.2 करोड़ रह गया (क्योंकि आरबीआई ने ताजा नोटों के मांग पत्र यानी Indent को 3.03 लाख पीस से घटाकर 2.81 लाख पीस कर दिया था) , फिर भी गंदे नोटों को चलन से बाहर करने का चक्र अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है ।

विशेष रूप से ₹2000 के नोटों की लगभग पूर्ण वापसी (98.45% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं) के बाद से, ₹500 का नोट हमारी नकद अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है, जो कुल नोटों की मात्रा का 41.2% और मूल्य का 85.5% हिस्सा है । इस उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में जालसाजी (Counterfeiting) के मामलों में आई 20.5% की उछाल राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है । पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो (transparent window), विशेष होलोग्राम और बहु-स्तरीय मुद्रण जैसी सुरक्षा तकनीकें शामिल की जा सकती हैं, जिनकी नकल करना जालसाजों के लिए लगभग असंभव है ।

भारत का पिछला पॉलीमर परीक्षण और तकनीकी विकासक्रम

भारत में प्लास्टिक मुद्रा को अपनाने का विचार पहली बार वर्ष 2012 में औपचारिक रूप से प्रयोग में लाया गया था । तत्कालीन केंद्र सरकार और आरबीआई ने विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में प्लास्टिक नोटों के व्यवहार का आकलन करने के लिए ₹10 मूल्यवर्ग के 1 बिलियन पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल (Field Trial) को मंजूरी दी थी ।

इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए पांच प्रमुख शहरों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष 2012 के परीक्षणों के विफल होने के कारण

वर्ष 2012 के परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य नोटों की दीर्घायु और स्थायित्व को मापना था । हालांकि, यह योजना निम्नलिखित तकनीकी और परिचालन बाधाओं के कारण सीमित रह गई :

एटीएम असंगति (ATM Incompatibility): तत्कालीन एटीएम और ऑटोमेटेड कैश-सॉर्टिंग मशीनें इन प्लास्टिक नोटों की मोटाई और फिसलन को संभालने के अनुकूल नहीं थीं, जिससे नोटों के डिस्पेंसिंग में गंभीर त्रुटियां आईं ।

भौतिक परिचालन चुनौतियां: जनता को प्लास्टिक नोटों को मोड़ने और रखने में कठिनाई महसूस हुई, और मशीनों में नोटों के चिपकने की घटनाएं (static charge के कारण) भी आम थीं ।

वर्तमान तकनीकी तत्परता (2026)

हालिया बोर्ड बैठकों में यह स्पष्ट किया गया है कि एक दशक पुराने तकनीकी व्यवधान अब पूरी तरह से हल किए जा चुके हैं । आधुनिक मुद्रा प्रसंस्करण प्रणालियों और एटीएम सेंसर प्रौद्योगिकियों को अपग्रेड किया गया है, जिससे वे पॉलीमर नोटों की पहचान और गणना त्रुटिहीन तरीके से करने में सक्षम हैं ।

समानांतर रणनीतियाँ: वार्निश किए गए नोट और सुरक्षा उन्नयन

चूंकि देश में एक व्यापक मुद्रा प्रतिस्थापन कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए आरबीआई वर्तमान में एक द्वि-स्तरीय समानांतर रणनीति पर काम कर रहा है ।

वार्निश नोटों का परीक्षण: कागजी नोटों की उम्र बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) की मैसूरु स्थित इकाई में वार्निश किए गए बैंक नोटों (Varnished Banknotes) का ट्रायल चल रहा है । यह कागजी नोटों पर एक विशेष लैकर कोटिंग लगाने की विधि है, जो नोटों को पानी और मैल से बचाती है ।

रोगाणुरोधी और उन्नत सुरक्षा नोट: मध्य-2026 से चरणबद्ध तरीके से जारी होने वाले नए नोटों के सबस्ट्रेट में एंटी-माइक्रोबियल (anti-microbial) और एंटी-बैक्टीरियल (anti-bacterial) रासायनिक उपचारों को शामिल किया गया है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

वैश्विक परिदृश्य और अनुभवों का विश्लेषण

वैश्विक स्तर पर पॉलीमर नोटों का इतिहास अत्यंत समृद्ध है और यह विभिन्न देशों के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है ।

ऐतिहासिक उत्पत्ति: 1980 के दशक के प्रारंभ में हैती, कोस्टा रिका और आइल ऑफ मैन ने ड्यूपॉन्ट (DuPont) कंपनी द्वारा विकसित 'Tyvek' नामक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग करके पहली बार प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग किया था । हालांकि मुद्रण और स्थायित्व की समस्याओं के कारण यह प्रयोग असफल रहा ।

