यूपीएससी समसामयिकी 17 अक्टूबर, 2026: भारत ने खुले समुद्र में मत्स्यन हेतु सिओफा (SIOFA) में परिग्रहण (एक्सेशन) को मंजूरी दी | अथर्व एग्ज़ामवाइज़ दैनिक जीके अपडेट यूपीएससी समसामयिकी 17 अक्टूबर, 2026: भारत ने खुले समुद्र में मत्स्यन हेतु सिओफा (SIOFA) में परिग्रहण (एक्सेशन) को मंजूरी दी | अथर्व एग्ज़ामवाइज़ दैनिक जीके अपडेट

भारत की केंद्र सरकार ने 'दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्यन समझौते' (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement - SIOFA) में देश के औपचारिक परिग्रहण (Accession) को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो भारत के महासागरीय शासन और गहरे समुद्र की मत्स्य नीति में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृत यह परिग्रहण भारत को एक सहयोगी गैर-अनुबंधकारी पक्ष (Cooperating Non-Contracting Party - CNCP)—जिसका परामर्शदात्री दर्जा 2022 से बना हुआ था—से पदोन्नत कर पूर्ण अनुबंधकारी पक्ष (Contracting Party) बनाता है।

यह कानूनी संक्रमण भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक मत्स्यन जहाजों और समुद्री उद्यमों को दक्षिणी हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में उच्च मूल्य वाले, गैर-प्रवासी गहरे समुद्री मत्स्य भंडारों के दोहन का संप्रभु अधिकार प्रदान करता है। लक्षित प्रजातियों में पेटागोनियन टूथफिश (Patagonian toothfish), समुद्री स्क्विड (oceanic squids), अल्फोंसिनो (alfonsino) और अन्य गहरे समुद्री (bathypelagic) जीव शामिल हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह घटनाक्रम पाठ्यक्रम के कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ता है, जिनमें महासागरीय संसाधन भूगोल, समुद्र संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून (Law of the Sea), क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय 'ब्लू इकोनॉमी' (नीली अर्थव्यवस्था) के लक्ष्य शामिल हैं।

तटीय संकुलन से दूरस्थ-जल मत्स्यन की ओर रणनीतिक बदलाव

भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) मौजूद है। इसके बावजूद, देश का वाणिज्यिक मत्स्यन बेड़ा ऐतिहासिक रूप से एक संकीर्ण तटीय पट्टी के भीतर ही संचालित होता रहा है। यंत्रीकृत मत्स्यन अभियानों का लगभग 80 प्रतिशत बेसलाइन से मात्र 60 से 80 समुद्री मील (notical miles) के दायरे में ही सीमित रहता है। इसके परिणामस्वरूप निकट-तटीय नितलस्थ (demersal) आवासों पर अत्यधिक जैविक दबाव पड़ा है, स्थानीय स्तर पर अत्यधिक मत्स्यन हुआ है, और पारंपरिक मछुआरों व यंत्रीकृत ट्रॉलरों के बीच निरंतर सामाजिक-आर्थिक तनाव की स्थिति बनी रही है।

इस पारिस्थितिक और आर्थिक अवरोध को हल करने के लिए नई दिल्ली ने खुले समुद्र (high seas) की ओर एक समन्वित विनियामक बदलाव की शुरुआत की। सिओफा (SIOFA) में परिग्रहण इस घरेलू रणनीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बहुपक्षीय ढांचा उपलब्ध कराता है जो प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा अधिसूचित ईईजेड मत्स्यन नियम, 2025 (EEZ Fishing Rules, 2025) और खुले समुद्र में मत्स्यन हेतु दिशा-निर्देश, 2025 (Guidelines for High Seas Fisheries, 2025) जैसी राष्ट्रीय नीतियों का पूरक बनता है।

