H1: संघ बजट 2026-27: UPSC एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण करंट अफेयर्स गाइड
H2: बजट का अवलोकन – विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति-प्रेरित दृष्टि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर संघ बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह उनका रिकॉर्ड नौवाँ बजट है, जो भारत की वित्तीय यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह बजट स्पष्ट रूप से युवा-केंद्रित, सुधार-आधारित और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसका अंतिम लक्ष्य विकसित भारत (Developed India) 2047 है।
यह बजट वैश्विक आर्थिक चुनौतियों—जैसे व्यापार अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ दबाव और संसाधन आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान—की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद, FY2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.8–7.2% अनुमानित की गई है, जो आर्थिक लचीलापन और संरचनात्मक मजबूती को दर्शाती है।
H2: तीन कर्तव्य – बजट 2026 की आधारशिला
पूरा बजट ढांचा गुरु रविदास के दर्शन से प्रेरित तीन “कर्तव्यों” पर आधारित है, जिन्हें नए उद्घाटित कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया। ये तीन कर्तव्य बजट में सभी सरकारी पहलों की संरचनात्मक रीढ़ हैं।
| कर्तव्य | उद्देश्य | प्रमुख फोकस क्षेत्र |
|---|---|---|
| पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास | उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तेज व सतत विकास | विनिर्माण (7 क्षेत्र), अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, लचीलापन |
| दूसरा कर्तव्य: आकांक्षाएँ और क्षमता | जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और मानव पूंजी निर्माण | सेवा क्षेत्र, स्किलिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार |
| तीसरा कर्तव्य: समावेशी विकास | सबका साथ, सबका विकास | किसान, दिव्यांगजन, महिलाएँ, SC/ST, पूर्वोत्तर, कमजोर वर्ग |
H2: राजकोषीय मानदंड एवं बजट आकार
FY 2026-27 के लिए कुल बजट आवंटन:
कुल व्यय: ₹53.47 लाख करोड़ (FY2025-26 से 7.7% अधिक)
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: ₹12.2 लाख करोड़ (पिछले दशक में सर्वाधिक; FY2014-15 में ₹2 लाख करोड़)
शुद्ध कर प्राप्तियाँ: ₹28.7 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3% (2025-26 तक 4.5% लक्ष्य की ओर प्रगति)
ऋण-से-GDP अनुपात: 55.6% (RE 2025-26 में 56.1% से कम), 2030-31 तक 50±1% की ओर
घाटे का वित्तपोषण:
सकल बाजार उधारी: ₹17.2 लाख करोड़
दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी: ₹11.7 लाख करोड़
यह दर्शाता है कि सरकार राजकोषीय समेकन बनाए रखते हुए उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित (crowding-in) करने के लिए प्रतिबद्ध है—UPSC अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत।
H2: पहला कर्तव्य – 7 रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार
आत्मनिर्भर भारत और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना बजट का केंद्रीय लक्ष्य है। सरकार सात रणनीतिक एवं उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है।
1. बायोफार्मा शक्ति (₹10,000 करोड़, 5 वर्ष)
उद्देश्य: जैविक दवाओं और बायोसिमिलर्स में भारत को वैश्विक केंद्र बनाना
3 नए NIPER
7 मौजूदा NIPER का उन्नयन
1,000+ मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स
CDSCO में वैज्ञानिक समीक्षा कैडर
मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून रोगों पर फोकस
परीक्षा-प्रासंगिकता: स्वास्थ्य अवसंरचना, फार्मा निर्यात, रोग-भार में बदलाव—UPSC मेन्स के लिए महत्वपूर्ण।
2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
उपकरण व सामग्री विनिर्माण
फुल-स्टैक भारतीय IP
सप्लाई-चेन सुदृढ़ीकरण
उद्योग-नेतृत्व R&D और प्रशिक्षण
कुशल कार्यबल विकास
महत्त्व: रक्षा, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक आत्मनिर्भरता—GS-2/GS-3।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण योजना
₹40,000 करोड़ (₹22,919 करोड़ से बढ़ा)
आयात निर्भरता में कमी
4. रेयर अर्थ कॉरिडोर
ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
खनन, प्रसंस्करण, R&D, विनिर्माण
5. रसायन पार्क व कैपिटल गुड्स
3 केमिकल पार्क
हाई-टेक टूल रूम
CIE योजना
कंटेनर विनिर्माण योजना: ₹10,000 करोड़
6-7. वस्त्र एवं खेल सामग्री
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम (5 घटक)
मेगा टेक्सटाइल पार्क
खेल सामग्री विनिर्माण व R&D
H2: अवसंरचना विस्तार
20 राष्ट्रीय जलमार्ग
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
सिटी इकोनॉमिक रीजन (CERs): ₹5,000 करोड़ प्रति CER
यह पॉलीसेंट्रिक विकास रणनीति को दर्शाता है—UPSC भूगोल व योजना के लिए महत्वपूर्ण।
H2: CCUS – ऊर्जा संक्रमण
₹20,000 करोड़ (5 वर्ष)
क्षेत्र: बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, रसायन
परीक्षा-प्रासंगिकता: NDCs, पेरिस समझौता, नेट-जीरो लक्ष्य।
H2: दूसरा कर्तव्य – आकांक्षाएँ व क्षमता निर्माण (सेवा क्षेत्र)
2047 तक वैश्विक सेवाओं में 10% हिस्सेदारी
शिक्षा-से-रोजगार समिति
1 लाख Allied Health Professionals
AYUSH विस्तार
शिक्षा, नवाचार, पर्यटन, संस्कृति, खेल
H2: तीसरा कर्तव्य – समावेशी विकास
MSME: ₹10,000 करोड़ ग्रोथ फंड
किसान आय, मत्स्य पालन, उच्च-मूल्य कृषि
दिव्यांगजन योजनाएँ
मानसिक स्वास्थ्य
पूर्वोदय व उत्तर-पूर्व विकास
16वां वित्त आयोग: ₹1.4 लाख करोड़ अनुदान
H2: कर सुधार – नया आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल 2026 से)
1961 अधिनियम का स्थान
सेक्शन ~800 से ~500
TCS में कटौती
विवाद व दंड में कमी
विदेशी निवेश सुधार
H2: अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
महत्वपूर्ण खनिज, सोलर ग्लास, दवाइयों पर छूट
ट्रस्ट-आधारित कस्टम सिस्टम
H2: महिला एवं सामाजिक समावेशन
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल (STEM)
SHE-Marts
लखपति दीदी विस्तार
H2: रिफॉर्म एक्सप्रेस – 350+ सुधार
GST सरलीकरण
श्रम संहिता
अनुपालन में कमी
H2: बजट 2026 और विकसित भारत 2047 – बड़ा दृष्टिकोण
| लक्ष्य | 2047 |
|---|---|
| GDP | $30–40 ट्रिलियन |
| प्रति व्यक्ति आय | $15,000–18,000 |
| वैश्विक सेवाएँ | 10% |
| गरीबी | शून्य |
| जलमार्ग | 12% कार्गो |
H2: परीक्षा तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण
प्रीलिम्स, मेन्स, निबंध, केस-स्टडी
GS-2, GS-3, GS-4 से प्रत्यक्ष संबंध
डेटा-आधारित उत्तर लेखन
H2: त्वरित रिवीजन चेकलिस्ट
तीन कर्तव्य
7 विनिर्माण क्षेत्र
₹12.2 लाख करोड़ कैपेक्स
20 जलमार्ग, 7 रेल कॉरिडोर
नया आयकर अधिनियम
H2: निष्कर्ष
संघ बजट 2026-27 केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 का नीति-ब्लूप्रिंट है। यह राजकोषीय अनुशासन, उच्च पूंजीगत व्यय, संरचनात्मक सुधार और समावेशी विकास को एक साथ जोड़ता है—जो UPSC के लिए आधुनिक विकास अर्थशास्त्र और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है।
