2026 का वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ युद्ध केवल मिसाइलों और बमों से नहीं, बल्कि अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों (electromagnetic waves) से लड़ा जा रहा है। 17 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष, विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किया गया 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury), ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare) के एक नए युग की शुरुआत कर दी है । इस युद्ध में जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जिसने होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को 'डिजिटल कोहरे' में बदल दिया है । 'अथर्व एग्जामवाइज' (Atharva Examwise) के इस विशेष दैनिक जीके अपडेट (Daily GK Update) में, हम इस तकनीक के तकनीकी, सामरिक और आर्थिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की पृष्ठभूमि: ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और 2026 का संकट

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' ने वैश्विक नौवहन सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है । इस अभियान के शुरू होने के मात्र 24 घंटों के भीतर, मध्य पूर्व के खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1,100 जहाजों ने जीपीएस और ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) में गंभीर हस्तक्षेप की सूचना दी । 7 मार्च 2026 तक, यह संख्या बढ़कर 1,650 से अधिक हो गई, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 55% की वृद्धि दर्शाती है ।

यह हस्तक्षेप केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने नागरिक विमानन और वाणिज्यिक नौवहन को भी अपनी चपेट में ले लिया है । संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर के तटों के पास जहाजों के स्थान (locations) डिजिटल मानचित्रों पर गलत दिखाए जा रहे हैं, जिससे जहाजों के आपस में टकराने का जोखिम बढ़ गया है । यह स्थिति न केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है ।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता

जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को समझने के लिए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। जीपीएस जैसे सिस्टम पृथ्वी से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर स्थित उपग्रहों के एक नेटवर्क पर निर्भर करते हैं । ये उपग्रह निरंतर रेडियो सिग्नल प्रसारित करते हैं जिनमें स्थिति (positioning), नेविगेशन (navigation) और सटीक समय (timing) - जिसे सामूहिक रूप से PNT सेवाएं कहा जाता है - की जानकारी होती है ।

सिग्नल की कमजोरी का भौतिक विज्ञान

चूँकि ये सिग्नल 20,000 किलोमीटर की विशाल दूरी तय करके पृथ्वी पर पहुँचते हैं, इसलिए इनकी शक्ति (signal strength) अत्यंत कम हो जाती है । पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाला जीपीएस सिग्नल इतना कमजोर होता है कि वह पृष्ठभूमि के रेडियो शोर (background radio noise) से भी कम हो सकता है । इस कमजोरी का लाभ उठाकर दुश्मन देश या हैकर्स बहुत ही कम शक्ति वाले जैमर्स के माध्यम से भी इन सिग्नलों को बाधित कर सकते हैं ।

नीचे दी गई तालिका में जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग के बीच मुख्य तकनीकी अंतर स्पष्ट किए गए हैं:

जीपीएस जैमिंग: नेविगेशन का मौन संहारक

जीपीएस जैमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक स्थलीय उपकरण (terrestrial device) उच्च-शक्ति वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उत्सर्जित करता है जो उपग्रह से आने वाले कमजोर सिग्नलों को 'अभिभूत' (overpower) कर देते हैं । यह जैमर मुख्य रूप से L1 और L2 फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं । जब जहाज या विमान का रिसीवर जैमर की सीमा में आता है, तो वह असली उपग्रह डेटा को 'लॉक' करने में विफल रहता है, जिससे स्क्रीन पर 'No Signal' या 'GPS Signal Lost' जैसे संदेश दिखाई देते हैं ।

युद्ध की स्थिति में, जैमिंग का उपयोग मुख्य रूप से ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों के मार्गदर्शन को बाधित करने के लिए किया जाता है । हालांकि, इसके दुष्प्रभाव के रूप में नागरिक परिवहन प्रणाली ठप हो जाती है। 2026 के संघर्ष में, होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले टैंकरों को जैमिंग के कारण अपनी गति धीमी करनी पड़ी है या वैकल्पिक नौवहन विधियों पर निर्भर होना पड़ा है ।

जीपीएस स्पूफिंग: एक अदृश्य और घातक हथियार

स्पूफिंग, जैमिंग से कहीं अधिक परिष्कृत और 'कपटी' (insidious) हमला है । इसमें हमलावर एक ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर उपयोग करता है जो असली जीपीएस सिग्नल की सटीक नकल करता है, लेकिन उसमें गलत निर्देशांक (coordinates) डाल देता है । रिसीवर को लगता है कि उसे वैध उपग्रह से जानकारी मिल रही है, और वह सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखता है, लेकिन वह चालक दल को गलत स्थान दिखा रहा होता है ।

स्पूफिंग के खतरनाक परिणाम

स्थान परिवर्तन (Displacement): 2026 के संकट के दौरान, होर्मुज जलमार्ग में जहाजों को अचानक यह दिखाया गया कि वे किसी हवाई अड्डे पर हैं या ईरान की मुख्य भूमि के भीतर हैं, जबकि वे वास्तव में समुद्र में थे ।

समय का विरूपण (Time Manipulation): जीपीएस का उपयोग वित्तीय लेनदेन और बिजली ग्रिड में सटीक समय के लिए भी किया जाता है। स्पूफिंग के माध्यम से टाइमस्टैम्प को गलत करके वित्तीय धोखाधड़ी की जा सकती है ।

संसाधनों की चोरी: समुद्री लुटेरे स्पूफिंग का उपयोग करके मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रास्तों से भटकाकर असुरक्षित क्षेत्रों में ले जा सकते हैं जहाँ उनका अपहरण किया जा सके ।

