जलवायु कूटनीति के वैश्विक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब 24 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2026 तक कोलंबिया के तटीय शहर सांता मार्टा में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। कोलंबिया और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह-मेजबानी में आयोजित यह सभा, 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (UNFCCC) के पारंपरिक और आम सहमति-बद्ध ढांचे से एक निर्णायक अलगाव का प्रतीक है। यह एक नए "इच्छुक देशों के गठबंधन" (Coalition of the willing) के उदय का संकेत देता है जो जीवाश्म ईंधन मुक्त भविष्य के तत्काल कार्यान्वयन पर केंद्रित है। सांता मार्टा के परिणाम अंतरराष्ट्रीय संबंधों, पर्यावरण शासन और आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित करने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रदान करते हैं।

सांता मार्टा बदलाव: जलवायु कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़

सांता मार्टा सम्मेलन को उन देशों के लिए एक "सेफ हार्बर" (सुरक्षित आश्रय) के रूप में परिकल्पित किया गया था जो पिछले सम्मेलनों के केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से आगे बढ़कर कोयला, तेल और गैस की गिरावट के प्रबंधन की कठिन राजनीति में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तीन दशकों से, UNFCCC के तहत COP (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) एक आम सहमति मॉडल पर काम कर रहा है जहाँ निर्णयों के लिए सभी 198 सदस्य देशों की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि यह समावेशिता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके कारण अक्सर प्रतिबद्धताओं में कमी आती है, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में, क्योंकि प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता देश अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं।

सांता मार्टा के लिए प्रेरणा 2025 के अंत में ब्राजील के बेलेम में COP30 के अंतिम दिनों के दौरान मिली। बेलेम घोषणा से जीवाश्म ईंधन के स्पष्ट रोडमैप को बाहर किए जाने से निराश होकर, कोलंबिया और नीदरलैंड के नेतृत्व में एक उच्च-महत्वाकांक्षी ब्लॉक ने एक समानांतर कूटनीतिक ट्रैक की घोषणा की। यह "द्वि-स्तरीय बहुपक्षवाद" UNFCCC को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि कार्यान्वयन-उन्मुख देशों के लिए एक केंद्रित मंच बनाकर उसका पूरक बनने के लिए है। इस सम्मेलन में 57 देश शामिल हुए, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक तिहाई हिस्सा हैं।

भागीदारी और प्रमुख उत्सर्जकों की अनुपस्थिति

सांता मार्टा गठबंधन की संरचना वैश्विक उत्तर की विकसित अर्थव्यवस्थाओं, वैश्विक दक्षिण के उत्पादकों और जलवायु-संवेदनशील द्वीप देशों का एक अनूठा गठबंधन दर्शाती है। हालांकि, दुनिया के तीन सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों—संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत—की अनुपस्थिति इस सम्मेलन की तत्काल वैश्विक प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा है। आयोजकों ने स्पष्ट रूप से उन देशों को आमंत्रित नहीं करने का निर्णय लिया जो "एक्सट्रैक्टिविस्ट (दोहनवादी) एजेंडा" अपना रहे हैं।

भू-राजनीतिक संदर्भ: युद्ध, ऊर्जा झटके और सुरक्षा

सांता मार्टा की चर्चाओं को 2026 के अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य से अलग नहीं किया जा सकता है। यह सम्मेलन 28 फरवरी, 2026 को ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य हमले से उत्पन्न एक बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा 1973, 1979 और 2022 के ऊर्जा झटकों से भी अधिक गंभीर बताए गए इस संघर्ष ने एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे सैन्यीकृत चोकपॉइंट्स के माध्यम से आयातित तेल और गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया है।

कई प्रतिनिधियों के लिए, युद्ध ने इस तर्क को मजबूत किया कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता एक मौलिक सुरक्षा और स्थिरता जोखिम है। संक्रमण को न केवल जलवायु अनिवार्यता के रूप में, बल्कि जीवाश्म ईंधन की निर्भरता और ऋण जाल के "अत्याचार" से राष्ट्रों को मुक्त करने के उद्देश्य से एक सामरिक "शांति परियोजना" के रूप में पेश किया गया है।

कार्यान्वयन का ढांचा: SPGET और राष्ट्रीय रोडमैप

सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम महत्वाकांक्षा से व्यावहारिक समन्वय की ओर बढ़ना था। यह 'ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए विज्ञान पैनल' (SPGET) के शुभारंभ से सिद्ध होता है। IPCC के विपरीत, जो दीर्घकालिक जलवायु मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, SPGET विशेष रूप से ऊर्जा संक्रमण के कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक अवरोधों को दूर करेगा।

