UPSC करंट अफेयर्स 18 नवंबर, 2026: मनीला क्वॉड शिखर सम्मेलन, दुर्लभ मृदा खनिज समझौता और 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन | अथर्व एग्जामवाइज करंट न्यूज़, डेली जीके अपडेट और प्रतियोगी परीक्षा समाचार आज
18 नवंबर, 2026 के करंट अफेयर्स में प्रमुखता से छाए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला की अपनी उच्च-स्तरीय यात्रा संपन्न की। इस दौरान उन्होंने 17 नवंबर, 2026 को लगातार दो महत्वपूर्ण बैठकों—7वें क्वॉड लीडर्स समिट (Quad Leaders' Summit) और 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit)—में भाग लिया। अथर्व एग्जामवाइज (Atharva Examwise) करंट न्यूज़ और डेली जीके अपडेट के इस संस्करण में मनीला शिखर सम्मेलनों के रणनीतिक परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है—जिनमें विशेष रूप से दुर्लभ मृदा खनिजों (Rare Earth Minerals) पर चीन के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्वॉड के नए समझौते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि अमेरिका और उसके क्वॉड साझेदार 10 महीनों के भीतर चीन के दुर्लभ मृदा उत्पादन की बराबरी कर लेंगे, 'सुपर इंटेलिजेंस (AI) एक्सेलेरेटर' का शुभारंभ, और आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत का 9-सूत्रीय प्रस्ताव शामिल है, जिसमें 11 दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए निःशुल्क पर्यटक ई-वीज़ा (Free Tourist e-Visas) की घोषणा प्रमुख है।
UPSC करंट अफेयर्स और आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के समाचारों पर नज़र रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मनीला की ये बैठकें हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में भारतीय विदेश नीति की दोहरी वास्तुकला (Dual Architecture) को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। एक ओर, जहाँ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह 'क्वॉड' ने 2027 के लिए अपने पहले क्वॉड-संदर्भित समुद्री गश्ती विमान अभ्यास (Maritime Patrol Aircraft Exercise) का अनावरण किया और बीजिंग से दूर तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण को गति दी, वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली ने आसियान मंच का उपयोग "प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग" (Cooperation, Not Competition) की नीति को बढ़ावा देने के लिए किया, जिससे भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता सुरक्षित बनी रहे। अभ्यर्थी अथर्व एग्जामवाइज करंट अफेयर्स पोर्टल पर पाठ्यक्रम से जुड़े अन्य विश्लेषणात्मक लेख भी देख सकते हैं।
कार्यकारी सारांश: प्रमुख तथ्य और परीक्षा-उपयोगी डेटा
संरचनात्मक भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों की गहराई से जांच करने से पहले, अभ्यर्थियों को प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा के रिवीजन के लिए मनीला शिखर सम्मेलनों के निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करना चाहिए:
7वां क्वॉड लीडर्स समिट (मनीला, 17 नवंबर, 2026): सितंबर 2024 के विलमिंगटन (डेलावेयर) शिखर सम्मेलन के बाद 26 महीनों के अंतराल पर, आसियान शिखर सम्मेलनों से इतर मनीला के सोलेयर रिज़ॉर्ट (Solaire Resort) में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ (Anthony Albanese) एक साथ शामिल हुए।
मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय गतिशीलता: मनीला की यह मुलाकात छह महीनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दूसरी बैठक थी। इससे पहले 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन (Evian) में जी-7 (G7) शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई थी। शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक "बेहद सख्त इंसान" (very tough man), "करीबी मित्र" (close friend) और वैश्विक स्तर पर सम्मानित "महान नेता" (great leader) बताया।
10-महीने का दुर्लभ मृदा उत्पादन लक्ष्य: क्वॉड सत्र से पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि महत्वपूर्ण खनिज समझौतों और क्वॉड साझेदारों—जापान और भारत—के साथ मिलकर घरेलू क्षमता का विस्तार करते हुए, अमेरिका और उसके साझेदार "10 महीनों के भीतर" दुर्लभ मृदा (Rare Earths) उत्पादन में चीन की बराबरी कर लेंगे।