ऑस्ट्रेलिया की सफलता: आधुनिक पॉलीमर तकनीक का वास्तविक श्रेय ऑस्ट्रेलिया को जाता है, जिसने वैज्ञानिक डेविड सोलोमन के शोध की सहायता से 1988 में $10 का पहला सफल पॉलीमर नोट जारी किया और 1996 तक अपनी संपूर्ण मुद्रा प्रणाली को पॉलीमर में बदल दिया ।

अन्य वैश्विक अपनाकर्ता: आज विश्व के 60 से अधिक देश आंशिक या पूर्ण रूप से पॉलीमर का उपयोग करते हैं । पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बाद आधुनिक पॉलीमर अपनाने वाला दूसरा देश था । कनाडा ने 2011 में और बैंक ऑफ इंग्लैंड (यूके) ने 2016 में पूर्ण रूप से इसे अपनाया । हालांकि, अमेरिकी डॉलर (US Dollar) जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्रा आज भी पारंपरिक कपास-लिनन मिश्रण पर ही मुद्रित की जाती है ।

कार्यान्वयन की संभावित चुनौतियाँ और कमियाँ

पॉलीमर बैंक नोटों के कई अकाट्य लाभ होने के बावजूद, इसके व्यापक पैमाने पर उपयोग में कई अंतर्निहित परिचालन और व्यावहारिक चुनौतियाँ मौजूद हैं :

मोड़ने में कठिनाई (Creasing Resistance): कागजी नोटों के विपरीत, पॉलीमर नोटों में लचीलापन कम होता है । यदि इन्हें जबरन मोड़ा जाए, तो इन पर एक स्थायी क्रीज बन जाती है, जो बाद में कैश-सॉर्टिंग मशीनों में फंसने (Jamming) का कारण बनती है ।

चिकनी और फिसलन भरी सतह: पॉलीमर सतह बहुत चिकनी होती है, जिसके कारण हाथ से नोटों की गिनती करना कठिन होता है । गीले होने पर ये नोट आपस में चिपक जाते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों के दैनिक परिचालन में व्यवधान पैदा कर सकता है ।

तापमान के प्रति संवेदनशीलता: अत्यधिक उच्च तापमान वाले देशों (जैसे नाइजीरिया) में इन नोटों के सिकुड़ने और उनके ऊपर छपे रंगों के फीके पड़ने की समस्या देखी गई है, जो भारत के ग्रीष्मकालीन मौसम में एक गंभीर चुनौती हो सकती है ।

धार्मिक और नैतिक विवाद: पॉलीमर सबस्ट्रेट के निर्माण में 'टैलो' (Tallow - पशु चर्बी) का उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है । पूर्व में यूनाइटेड किंगडम में इसके विरोध में शाकाहारी और धार्मिक संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे । भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील देश में यह एक बड़ा सामाजिक विवाद बन सकता है ।

Why this matters for your exam preparation

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3 (GS Paper III - भारतीय अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा) के दृष्टिकोण से भारत की मुद्रा प्रबंधन नीतियों में होने वाले ये बदलाव अत्यंत प्रासंगिक हैं। यह विषय सीधे तौर पर देश की वित्तीय नीतियों, सरकारी व्यय प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों से जुड़ा हुआ है।

आर्थिक विकास और मुद्रा नीतियां (GS-III): सिविल सेवा उम्मीदवारों को देश की नकदी अर्थव्यवस्था (Cash Economy), मुद्रा संचलन वेग (Velocity of Money), और नकद-टू-जीडीपी अनुपात जैसे सिद्धांतों को समझने में यह नीतिगत बदलाव मदद करता है । इसके साथ ही, सरकारी खजाने पर मुद्रण लागत के राजकोषीय प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए यह डेटा महत्वपूर्ण है ।

आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय संप्रभुता (GS-III): नकली नोटों (FICN) की समस्या और देश विरोधी गतिविधियों में इनके उपयोग पर रोक लगाने में पॉलीमर सबस्ट्रेट की सुरक्षात्मक भूमिका मुख्य परीक्षा के सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है ।

पर्यावरण और सतत विकास (GS-III): पारंपरिक कपास और लुगदी आधारित नोटों के विपरीत, जीवनकाल समाप्त होने पर पॉलीमर नोटों का 100% पुनर्चक्रण (Recyclability) किया जाना 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) और पर्यावरण संरक्षण के मानकों के अनुकूल है, जो निबंध और पर्यावरण खंड के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ।

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