फ्रांस और कोलंबिया के प्रोटोटाइप

फ्रांस ने एक विस्तृत रोडमैप पेश किया जिसका लक्ष्य 2030 तक कोयले की खपत, 2045 तक तेल और 2050 तक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए जीवाश्म गैस को समाप्त करना है। कोलंबिया ने 2050 तक एक बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखने वाला रोडमैप प्रस्तुत किया।

सांता मार्टा के तीन कार्यप्रवाह (Workstreams):

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रोडमैप: उत्पादन और खपत को कम करने की तकनीकी आवश्यकताएं।

व्यापार नीतियां: कार्बन लीकेज को रोकने के लिए सीमा पार व्यापार और कार्बन मूल्य निर्धारण।

वित्तीय वास्तुकला: "ऋण-जीवाश्म ईंधन जाल" को संबोधित करना।

कानूनी और संरचनात्मक बाधाएं: ISDS और ICJ जनादेश

चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट' (ISDS) तंत्र के सुधार पर केंद्रित था। ISDS प्रावधान कॉर्पोरेट जगत को उन जलवायु नीतियों के लिए सरकारों पर मुकदमा करने की अनुमति देते हैं जो उनके अनुमानित मुनाफे को प्रभावित करती हैं। प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि इससे एक "नियामक शिथिलता" (Regulatory chill) पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की हालिया परामर्शदात्री राय का हवाला दिया गया, जिसने स्पष्ट किया कि पेरिस समझौते के तहत राज्यों का कानूनी दायित्व है कि वे 1.5°C के लक्ष्य की रक्षा करें।

आर्थिक मुक्ति: ऋण-जलवायु संबंध

वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए, संक्रमण संप्रभु ऋण के संकट से जुड़ा हुआ है। सांता मार्टा आम सहमति ने जोर दिया कि "एक न्यायसंगत संक्रमण एक बकाया ऋण है, दान नहीं।"

भारत का रणनीतिक रुख और 2026 नीति परिदृश्य

सांता मार्टा सम्मेलन से भारत की अनुपस्थिति UPSC की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण विवरण है। भारत की पसंद "समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां" (CBDR) के सिद्धांत और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता से प्रेरित है।

भारत क्यों दूर रहा?

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इसकी 85% कच्चे तेल की जरूरतें आयात की जाती हैं और उनमें से 45% हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती हैं। भारत UNFCCC के बाहर "इच्छुक देशों के गठबंधन" वाले मॉडलों को सावधानी से देखता है, क्योंकि वे ऐसी मानक शर्तें थोप सकते हैं जो विकासशील देशों की जरूरतों की अनदेखी करती हैं।

भारत के अद्यतन NDC और 2035 लक्ष्य:

उत्सर्जन तीव्रता: भारत का लक्ष्य 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% कम करना है।

गैर-जीवाश्म क्षमता: कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता की हिस्सेदारी को 2035 तक 60% तक बढ़ाना।

कार्बन सिंक: वनीकरण के माध्यम से 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।

घरेलू नियामक और तकनीकी सफलताएं (8 मई, 2026)

1. शांति (SHANTI) अधिनियम 2026 और परमाणु केंद्र:

भारत अपने परमाणु क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहा है। 'स्ट्रेटेजिक हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिआई फॉर ट्रांजिशन एंड इंडस्ट्री' (SHANTI) अधिनियम 2026 एक ऐतिहासिक कानून है जो परमाणु क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

2. ऊर्जा का लोकतंत्रीकरण: पीएम सूर्य घर:

पीएम सूर्य घर पहल ने 30 लाख से अधिक घरों को छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने में सक्षम बनाया है, जिससे उपभोक्ता "प्रोस्यूमर" (उत्पादक और उपभोक्ता) बन गए हैं।

3. महत्वपूर्ण खनिज और रणनीतिक स्वायत्तता:

7 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

8 मई, 2026 GK अपडेट का सारांश

तुलनात्मक विश्लेषण: UNFCCC COP बनाम सांता मार्टा मॉडल

यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

सामान्य अध्ययन II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): यह विषय वैश्विकता से "क्लब-आधारित" बहुपक्षवाद की ओर बदलाव का उदाहरण है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व एक आवर्ती विषय है।

सामान्य अध्ययन III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): "उत्सर्जन प्रबंधन" और "आपूर्ति-पक्ष शासन" के बीच का अंतर पर्यावरण के सवालों के लिए एक परिष्कृत उपकरण है।

सामान्य अध्ययन III (अर्थव्यवस्था): संक्रमण की वित्तीय वास्तुकला—ऋण सुधार, ISDS तंत्र और सब्सिडी हटाना—आर्थिक शासन के केंद्र में है।

निबंध और नैतिकता: "पारिस्थितिक रूप से असमान विनिमय" और वैश्विक दक्षिण के लिए "आर्थिक मुक्ति" की अवधारणा सामाजिक न्याय और जलवायु समानता पर निबंधों के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।

अथर्व एग्जामवाइज: अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जाएं।