वैश्विक दुर्लभ मृदा उत्पादन और भंडार (USGS 2026 डेटा): वर्ष 2025 में विश्व स्तर पर खनन किए गए 3.90 लाख मीट्रिक टन (3,90,000 MT) दुर्लभ-मृदा-ऑक्साइड (REO) समतुल्य में से, अकेले चीन की हिस्सेदारी 2.70 लाख मीट्रिक टन (2,70,000 MT या 69.23%) है, अमेरिका 51,000 MT (13.08%) का उत्पादन करता है, और भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ मृदा भंडार (6.9 मिलियन से 7.23 मिलियन टन REO) रखने के बावजूद केवल 2,900 MT (0.74%, या 1% से भी कम) का उत्पादन करता है।
क्वॉड के चार प्रमुख संस्थागत निर्णय:
भारत द्वारा 2027 की शुरुआत में मुंबई में पहले 'क्वॉड बिजनेस लीडर्स फोरम' (Quad Business Leaders' Forum) की मेजबानी;
'सुपर इंटेलिजेंस (AI) एक्सेलेरेटर' का शुभारंभ, जिसे 85 मिलियन डॉलर से अधिक के सहायता पैकेज का समर्थन प्राप्त है (भारतीय स्थानीय मीडिया में इसे ₹8,000 करोड़ के व्यापक इकोसिस्टम अनुमान के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया गया है);
'हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग', जिसके तहत 2027 में पहली बार क्वॉड-संदर्भित P-8 और P-3C गश्ती विमानों का समुद्री अभ्यास आयोजित होगा; और
उन्नत क्वॉड साइबर सुरक्षा सहयोग के साथ-साथ 'केबल कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए क्वॉड साझेदारी' का विस्तार।
23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के परिणाम: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर (Ferdinand R. Marcos Jr.) की मेजबानी में 2026 की आसियान अध्यक्षता की थीम "नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर" (Navigating Our Future, Together) के तहत आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 9 प्रस्तावों का अनावरण किया, जिनमें सभी 11 आसियान सदस्य देशों के नागरिकों के लिए निःशुल्क पर्यटक ई-वीज़ा, असैन्य परमाणु तकनीकी आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग शामिल हैं।
राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के प्रति सम्मान: मनीला में क्वॉड नेताओं की समूह तस्वीर (Group Photo) से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच के फर्श पर खड़े होने के स्थान को चिह्नित करने के लिए लगाए गए भारतीय तिरंगे के एक छोटे स्टिकर को देखा और तुरंत झुककर उसे उठाया तथा अपनी जेब में रख लिया—यह कदम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के वैधानिक प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है।
मनीला में 7वां क्वॉड लीडर्स समिट: हिंद-प्रशांत चतुष्कोण का पुनरोद्धार
मनीला शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल की पहली शीर्ष-स्तरीय (Leaders-level) क्वॉड बैठक है। यह सम्मेलन दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा 2016 में पहली बार प्रतिपादित "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत" (Free and Open Indo-Pacific - FOIP) दृष्टिकोण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है। यद्यपि भारत मूल रूप से 2025 में क्वॉड लीडर्स समिट की मेजबानी करने वाला था, लेकिन समय-सारणी की बाधाओं और द्विपक्षीय व्यापारिक तनावों के कारण शीर्ष-स्तरीय बैठक में 26 महीनों की देरी हुई। दो वर्षों के इस अंतराल के दौरान क्वॉड के विदेश मंत्रियों ने संस्थागत गति को बनाए रखा, जिन्होंने 2026 में तीन बार—नई दिल्ली (मई), मनीला (जुलाई) और अटलांटा (अक्टूबर)—बैठकें करके उन आर्थिक और सुरक्षा परिणामों को अंतिम रूप दिया, जिन पर मनीला में नेताओं ने अपनी मुहर लगाई।
व्हाइट हाउस के आधिकारिक 'क्वॉड लीडर्स समिट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति' और भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रेस वक्तव्य में, चारों लोकतांत्रिक देशों ने किसी भी ऐसी एकतरफा या अस्थिर करने वाली कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जो बल या दबाव के माध्यम से क्षेत्रीय यथास्थिति (Status Quo) को बदलने का प्रयास करती है। महत्वपूर्ण रूप से, नेताओं ने "मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव (Economic Coercion) पर गंभीर चिंता" व्यक्त की—जो बीजिंग द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रणों को भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ एक सीधा कूटनीतिक प्रतिरोध है।
मनीला शिखर सम्मेलन के चार प्रमुख संस्थागत परिणाम
महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला समझौतों के अलावा, चारों नेताओं ने निजी क्षेत्र के वाणिज्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग को संस्थागत रूप दिया:
| संस्थागत पहल | मुख्य अधिदेश और परिचालन दायरा | समय-सीमा और परीक्षा संबंधी मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| 1. क्वॉड बिजनेस लीडर्स फोरम | निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक सौदों, व्यापार और लचीली आपूर्ति-श्रृंखला निवेशों को गहरा करने के लिए चारों देशों के व्यापारिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों को जोड़ता है। | 2027 की शुरुआत में मुंबई, भारत में आयोजित होना निर्धारित (भारत द्वारा प्रस्तावित पहल)। परियोजना वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए क्वॉड निर्यात ऋण एजेंसियों ने 18 नवंबर, 2026 को टोक्यो में भी बैठक की। |
| 2. सुपर इंटेलिजेंस (AI) एक्सेलेरेटर | पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पहुंच, तैनाती और तकनीकी क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता का समन्वय करता है। | 31 अक्टूबर, 2026 को अटलांटा विदेश मंत्रियों की बैठक में 85 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रतिज्ञा के बाद मनीला में इसकी पुनः पुष्टि की गई। (नोट: स्थानीय मीडिया ने ₹8,000 करोड़ के व्यापक इकोसिस्टम अनुमान का हवाला दिया; आधिकारिक दस्तावेज़ 85 मिलियन डॉलर+ के बहुपक्षीय पैकेज की पुष्टि करते हैं)। |
| 3. हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग | खुले, सुरक्षित और लचीले समुद्री पारगमन गलियारों को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और सूचना साझाकरण को बढ़ाता है। | 2027 में पहली बार क्वॉड देशों के P-8 और P-3C गश्ती विमान एक क्वॉड-संदर्भित समुद्री अभ्यास में एक साथ उड़ान भरेंगे। इसके पूरक के रूप में 2027 की शुरुआत में 'क्वॉड मैरीटाइम ट्रेनिंग इनिशिएटिव (MAITRI)' संगोष्ठी आयोजित होगी। |
| 4. साइबर सुरक्षा और केबल कनेक्टिविटी | खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उन्नत क्वॉड साइबर सुरक्षा सहयोग शुरू करता है, साथ ही केबल कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए क्वॉड साझेदारी का विस्तार करता है। | ऑस्ट्रेलिया ने बिजली केबलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने योगदान का विस्तार किया, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु हिंद महासागर में आगामी समुद्र के नीचे बिछने वाली (Undersea) केबल परियोजनाओं का पूरक है। |
परीक्षा की बारीकी (Exam Nuance): संयुक्त वक्तव्य में "AI" के स्थान पर "सुपर इंटेलिजेंस" शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है?
आधिकारिक राजनयिक दस्तावेज़ों का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी वाशिंगटन और नई दिल्ली की शब्दावली में एक महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे: व्हाइट हाउस के संयुक्त वक्तव्य में तारांकन चिह्न के साथ "Super Intelligence Accelerator"* वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की विज्ञप्ति में "AI Accelerator" का उपयोग किया गया है। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में एक औपचारिक फुटनोट स्पष्ट करता है: "ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान में 'सुपर इंटेलिजेंस' का तात्पर्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) से है।" यह दोहरी शब्दावली इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि अमेरिकी अधिकारी कार्यकारी आदेश 14434 (Executive Order 14434) (जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 सितंबर, 2026 को हस्ताक्षर किए थे) से बंधे हैं, जिसने सभी अमेरिकी संघीय संचारों में आधिकारिक रूप से "सुपर इंटेलिजेंस" (SI) शब्द के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
चीन के दुर्लभ मृदा एकाधिकार को तोड़ना: डेटा, वास्तविकता की जांच और भारत की भूमिका
मनीला शिखर सम्मेलन के आर्थिक सुरक्षा एजेंडे के केंद्र में दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements - REEs)—जिनमें लैंथेनाइड्स (Lanthanides) और यट्रियम (Yttrium) शामिल हैं (जिन्हें अधिकांश स्कैंडियम को छोड़कर दुर्लभ-मृदा-ऑक्साइड समतुल्य या REO के रूप में रिपोर्ट किया जाता है)—की आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम-मुक्त करने का तत्काल प्रयास था। ये तत्व स्थायी चुंबक (Permanent Magnets), इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और रक्षा विनिर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्वॉड बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके क्वॉड साझेदार (विशेष रूप से जापान और भारत का उल्लेख करते हुए) अभूतपूर्व स्तर पर दुर्लभ मृदा उत्पादन बढ़ा रहे हैं और अनुमान जताया कि वे "10 महीनों के भीतर" चीन की बराबरी कर लेंगे।
सांख्यिकीय वास्तविकता: 10 महीनों में बराबरी करने के सामने संरचनात्मक बाधाएं क्यों हैं?