इन घरेलू दिशा-निर्देशों के तहत, भारतीय ध्वज वाले जहाजों को देश की संप्रभु समुद्री सीमाओं से परे संचालन के लिए पोत-विशिष्ट प्राधिकरण पत्र (Letter of Authorisation - LoA) प्राप्त करना अनिवार्य है। पूर्ण अनुबंधकारी पक्ष का दर्जा प्राप्त होने से यह सुनिश्चित होता है कि ये अधिकृत पोत सिओफा की औपचारिक रजिस्ट्री में शामिल किए जाएं, जिससे उन्हें खुले समुद्र में वैध पहुंच प्राप्त हो सके और उन्हें अवैध, असूचित व अनियंत्रित (IUU) मत्स्यन इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किए जाने से बचाया जा सके।

सिओफा (SIOFA) की संस्थागत संरचना और कानूनी अधिदेश

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के तत्वावधान में 7 जुलाई 2006 को रोम में संपन्न हुआ सिओफा (SIOFA) समझौता 21 जून 2012 को लागू हुआ था। इसका मुख्यालय फ्रांसीसी द्वीप ला रीयूनियन (La Réunion) के 'ले पोर्ट' (Le Port) में स्थित है। यह संगठन दक्षिणी हिंद महासागर में गैर-टूना समुद्री सजीव संसाधनों की देखरेख करने वाला प्रमुख क्षेत्रीय मत्स्यन प्रबंधन संगठन (Regional Fisheries Management Organisation - RFMO) है।

सिओफा (SIOFA) की शासन संरचना में तीन वैधानिक अंग शामिल हैं:

पक्षकारों की बैठक (Meeting of the Parties - MoP): यह पूर्ण विधायी निकाय है जो कुल अनुमेय कैच (Total Allowable Catches) पर बातचीत करने, राष्ट्रीय कोटा निर्धारित करने, स्थानिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने और बाध्यकारी संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों (CMMs) को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है।

वैज्ञानिक समिति (Scientific Committee - SC): यह एक विशेषज्ञ सलाहकार निकाय है जिसे क्षेत्रीय बायोमास का मूल्यांकन करने, मत्स्य भंडारों का आकलन करने, संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों (Vulnerable Marine Ecosystems - VMEs) की पहचान करने और एहतियाती दृष्टिकोण के आधार पर कैच संबंधी सलाह तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

अनुपालन समिति (Compliance Committee - CC): यह प्रवर्तन निकाय है जो पोत रजिस्ट्रियों, ट्रांसशिपमेंट अधिसूचनाओं और उपग्रह-आधारित पोत निगरानी प्रणालियों (Vessel Monitoring Systems - VMS) के अनुपालन की निगरानी करता है।

पूर्ण सदस्यता मिलने से भारत को ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, सेशेल्स और थाईलैंड जैसे देशों के साथ निर्णय लेने का समान अधिकार मिल जाता है।

भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा आयाम

खुला समुद्र (हाई सीज़) वैश्विक महासागरीय सतह के लगभग 65 प्रतिशत हिस्से को आच्छादित करता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक असमान रूप से दोहित किए जाने वाले साझा स्थानों में से एक है। इन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में लंबी दूरी का दूरस्थ-जल मत्स्यन (distant-water fishing) लंबे समय से कुछ समुद्री शक्तियों के प्रभुत्व में रहा है, जिनमें चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन प्रमुख हैं।

भारत का परिग्रहण इस संतुलन को तीन संरचनात्मक आयामों में मौलिक रूप से परिवर्तित करता है:

1. उच्च मूल्य वाले महासागरीय जैव-संसाधनों का दोहन

सिओफा का अधिकार क्षेत्र भारतीय वाणिज्यिक उद्यमों के लिए उन उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को लक्षित करने के वैध रास्ते खोलता है जो वैश्विक समुद्री खाद्य बाजारों में प्रीमियम निर्यात मूल्य अर्जित करती हैं। पेटागोनियन टूथफिश (Dissostichus eleginoides) उप-अंटार्कटिक अंतःसमुद्री कटक (submarine ridges) के साथ एक प्रमुख लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही अल्फोंसिनो (Beryx splendens), ऑरेंज रफ़ी (Hoplostethus atlanticus), और गहरे समुद्र के स्क्विड भंडार भी प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिचालन स्थापित करने से विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ती है, गहरे समुद्र के जहाजों में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, और तटीय झींगा जलीय कृषि से इतर समुद्री निर्यात का विविधीकरण होता है।

