पंचायती राज आंदोलन संकट में: चुनौतियाँ और पुनरुद्धार रणनीतियाँ

परिचय

भारत में पंचायती राज आंदोलन, जिसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था, का उद्देश्य विकेन्द्रीकरण को संस्थागत बनाना और स्थानीय शासन को सशक्त बनाना था। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों से इसकी प्रभावशीलता में गिरावट देखी जा रही है, जिससे इसकी भविष्य की प्रासंगिकता को लेकर चिंता बढ़ गई है। संविधान के 75वें वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत कम चर्चा हुई, जो स्थानीय शासन को मजबूत करने के प्रति घटती प्राथमिकता को दर्शाती है।

पंचायती राज संकट में क्यों है?

पंचायती राज प्रणाली की गिरावट के कई प्रणालीगत कारण हैं:

1. प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की ठहराव

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक रूप से अच्छी रही, लेकिन राज्य सरकारें प्रशासनिक नियंत्रण को पूरी तरह हस्तांतरित करने में विफल रही हैं।

2022 की पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20% से कम राज्यों ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा है।

पंचायत स्तर पर समर्पित प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है।

2. वित्तीय स्वायत्तता में गिरावट

पंचायतों को सीधे स्थानांतरित की जाने वाली धनराशि 13वें वित्त आयोग (2010-15) के तहत ₹21.45 लाख करोड़ से घटकर 15वें वित्त आयोग (2021-26) के तहत ₹12.36 लाख करोड़ हो गई।

गैर-निर्धारित अनुदानों की हिस्सेदारी 85% से घटकर 60% रह गई है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि जारी की जा रही है, जिससे पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता कम हो गई है।

3. कल्याणकारी योजनाओं में पंचायतों की भूमिका में कमी

जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) प्रणाली के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं ने पंचायतों की भूमिका को सीमित कर दिया है।

उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना, जिसमें किसानों को ₹16,000 वार्षिक सहायता दी जाती है, पूरी तरह सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित होती है, जिससे पंचायतों की स्थानीय जवाबदेही कम हो गई है।

4. तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रभाव

1990 में, भारत की ग्रामीण आबादी 75% थी, जो अब घटकर 60% रह गई है।

नीति-निर्माण की प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों और नगरपालिकाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है।

नगरपालिका सुधार अब प्राथमिक एजेंडा बन चुका है, जबकि ग्रामीण स्थानीय शासन को नजरअंदाज किया जा रहा है।

संकट के बावजूद पंचायती राज में सकारात्मक पहलू

हालांकि कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली सफल भी रही है:

राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि: पंचायत चुनावों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, और 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं।

सामाजिक योजनाओं का कार्यान्वयन: पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा, और स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने की रणनीतियाँ

पंचायती शासन को फिर से मजबूत करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ आवश्यक हैं:

1. प्रशासनिक स्वायत्तता को पुनर्स्थापित करना

राज्य सरकारों को प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से पंचायतों को सौंपना चाहिए।

पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए।

पंचायतों के लिए समर्पित कर्मचारियों की भर्ती और तैनाती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. वित्तीय सशक्तिकरण में सुधार

पंचायतों के लिए गैर-निर्धारित अनुदानों में वृद्धि की जानी चाहिए।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर निर्भरता कम की जाए, ताकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हों।

3. डिजिटल युग में पंचायतों की नई परिभाषा

ई-गवर्नेंस उपकरणों के माध्यम से स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

पंचायतों को डिजिटल प्रौद्योगिकी से लैस किया जाना चाहिए, जिससे वे बेहतर योजना और विकास कार्यान्वयन कर सकें।

4. जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका

पंचायतें जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं।

आपदा जोखिम प्रबंधन में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए।

5. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना

पंचायती राज प्रणाली प्रवासन को सुरक्षित बना सकती है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

पंचायतें रोज़गार और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत की ग्रामीण आबादी अभी भी 94 करोड़ से अधिक है, और 45% श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं। पंचायती राज प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे पुनर्परिभाषित करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

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By : team atharvaexamwise