यद्यपि आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण के प्रति क्वॉड की राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट है, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) मिनरल कमोडिटी समरीज़ 2026 के प्राथमिक भूवैज्ञानिक आंकड़े और औद्योगिक क्षमता विश्लेषण इस बात को रेखांकित करते हैं कि 10 महीनों के भीतर चीन की बराबरी करने के सामने गंभीर संरचनात्मक बाधाएं मौजूद हैं:
अपस्ट्रीम खनन (Upstream Mining): वर्ष 2025 में विश्व स्तर पर निकाले गए 3,90,000 मीट्रिक टन (3.90 लाख MT) दुर्लभ-मृदा-ऑक्साइड (REO) समतुल्य में से, चीन ने 2,70,000 मीट्रिक टन (2.70 लाख MT) का उत्पादन किया—जो वैश्विक खनन उत्पादन का 69.23% है—और 75 मिलियन टन से अधिक के वैश्विक भंडार आधार में से चीन के पास 44 मिलियन टन का भंडार है। अमेरिका 51,000 MT (13.08% वैश्विक हिस्सेदारी, जो 2024 के 45,500 MT से 12.1% अधिक है) और 1.9 मिलियन टन भंडार के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिकी खनन उत्पादन बढ़ने के बावजूद, USGS की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अमेरिका अपनी दुर्लभ मृदा आवश्यकताओं के 67% हिस्से के लिए आयात पर निर्भर था, और 2021 से 2024 के बीच उन आयातों का 71% हिस्सा चीन से आया था। जब वाशिंगटन ने अप्रैल 2025 में टैरिफ की घोषणा की, तो बीजिंग ने दुर्लभ-मृदा निर्यात नियंत्रणों के साथ जवाबी कार्रवाई की (जिसे बाद में अक्टूबर 2025 में बढ़ाया गया और व्यापार वार्ता के दौरान 10 जनवरी, 2027 तक अस्थायी रूप से छूट दी गई), जो दर्शाता है कि आपूर्ति का संकेंद्रण अमेरिकी और जापानी रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योगों के खिलाफ एक भू-राजनीतिक हथियार के रूप में कैसे काम करता है।
डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और स्थायी चुंबक निर्माण: कच्चे अयस्क के निष्कर्षण से भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों (Rare Earth Permanent Magnets - REPMs) का डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और विनिर्माण है। 2025 के उद्योग क्षमता आंकड़ों के अनुसार, चीन की वार्षिक दुर्लभ मृदा चुंबक उत्पादन क्षमता 2,10,000 टन है, जबकि अमेरिका की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 4,500 टन है। इस प्रकार, चीन की क्षमता अमेरिका की तुलना में 46.7 गुना अधिक है—यानी 2,05,500 टन का वार्षिक अंतर। इसका अर्थ यह है कि सीधे चीन की बराबरी करने के लिए अमेरिका को अपनी चुंबक उत्पादन क्षमता में लगभग 4,567% का विस्तार करना होगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2026 की रॉयटर्स (Reuters) की एक जांच में उल्लेख किया गया था कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगभग 150 खनन और खनिज कंपनियों को अरबों डॉलर दिए जाने के बावजूद, अमेरिकी कंपनियां अभी भी 1 जनवरी, 2027 के उस रक्षा नियम को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं जो चीनी मूल के महत्वपूर्ण खनिजों को प्रतिबंधित करता है।
भारत का दुर्लभ मृदा विरोधाभास और घरेलू नीतिगत प्रतिक्रिया
UPSC अभ्यर्थियों (विशेषकर सामान्य अध्ययन पेपर-I के संसाधन भूगोल और सामान्य अध्ययन पेपर-III की औद्योगिक नीति) के लिए, भारत का दुर्लभ मृदा क्षेत्र भूवैज्ञानिक संपदा और औद्योगिक प्रसंस्करण के बीच की खाई का एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। खनिज संसाधनों और भारतीय भूगोल पर मजबूत वैचारिक स्पष्टता बनाने के लिए अभ्यर्थी अथर्व एग्जामवाइज NCERT फाउंडेशन कोर्स (कक्षा 6–12 भूगोल) में नामांकन कर सकते हैं।
भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में 6.9 मिलियन टन बताया गया है। भारत की दुर्लभ मृदा रणनीति पर पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के बैकग्राउंडर के अनुसार, भारत के पास 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट (Monazite) भंडार है, जिसमें अनुमानित 7.23 मिलियन टन दुर्लभ-मृदा ऑक्साइड (REO) मौजूद है। यह भंडार आठ राज्यों—ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड—की तटीय रेत (Beach Sands), टेरी/लाल रेत और अंतर्देशीय जलोढ़ मिट्टी में फैला हुआ है। इसके अलावा, गुजरात और राजस्थान के कठोर-चट्टानी (Hard-rock) क्षेत्रों में 1.29 मिलियन टन इन-सीटू (In-situ) REO संसाधनों की पहचान की गई है, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 34 अन्वेषण परियोजनाओं के माध्यम से 482.6 मिलियन टन दुर्लभ-मृदा अयस्क संसाधनों की पहचान करके भंडार में वृद्धि की है। इस विशाल संसाधन आधार के बावजूद, प्रसंस्करण संबंधी बाधाओं और नियामक अड़चनों के कारण भारत का वार्षिक खनन उत्पादन केवल 2,900 मीट्रिक टन पर सिमटा हुआ है—जो वैश्विक उत्पादन का मात्र 0.74% (1% से कम) है।