2. खुले समुद्र में बोर्डिंग, निरीक्षण और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा

सिओफा संरक्षण और प्रबंधन उपाय सीएमएम 2019/14 (CMM 2019/14) के तहत 'हाई सीज़ बोर्डिंग एंड इंस्पेक्शन' (HSBI) योजना को लागू करता है। इस ढांचे के अंतर्गत, अनुबंधकारी पक्षों के अधिकृत गश्ती जहाजों को समझौते वाले क्षेत्र में संचालित होने वाले विदेशी ध्वज वाले मत्स्यन जहाजों पर चढ़ने (बोर्ड करने), निरीक्षण करने और उनके कैच लॉग व दस्तावेजों को सत्यापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

नामित निरीक्षण इकाइयों को तैनात करके, भारत समुद्री निगरानी को अपने व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र के साथ एकीकृत करता है। यह बहुपक्षीय प्राधिकरण दक्षिणी हिंद महासागर में महत्वपूर्ण नौवहन गलियारों और समुद्री मार्गों पर भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) को मजबूती प्रदान करता है। यह भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण और 'सागर' (SAGAR) ढांचे का प्रभावी समर्थन करता है।

3. वैज्ञानिक अन्वेषण और समुद्री पर्यावरण संरक्षण

पूर्ण सदस्यता भारतीय शोधकर्ताओं को सिओफा वैज्ञानिक समिति द्वारा संकलित व्यापक जैविक डेटाबेस, समुद्र विज्ञान चार्ट और स्टॉक आकलनों तक पहुंच प्रदान करती है। दूरस्थ-जल पारिस्थितिक तंत्र संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों (VMEs) से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिनमें गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट, समुद्री पर्वत (seamounts), और ठंडे पानी की प्रवाल संरचनाएं शामिल हैं। इसमें भागीदारी से भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों, जैसे कि भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (Fishery Survey of India) और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO) को खुले समुद्र में सहयोगात्मक सर्वेक्षण करने, गहरे तलछटी संसाधनों का मानचित्रण करने और ठोस पर्यावरणीय आंकड़ों के आधार पर संधारणीय कैच आबंटन को आकार देने का अवसर मिलता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य

संधि की पहचान: दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्यन समझौता (SIOFA), एक संधि-आधारित क्षेत्रीय मत्स्यन प्रबंधन संगठन (RFMO)।

अंगीकरण और लागू होने की तिथि: एफएओ के तत्वावधान में 7 जुलाई 2006 को रोम में संपन्न; 21 जून 2012 को लागू हुआ।

मुख्यालय का स्थान: ले पोर्ट, ला रीयूनियन द्वीप (फ्रांस का एक विदेशी विभाग)।

भारत की स्थिति का विकास: 2022 में एक सहयोगी गैर-अनुबंधकारी पक्ष (CNCP) के रूप में शामिल हुआ; पूर्ण परिग्रहण 14 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत हुआ।

भारत में प्रशासनिक मंत्रालय: मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय।

कवरेज का दायरा: गैर-अत्यधिक प्रवासी मत्स्य संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें गहरे समुद्र की डिमर्सल मछली, स्क्विड, मोलस्क और क्रस्टेशियंस शामिल हैं।

अनक्लॉस (UNCLOS) के तहत बहिष्करण: अनुलग्नक-I के तहत सूचीबद्ध अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों (जो हिंद महासागर टूना आयोग द्वारा विनियमित हैं) और अनुच्छेद 77(4) के अनुसार तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्नतटों पर स्थित स्थानबद्ध जीवित संसाधनों को बाहर रखता है।

