भारत टैक्सी लॉन्च: भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस, ओला‑उबर को सीधी चुनौती

केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2026 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली सहकारिता-आधारित (cooperative-based) टैक्सी सेवा “भारत टैक्सी” लॉन्च की। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक प्राइवेट एग्रीगेटर मॉडल (जैसे ओला‑उबर) के मुकाबले एक ड्राइवर‑केंद्रित, शून्य कमीशन (zero-commission) और नो सर्ज प्राइसिंग (no surge pricing) वाला विकल्प प्रस्तुत करता है।​

भारत टैक्सी क्या है? – मुख्य बिंदु एक नज़र में

परिभाषा व स्वरूप

भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित ऐप-आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म है।

इसे सहकारिता मंत्रालय की पहल के तौर पर शुरू किया गया है, जो प्रधानमंत्री के विज़न “सहकार से समृद्धि” से जुड़ा है।​

यहां हर ड्राइवर को “सारथी” कहा गया है और वह स्वयं मालिक (owner‑member) भी होता है।

अब तक की प्रगति (इनपुट के अनुसार)

लगभग 2.5 लाख ड्राइवर (सारथी) पहले ही प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं।

करीब 8.5 लाख यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं।

सेवाओं में टू‑व्हीलर, थ्री‑व्हीलर और फोर‑व्हीलर सभी शामिल हैं।

महिलाओं के लिए विशेष “सारथी दीदी” पहल – महिला राइडर्स व महिला ड्राइवरों को प्रोत्साहन।

भारत टैक्सी की खासियतें: एग्जाम‑फोकस्ड पॉइंट्स

1. ड्राइवर‑केंद्रित कोऑपरेटिव मॉडल

ड्राइवर केवल “सर्विस प्रोवाइडर” नहीं, बल्कि कोऑपरेटिव के शेयरहोल्डर/मेंबर भी हैं।​

मुनाफा (profit) किसी कॉर्पोरेट कंपनी या बाहरी शेयरहोल्डर को नहीं, बल्कि ड्राइवर समुदाय को वापस जाता है।​

यह मॉडल Amul जैसे सफल सहकारी मॉडलों से प्रेरित बताया जा रहा है, जहां उत्पादक ही मालिक हैं।​

क्यों महत्वपूर्ण?

गिग इकॉनमी (Gig Economy) में ड्राइवरों की आय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सौदेबाज़ी की शक्ति बढ़ाने की कोशिश।

प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में “प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज़्म” (Platform Cooperativism) का भारतीय उदाहरण।

2. ज़ीरो कमीशन और नो सर्ज प्राइसिंग

मौजूदा एग्रीगेटर कंपनियां (जैसे ओला‑उबर) अक्सर 20–30% तक कमीशन लेती हैं, जिससे ड्राइवर की नेट आमदनी घट जाती है।

भारत टैक्सी में कमीशन शून्य (zero commission) रखने का लक्ष्य – यानी किराए का बड़ा हिस्सा सीधे ड्राइवर के पास।​

नो सर्ज प्राइसिंग – पीक ऑवर में भी मनमाना किराया नहीं, बल्कि ज़्यादा स्थिर और पारदर्शी किराया।​

यह पहल उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और इन्क्लूसिव ग्रोथ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

3. सोशल सिक्योरिटी व कल्याण प्रावधान

पीआईबी के अनुसार भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर सारथियों के लिए:​

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Insurance) – 5 लाख रुपये तक।

परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा (Family Health Insurance) – 5 लाख रुपये तक।

रिटायरमेंट सेविंग्स, हेल्पलाइन, सहायता केंद्र व शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था।

यह सब मिलकर ड्राइवरों को महज़ “गिग वर्कर” नहीं, बल्कि संगठित सेक्टर के समान सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास है।

ओला‑उबर बनाम भारत टैक्सी: तुलनात्मक विश्लेषण (Prelims + Mains एंगल)