इस अंतर को पाटने और सरकारी स्वामित्व वाली IREL (इंडिया) लिमिटेड के साथ मिलकर एक संपूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखला (End-to-end domestic value chain) स्थापित करने के लिए, भारत सरकार ने एक बहु-आयामी नीतिगत ढांचा तैयार किया है:
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission - NCMM): जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹34,300 करोड़ के 7-वर्षीय वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित (जिसमें ₹16,300 करोड़ सरकारी व्यय और ₹18,000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित निवेश शामिल है)। NCMM घरेलू अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण (Beneficiation), प्रसंस्करण, खनिज पता लगाने की प्रणाली (Traceability System), और पुराने उत्पादों से खनिज की पुनर्प्राप्ति (Recovery) को कवर करता है। वहीं, खान मंत्रालय के तहत NALCO, HCL और MECL का एक संयुक्त उद्यम काबिल (KABIL - खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों जैसी विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण कर रहा है।
₹7,280 करोड़ की REPM विनिर्माण योजना: नवंबर 2025 में अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य अधिकतम पांच लाभार्थियों के माध्यम से 6,000 MTPA की एकीकृत सिंटर्ड (Sintered) दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (REPM) विनिर्माण क्षमता तैयार करना है। इसे पांच वर्षों में ₹6,450 करोड़ के बिक्री-आधारित प्रोत्साहन (Sales-linked incentives) और ₹750 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी का समर्थन प्राप्त है।
समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे (केंद्रीय बजट 2026–27): खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और चुंबक विनिर्माण को एकीकृत करने के लिए 2026–27 के केंद्रीय बजट में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारों (Dedicated Rare Earth Corridors) की घोषणा की गई।
अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संपर्क (पैक्स सिलिका और क्वॉड रीसाइक्लिंग): फरवरी 2026 में, भारत AI, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल में शामिल हुआ। 31 अक्टूबर, 2026 को अटलांटा क्वॉड मंत्रिस्तरीय बैठक में, अमेरिका ने भारत और आसियान में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्प्राप्ति और ई-कचरा रीसाइक्लिंग के लिए विशेष रूप से 10 मिलियन डॉलर देने का भी संकल्प लिया।
भू-राजनीतिक विश्लेषण: क्वॉड की टेक-समुद्री घेराबंदी बनाम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता
मनीला क्वॉड शिखर सम्मेलन में लिए गए चार निर्णय समुद्री गलियारों और उभरती प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं—दोनों में चीन को संतुलित करने की एक व्यापक रणनीति का संकेत देते हैं। उल्लेखनीय है कि यह रणनीतिक अभिसरण (Convergence) पिछले दो वर्षों के दौरान साझेदारों के बीच रहे आर्थिक तनावों के बावजूद सामने आया है: अगस्त 2025 और फरवरी 2026 के बीच, भारत को संयुक्त रूप से 50% अमेरिकी टैरिफ (जिसमें रूसी तेल खरीद से जुड़ा 25% जुर्माना शामिल था) का सामना करना पड़ा, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः 15% और 10% के आधारभूत अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा। साथ ही, वाशिंगटन और बीजिंग 2025 में 203 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार घाटे (जो सितंबर 2026 में बढ़कर 21.9 बिलियन डॉलर हो गया) और पारस्परिक टैरिफ समायोजन से प्रेरित जटिल व्यापार वार्ताओं में उलझे रहे।
फिर भी, महत्वपूर्ण खनिजों पर बीजिंग के निर्यात प्रतिबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती आक्रामकता ने चारों लोकतांत्रिक देशों को शीर्ष स्तर पर क्वॉड को पुनर्जीवित करने के लिए विवश किया। भारत के लिए मनीला में मुख्य रणनीतिक अनिवार्यता अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) से समझौता किए बिना तकनीकी और समुद्री निवारण (Deterrence) को आगे बढ़ाना था। चूंकि क्वॉड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, इसलिए नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि यह सहयोग साझा समुद्री निगरानी (MDA), महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, सेमीकंडक्टर और सुरक्षित संचार नेटवर्क), तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड को एक "विश्वसनीय साझेदारी" (Trusted Partnership) और "वैश्विक भलाई की शक्ति" (Force for Good) के रूप में वर्णित किया, जो प्रत्येक साझेदार की पसंद की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखता है। (भारत की ऊर्जा और बहुपक्षीय कूटनीति से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे लेख—'होर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करने के लिए भारत-यूएई समुद्र के नीचे ऊर्जा पाइपलाइन (MEIDP)' और '2026–28 के लिए भारत पुनः ISA अध्यक्ष निर्वाचित'—पढ़ें)।