निगरानी तंत्र: अनुपालन की पुष्टि करने और आईयूयू (IUU) मत्स्यन का मुकाबला करने के लिए 'हाई सीज़ बोर्डिंग एंड इंस्पेक्शन' (HSBI) योजना का संचालन करता है।

राष्ट्रीय नीति संबंध: खुले समुद्र मत्स्यन दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2025 में अधिसूचित) और ईईजेड नियमों (नवंबर 2025 में अधिसूचित) के साथ प्रत्यक्ष रूप से संरेखित है।

यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह घटनाक्रम सामान्य अध्ययन के कई प्रश्नपत्रों के विषयों को परस्पर जोड़ता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I: समुद्र विज्ञान और आर्थिक भूगोल

खुले समुद्र का भौतिक भूगोल अंतःसमुद्री कटकों (submarine ridges), समुद्री पर्वतों (seamounts) और गहरे महासागरीय पठारों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो पोषक तत्वों के विशिष्ट उर्ध्वप्रवाह (upwelling) का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पेटागोनियन टूथफिश और ऑरेंज रफ़ी जैसे नितलस्थ जीवों का पोषण करती है। महाद्वीपीय किनारों से परे समुद्री संसाधनों के वितरण से संबंधित प्रश्नों के लिए यह समझना अनिवार्य है कि ये गहरे बाथिमेट्रिक वातावरण किस प्रकार कार्य करते हैं। इसके अलावा, सिओफा इस बात का एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रस्तुत करता है कि वैश्विक महासागरीय कॉमन्स (जो दुनिया के 65 प्रतिशत महासागरों को कवर करते हैं) का मानचित्रण, विभाजन और संधारणीय दोहन कैसे किया जाता है। अभ्यर्थियों को अथर्व एग्ज़ामवाइज़ भौतिक भूगोल श्रृंखला में संबंधित अवधारणाओं का पुनरीक्षण करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: अंतरराष्ट्रीय समझौते और भू-राजनीतिक संरचना

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत काम करने वाले संधि निकायों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रीय मत्स्यन प्रबंधन संगठनों (RFMOs) के विशिष्ट अधिदेशों में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे गैर-प्रवासी और डिमर्सल प्रजातियों के सिओफा विनियामन और पेलाजिक प्रवासी टूना पर हिंद महासागर टूना आयोग (IOTC) के अधिकार क्षेत्र के बीच का अंतर। इसके अतिरिक्त, यह परिग्रहण दक्षिणी हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री कूटनीति को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि संस्थागत बहुपक्षवाद किस प्रकार नई दिल्ली की 'महासागर' (MAHASAGAR) पहल को कार्यान्वित करता है और व्यापक इंडो-पैसिफिक में संचालित दूरस्थ-जल बेड़ों के सामने एक रणनीतिक संतुलन स्थापित करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्लू ग्रोथ और पर्यावरण संरक्षण

आर्थिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, यह कदम भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) से सीधा जुड़ता है। मत्स्यन बेड़ों को अधिकृत खुले समुद्र क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से निकट-तटीय समुद्री जैव विविधता का अत्यधिक दोहन कम होता है और साथ ही नई वाणिज्यिक आपूर्ति श्रृंखलाएं खुलती हैं। पर्यावरण शासन के संदर्भ में, अभ्यर्थी सिओफा के संरक्षण और प्रबंधन उपायों, इसकी एहतियाती कैच सीमाओं, और 'हाई सीज़ बोर्डिंग एंड इंस्पेक्शन' योजना के प्रवर्तन का उदाहरण दे सकते हैं। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यवस्थाएं किस प्रकार आईयूयू (IUU) मत्स्यन का मुकाबला करती हैं और संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों (VMEs) की रक्षा करती हैं।