मध्य पूर्व 2026: होर्मुज जलमार्ग में समुद्री संकट का सांख्यिकीय विश्लेषण

होर्मुज जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% और एलएनजी (LNG) निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालता है । ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के प्रभाव ने इस मार्ग को लगभग पंगु बना दिया है ।

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म 'विंडवर्ड' (Windward) के अनुसार, जहाजों के AIS सिग्नल अब 'ज़िग-ज़ैग' पैटर्न में या काल्पनिक सर्किलों में दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जीपीएस हेरफेर का संकेत देते हैं । कई जहाजों ने पहचान से बचने के लिए अपने AIS सिस्टम को बंद कर दिया है, जिसे 'गोइंग डार्क' (going dark) कहा जाता है ।

विमानन क्षेत्र पर प्रभाव और DGCA की सतर्कता

जीपीएस हस्तक्षेप का प्रभाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) के अनुसार, 2021 से 2024 के बीच विमानों में जीपीएस सिग्नल हानि की घटनाओं में 220% की वृद्धि हुई है । 2026 के संघर्ष के दौरान, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन संबंधी घटनाओं के कारण उड़ानों को निलंबित करना पड़ा ।

भारत में, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने भारतीय हवाई क्षेत्र में GNSS स्पूफिंग की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है । म्यांमार में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने भी स्पूफिंग का सामना किया, जिससे पायलटों को वैकल्पिक 'इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम' (INS) पर निर्भर होना पड़ा ।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया: NavIC और Pralay मिसाइल

भारत के लिए जीपीएस पर निर्भरता एक सुरक्षा जोखिम रही है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया था । इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपना स्वदेशी सिस्टम 'NavIC' (Navigation with Indian Constellation) विकसित किया ।

NavIC (नेविक) की विशेषताएं और महत्व

NavIC एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जिसमें 7 उपग्रह शामिल हैं। यह भारत और उसके चारों ओर 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है ।

दोहरी फ्रीक्वेंसी: NavIC L5 और S-बैंड दोनों का उपयोग करता है, जो इसे जैमिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है ।

रणनीतिक स्वायत्तता: युद्ध की स्थिति में भारत को विदेशी प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंधु (Operation Sindhoor) के दौरान NavIC की प्रभावशीलता पहले ही सिद्ध हो चुकी है ।

प्रलय (Pralay) मिसाइल: भारत की नई 'प्रलय' मिसाइल एक 'रिंग लेजर जाइरो-आधारित INS' और NavIC एकीकरण का उपयोग करती है। यह इसे बाहरी जीपीएस जैमिंग के प्रति पूरी तरह से अभेद्य (immune) बनाती है ।

इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध बचाव के उपाय

वैश्विक नियामक संस्थाओं जैसे IMO, ICAO और ITU ने सदस्य देशों से जीपीएस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पांच प्रमुख कदम उठाने का आग्रह किया है :

मल्टी-कॉन्स्टेलेशन रिसीवर: जहाजों और विमानों को केवल अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप के गैलीलियो (Galileo), रूस के ग्लोनास (GLONASS) और भारत के NavIC का एक साथ उपयोग करना चाहिए ।

सिग्नल प्रमाणीकरण (Authentication): गैलीलियो का OS-NMA जैसे फीचर्स रिसीवर को यह सत्यापित करने की अनुमति देते हैं कि सिग्नल वास्तव में उपग्रह से ही आ रहा है ।

सेंसर फ्यूजन: जीपीएस डेटा को रडार, मैग्नेटोमीटर और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) के साथ जोड़कर देखना चाहिए ताकि विसंगतियों का तुरंत पता चल सके ।

एंटी-जैमिंग एंटेना (CRPA): 'कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटेना' (CRPA) जैमिंग सिग्नल की दिशा को पहचानकर उसे 'नल' (null) या ब्लॉक कर सकते हैं ।

पारंपरिक नेविगेशन प्रशिक्षण: भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन श्याम कुमार के अनुसार, चालक दल को 'डेड रेकनिंग' (Dead Reckoning) और खगोलीय नेविगेशन जैसी पारंपरिक विधियों में भी प्रशिक्षित होना चाहिए ।

यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Fast Facts)

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (2026): ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सैन्य अभियान ।

होर्मुज जलमार्ग: ओमान और ईरान के बीच स्थित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोकपॉइंट ।

GNSS की ऊँचाई: लगभग 20,200 किमी (MEO - Medium Earth Orbit) ।

बुडापेस्ट कन्वेंशन: साइबर अपराध पर पहली अंतरराष्ट्रीय संधि (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है) ।

CERT-In: भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है ।

“Why this matters for your exam preparation”

UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह GS Paper-3 (Science and Technology), Security और International Relations (GS Paper-2) के विषयों को जोड़ता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: नेविगेशन प्रणालियों (जीपीएस, नेविक, गैलीलियो) की कार्यप्रणाली और उनकी सीमाओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपग्रहों की कक्षा और फ्रीक्वेंसी बैंड (L1, L2, S-band) के बारे में जानकारी प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए महत्वपूर्ण है।

आंतरिक और वैश्विक सुरक्षा: 'इलेक्ट्रॉनिक युद्ध' और 'साइबर-फिजिकल हमले' अब आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का हिस्सा हैं। मुख्य परीक्षा (Mains) में भारत की सुरक्षा पर जीपीएस जैमिंग के प्रभाव और समाधानों पर प्रश्न अपेक्षित हैं।

भू-राजनीति: होर्मुज जलमार्ग और लाल सागर जैसे क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति का एक मुख्य स्तंभ है।

रणनीतिक स्वायत्तता: भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम (जैसे NavIC और प्रलय मिसाइल) रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

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