23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी का 9-सूत्रीय प्रस्ताव और एक्ट ईस्ट नीति
क्वॉड बैठक के पूरक के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 नवंबर, 2026 को मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर की मेजबानी में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भविष्य "प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग" (Cooperation, Not Competition) द्वारा निर्धारित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश डाला कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए 2014 से अब तक 100 से अधिक पहलें शुरू की हैं, जिससे भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें स्थापित हुई हैं। आसियान की एकता और केंद्रीयता (Centrality) के प्रति अटूट समर्थन की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि आसियान सामुदायिक दृष्टिकोण 2045 (ASEAN Community Vision 2045) को विकसित भारत 2047 (Viksit Bharat 2047) के साथ संरेखित करने से साझा विकासात्मक आकांक्षाएं पूरी होंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और आसियान को केवल प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता बने रहने के बजाय प्रौद्योगिकियों के सह-निर्माण (Co-creating) और अपनी आबादी के कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में मनाए जाने के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2027 एक ऐतिहासिक दोहरे मील के पत्थर का साक्षी बनेगा: आसियान-भारत संवाद संबंधों के 35 वर्ष और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के 5 वर्ष।
23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत 9 प्रस्ताव
23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन पर पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और युवा संपर्क में सहयोग को गहरा करने के लिए आसियान नेताओं के समक्ष नौ ठोस प्रस्ताव रखे:
आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीज़ा (Free e-Visa): पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी 11 आसियान सदस्य देशों के नागरिकों को शुल्क-मुक्त पर्यटक ई-वीज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव। (परीक्षा नोट: ई-वीज़ा शुल्क माफी केवल वीज़ा शुल्क को समाप्त करती है, न कि आवेदन प्रक्रिया को; यात्रियों को अभी भी भारत के आधिकारिक ई-वीज़ा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और कार्यान्वयन की समय-सीमा अलग से अधिसूचित की जाएगी)।
दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना: इसका उद्देश्य समुद्री संपर्क, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बल (Coast Guard) सहयोग, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और नाविकों की सुरक्षा को बढ़ाना है।
खनन और महत्वपूर्ण खनिजों पर आसियान-भारत सहयोग: खनिज अन्वेषण, खनन और लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहयोगात्मक ढांचे का निर्माण।
आसियान-भारत परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान: असैन्य परमाणु ऊर्जा (Civil Nuclear Energy) के क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान।
संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण।
आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन (Space Hackathon): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के नवप्रवर्तकों और छात्रों को जोड़ना। (भारत की हालिया अंतरिक्ष उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए हमारा लेख—'ISRO ने GSLV-F18 के माध्यम से NVS-03 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया'—पढ़ें)।
आसियान-भारत यूथ कनेक्ट (Youth Connect): युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसद आदान-प्रदान और स्टार्ट-अप हैकाथॉन के माध्यम से अगली पीढ़ी के नेतृत्व संबंधों को गहरा करना।
नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों को बढ़ाना: नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अवसरों का विस्तार करना।
WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन: WAVES 2027 शिखर सम्मेलन में मीडिया और रचनात्मक उद्योग के सहयोग को प्रदर्शित करना।
शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, और प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दीं, जो फिलीपींस से आसियान की आगामी अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं।
स्टैटिक जीके बूस्टर (Static GK Booster): प्रारंभिक परीक्षा के लिए आसियान से जुड़े प्रमुख संस्थागत तथ्य
प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थागत अपडेट पर ध्यान देना चाहिए: आसियान में अब 11 सदस्य देश शामिल हैं।
11वें सदस्य का प्रवेश: 26 अक्टूबर, 2025 को एशिया का सबसे युवा राष्ट्र तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste / पूर्वी तिमोर) आधिकारिक तौर पर आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ।
मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
तीन सामुदायिक स्तंभ: आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय (APSC), आसियान आर्थिक समुदाय (AEC), और आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय (ASCC)।
2027 के मील के पत्थर: आसियान-भारत संवाद संबंधों के 35 वर्ष और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होंगे।
भारतीय राजव्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव: प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा सम्मान के पीछे का कानूनी ढांचा
मनीला में क्वॉड लीडर्स समिट की शुरुआत से पहले, जब चारों नेता आधिकारिक समूह तस्वीर (Group Photograph) के लिए मंच पर पहुंचे, तो प्रोटोकॉल कर्मचारियों ने खड़े होने के स्थान को चिह्नित करने के लिए फर्श पर छोटे राष्ट्रीय ध्वज के स्टिकर लगाए थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को जमीन पर देखकर प्रधानमंत्री मोदी तुरंत नीचे झुके, तिरंगे के स्टिकर को उठाया और सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख लिया—जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणी की, "इसे संभाल कर रखिए" (Save it)।
UPSC सामान्य अध्ययन पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था) और राज्य PCS परीक्षाओं के लिए, यह घटनाक्रम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक और नियामक ढांचे से सीधे जुड़ता है। (स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय तिरंगे के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए हमारा विश्लेषण—'मैडम भीकाजी कामा, 1907 का स्टटगार्ट ध्वज और विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन'—पढ़ें):
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 69, 1971): 23 दिसंबर, 1971 को अधिनियमित (और बाद में 2003 तथा 2005 में संशोधित) यह अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृश्य के भीतर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है, या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या उसे अपमानित करता है। इसके लिए तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 2, स्पष्टीकरण 2 के तहत, "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज" शब्द में "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भाग या भागों का कोई भी चित्र, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ, या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है, जो किसी भी पदार्थ से बना हो या किसी भी पदार्थ या डिजिटल चित्र पर दर्शाया गया हो")। महत्वपूर्ण रूप से, स्पष्टीकरण 4(i) / 5(i) स्पष्ट रूप से "जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श को छूने देने या पानी में घसीटने" को अनादर के रूप में परिभाषित करता है। (2026 राजव्यवस्था अपडेट: जुलाई 2026 में, संसद के दोनों सदनों ने एक संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके तहत इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी समान वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है)।
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (Flag Code of India, 2002): गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी और 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी यह संहिता सभी कानूनों—जिनमें संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 और 1971 का अधिनियम शामिल हैं—को तीन भागों में विभाजित परंपराओं और निर्देशों के साथ एक साथ लाती है। ध्वज संहिता का पैराग्राफ 2.1(x) और पैराग्राफ 3.20 अनिवार्य करता है कि "ध्वज को जमीन या फर्श को छूने या पानी में घसीटने की अनुमति नहीं दी जाएगी", और यह भी आवश्यक बनाता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान लहराए जाने वाले कागज के झंडों को भी कभी जमीन पर न फेंका जाए। अभ्यर्थियों को ध्वज संहिता में किए गए दो प्रमुख हालिया संशोधनों को भी याद रखना चाहिए:
30 दिसंबर, 2021 का संशोधन: जिसने हाथ से काते और हाथ से बुने खादी, कपास, रेशम और ऊन के साथ-साथ मशीन से बने और पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वजों के उपयोग की अनुमति दी; और
19/20 जुलाई, 2022 का संशोधन (भाग-II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi) को प्रतिस्थापित करते हुए): जिसने खुले में या किसी आम नागरिक के घर पर प्रदर्शित किए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज को उसके अनिवार्य 3:2 (लंबाई से ऊंचाई) के अनुपात को बनाए रखते हुए दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति प्रदान की।
आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