1. मॉडल में अंतर

यह तालिका UPSC प्रीलिम्स के लिए ट्रेंड‑आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मेन्स के लिए तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में उपयोगी हो सकती है।

यात्रियों (Customers) के लिए लाभ

सर्ज प्राइसिंग नहीं – पीक टाइम, बारिश, त्योहारों के दौरान भी किराया अपेक्षाकृत स्थिर।

पारदर्शी किराया – हिडन चार्ज, अतिरिक्त टोल/पार्किंग आदि से राहत पर ज़ोर।​

मल्टी‑मॉडल इंटीग्रेशन – मेट्रो/पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यात्रा योजना, बुकिंग और ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेशन की दिशा)।​

सुरक्षा –

ड्राइवर व वाहन वेरिफिकेशन

रियल‑टाइम GPS ट्रैकिंग

SOS बटन व हेल्पलाइन

महिलाओं के लिए “सारथी दीदी” पहल – महिला ड्राइवर/राइडर्स के लिए अधिक सुरक्षित व विश्वासनीय विकल्प।

सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ (Sahkar se Samriddhi) दृष्टि से जुड़ाव

भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) के व्यापक एजेंडा का हिस्सा है, जिसमें सहकारी मॉडल को कृषि, दुग्ध, निर्यात, बीज, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से आगे बढ़ाकर सेवा क्षेत्र व डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ले जाने की बात है।​

भारत टैक्सी को Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 के तहत रजिस्टर किया गया है, यानी इसका दायरा अंतर‑राज्यीय (multi‑state) है।​

यह मॉडल “Inclusive Growth + Cooperative Federalism + Digital India” के संगम के रूप में देखा जा सकता है –

Inclusive Growth: ड्राइवर की आय, सोशल सिक्योरिटी, निर्णय‑निर्माण में भागीदारी।

Cooperative Federalism: राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं व राज्यों की भागीदारी।​

Digital India: ऐप‑आधारित प्लेटफॉर्म, DigiLocker, UMANG, API Setu से इंटीग्रेशन जैसी योजनाएँ।​

प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज़्म: UPSC दृष्टि से नया ट्रेंड

दुनिया भर में Platform Cooperativism की बहस चल रही है – यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म (कैब, फूड डिलिवरी, ई‑कॉमर्स) को कोऑपरेटिव स्वामित्व और लोकतांत्रिक गवर्नेंस के साथ चलाने का मॉडल।

भारत टैक्सी इस संदर्भ में एक केस स्टडी बन सकता है, जिसे आप GS‑2 (Governance), GS‑3 (Inclusive growth, Employment, Digital Economy) और Essay पेपर में उदाहरण के रूप में उद्धृत कर सकते हैं।

यह गिग इकॉनमी में मजदूरों के अधिकार, सोशल सिक्योरिटी और रेगुलेशन जैसे मुद्दों से भी जुड़ता है – जो पिछले कुछ वर्षों से UPSC मेन्स में बार‑बार पूछे जा रहे हैं।

संभावित चुनौतियाँ और नीति‑संबंधित प्रश्न

UPSC मेन्स के लिए आप निम्न बिंदुओं पर आलोचनात्मक विश्लेषण तैयार कर सकते हैं:

स्केल और प्रतिस्पर्धा

ओला‑उबर जैसे स्थापित खिलाड़ियों के मुकाबले बड़े पैमाने पर ड्राइवर और यूजर बेस बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।

टेक्नोलॉजी, ऐप परफॉर्मेंस, कस्टमर एक्सपीरियंस में लगातार निवेश की ज़रूरत।

कोऑपरेटिव गवर्नेंस

लाखों ड्राइवर‑मेंबर्स के साथ लोकतांत्रिक लेकिन कुशल निर्णय‑निर्माण कैसे सुनिश्चित होगा?

बोर्ड, मैनेजमेंट और ग्राउंड‑लेवल ड्राइवरों के बीच प्रभावी संवाद व जवाबदेही की चुनौती।

फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी

Zero‑commission मॉडल में प्लेटफॉर्म चलाने की लागत – सर्वर, ऐप डेवलपमेंट, सपोर्ट सेंटर, मार्केटिंग – कैसे मैनेज होगी?