UPSC सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य), राज्य PCS (MPPSC, UPPCS, BPSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गंभीर अभ्यर्थियों के लिए, मनीला शिखर सम्मेलन पाठ्यक्रम के चार उच्च-भारांक (High-weightage) वाले क्षेत्रों को एक ही करंट अफेयर्स घटनाक्रम में एकीकृत करते हैं। आप अथर्व एग्जामवाइज स्टडी मटेरियल पेज और हमारे समर्पित UPSC प्रीलिम्स टारगेट 2027 — लक्ष्य बैच (Lakshya Batch) पर उपलब्ध संरचित रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और PYQ अभ्यास सेटों का उपयोग करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।
1. प्रत्यक्ष UPSC पाठ्यक्रम लिंकेज (Syllabus Linkage)
सामान्य अध्ययन पेपर-I (आर्थिक और संसाधन भूगोल): विश्व स्तर पर और भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) का वितरण; क्यों चीन वैश्विक खनन के 69.23% और 2,10,000 टन चुंबक क्षमता पर हावी है, जबकि भारत—दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार (आठ राज्यों में फैला 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट, जिसमें 7.23 मिलियन टन REO है) रखने के बावजूद—वैश्विक उत्पादन का केवल 0.74% ही उत्पादित करता है।
सामान्य अध्ययन पेपर-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध और भारतीय राजव्यवस्था):
क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (GS-II IR): 7वें क्वॉड लीडर्स समिट के परिणाम, विशुद्ध समुद्री सुरक्षा से महत्वपूर्ण खनिजों और AI इकोसिस्टम की ओर बदलाव, और कैसे भारत आर्थिक दबाव का विरोध करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखता है।
एक्ट ईस्ट नीति और विस्तारित पड़ोस (GS-II IR): 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी के 9 प्रस्ताव (निःशुल्क पर्यटक ई-वीज़ा सहित), तिमोर-लेस्ते के साथ आसियान का 11 सदस्यों तक विस्तार, और विकसित भारत 2047 का आसियान सामुदायिक दृष्टिकोण 2045 के साथ अभिसरण।
वैधानिक और नियामक प्रावधान (GS-II Polity): राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधान (और वंदे मातरम को शामिल करने वाला इसका जुलाई 2026 का संशोधन), संप्रतीक और नाम अधिनियम, 1950, तथा भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (2021 और 2022 के संशोधन)।
सामान्य अध्ययन पेपर-III (आर्थिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और सुरक्षा): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (₹34,300 करोड़ परिव्यय), ₹7,280 करोड़ की REPM विनिर्माण योजना, समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे, क्वॉड सुपर इंटेलिजेंस (AI) एक्सेलेरेटर (85 मिलियन डॉलर+ पैकेज), पैक्स सिलिका, समुद्र के नीचे केबल सुरक्षा, और 2027 का P-8/P-3C समुद्री निगरानी अभ्यास।
2. प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (UPSC पैटर्न MCQ)
प्रश्न: मनीला शिखर सम्मेलनों (नवंबर 2026) के परिणामों, महत्वपूर्ण खनिजों और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज विनियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) 2026 के आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि भारत के पास दुर्लभ मृदा तत्वों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, तथापि वैश्विक दुर्लभ मृदा खनन उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 1% से कम है।
पहला 'क्वॉड बिजनेस लीडर्स फोरम' 2027 की शुरुआत में भारत द्वारा मुंबई में आयोजित किया जाना निर्धारित है।
अक्टूबर 2025 में तिमोर-लेस्ते के प्रवेश के बाद, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) में 11 सदस्य देश शामिल हैं।
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (जुलाई 2022 में यथासंशोधित) के तहत, किसी आम नागरिक के घर पर खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4 (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3
व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कथन 4 गलत है क्योंकि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के भाग-II में जुलाई 2022 के संशोधन द्वारा किसी आम नागरिक के घर पर या खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की स्पष्ट अनुमति दी गई है।
3. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS पेपर-II / GS पेपर-III)
प्रश्न: "समकालीन हिंद-प्रशांत वास्तुकला में, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को सुरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि समुद्री पारगमन मार्गों की रक्षा करना।" मनीला में आयोजित 7वें क्वॉड लीडर्स समिट और 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (2026) के परिणामों के आलोक में, परीक्षण कीजिए कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए तकनीकी-आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए लघु-पक्षीय (Minilateral) और क्षेत्रीय साझेदारियों का लाभ किस प्रकार उठा रहा है। (250 शब्द, 15 अंक)