क्या सरकार/सहकारी संस्थाओं से शुरुआती पूंजी व सब्सिडी लंबे समय तक उपलब्ध रहेगी?

रेगुलेशन और इंटर‑स्टेट कोऑर्डिनेशन

अलग‑अलग राज्यों के मोटर व्हीकल रेगुलेशंस, टैक्सी परमिट, लोकल टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए पैन‑इंडिया मॉडल लागू करना।

टैक्सी एग्रीगेटर गाइडलाइंस (जैसे Motor Vehicle Aggregator Guidelines) के साथ कोऑपरेटिव मॉडल का तालमेल।

इन बिंदुओं को आप GS‑2: Governance, Policy Implementation और GS‑3: Economy, Infrastructure के उत्तरों में इम्पैक्ट‑एनालिसिस के रूप में लिख सकते हैं।

Why this matters for your exam preparation

1. GS‑2 (Governance, Government Policies) के लिए

यह पहल सहकारिता मंत्रालय की भूमिका, “Sahkar se Samriddhi”, Inclusive Governance, Citizen‑centric Policy जैसे कीवर्ड्स से जुड़ी है।

आप इसे “State vs Market vs Cooperative Model” के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं – खासकर सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी, रोजगार सृजन और शहरी परिवहन के संदर्भ में।

2. GS‑3 (Economy, Employment, Inclusive Growth) के लिए

भारत टैक्सी Gig Economy, Platform Economy, Urban Mobility, Employment Generation और Social Security for informal workers जैसे मुख्य टॉपिक्स से जुड़ती है।

मेन्स में यदि प्रश्न आए – “Platform Economy में श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ” – तो भारत टैक्सी एक समकालीन भारतीय केस स्टडी के रूप में बहुत उपयोगी उदाहरण होगा।

3. प्रीलिम्स के लिए संभावित तथ्य

भारत टैक्सी किस मंत्रालय से जुड़ी है? – सहकारिता मंत्रालय

यह किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है? – Multi-State Cooperative Societies Act, 2002

इसका बेसिक मॉडल क्या है? – Zero‑commission, Driver‑owned Cooperative Ride‑hailing Platform

ड्राइवरों को क्या कहा जाता है? – सारथी

महिला‑केंद्रित पहल का नाम – “सारथी दीदी” (इनपुट के अनुसार)

4. Essay और Ethics पेपर के लिए

Theme जैसे “Cooperative Federalism and Inclusive Growth”, “Technology, Equity and Social Justice”, या “Future of Work and Dignity of Labour” पर लिखते समय भारत टैक्सी का ज़िक्र आपकी आंसर कॉपी की समकालीन प्रासंगिकता और depth बढ़ा सकता है।

Ethics पेपर में समूह आधारित निर्णय‑निर्माण, साझा स्वामित्व, प्रोफिट‑शेयरिंग और dignity of labour जैसे मूल्यों का उदाहरण।

5. इंटरव्यू (Personality Test) में उपयोग

यदि आपका वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या आप किसी महानगर/शहरी क्षेत्र से हैं, तो बोर्ड आपसे App‑based टैक्सी सेवाओं, गिग वर्कर्स की समस्या, और सरकार की भूमिका पर प्रश्न पूछ सकता है।

भारत टैक्सी के संदर्भ में आप समस्या + पहल + संभावित सुधार – तीन‑स्तरीय स्ट्रक्चर में उत्तर दे सकते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

संक्षेप में, भारत टैक्सी सिर्फ एक नई टैक्सी सर्विस नहीं, बल्कि भारतीय सहकारी आंदोलन, गिग इकॉनमी और डिजिटल गवर्नेंस को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसे अपने करंट अफेयर्स नोट्स में अवश्य हाईलाइट करें, और GS‑2, GS‑3, Essay तथा इंटरव्यू के लिए एक पक्के उदाहरण के रूप में तैयार रखें।