ट्रंप की टैरिफ समानता पर जोर और भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते की तैयारी। UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षार्थियों के लिए क्यों है यह जरूरी?

परिचय: ट्रंप की "टैरिफ रेसिप्रॉसिटी" पर नजर – एक बड़ा बदलाव?

वैश्विक व्यापार में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितना "टैरिफ की पारस्परिकता (Reciprocity)" पर जोर देने वाला शायद ही कोई और रहा हो। अब जबकि 2 अप्रैल को संभावित नए टैरिफ लागू होने की बात सामने आई है, ट्रंप फिर से भारत के साथ एक बिलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) की कोशिश में जुटे हैं।

यह खबर UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक नीति और राजनयिक रणनीति का हिस्सा भी है।

इस Atharva Examwise ब्लॉग में हम इस घटनाक्रम को सरल भाषा में समझाएंगे।

भारत-अमेरिका व्यापार तनाव: वर्तमान में क्या चल रहा है?

ट्रंप की प्राथमिकता: टैरिफ में पारस्परिकता

ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच टैरिफ दरें बराबर हों।

भारत की औसत टैरिफ दर लगभग 17% है, जबकि अमेरिका की केवल 3.4% (WTO के अनुसार)।

ट्रंप का उद्देश्य इस अंतर को कम करना और व्यापार घाटे को संतुलित करना है।

2 अप्रैल क्यों है महत्वपूर्ण?

ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा की संभावना है, खासकर उन देशों पर जिनसे अमेरिका को व्यापार घाटा है।

भारत इस सूची में शामिल है, हालांकि शीर्ष पर नहीं, लेकिन ट्रंप का ध्यान भारत पर लंबे समय से है।

अमेरिका के अधिकारी हाल ही में दिल्ली में बातचीत के लिए आए थे।

व्यापार समझौते की दिशा: कितना निकट है सौदा?

पिछली बातचीत: “मिनी डील” जो सफल नहीं हो पाई

ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगभग $10 बिलियन की मिनी डील तय होने वाली थी।

लेकिन ट्रंप ने इसे “पर्याप्त नहीं” माना और डील टूट गई।

इसके बाद भारत को GSP (Generalized System of Preferences) का लाभ भी समाप्त हो गया।

इस बार की उम्मीदें: और अधिक महत्वाकांक्षी

अमेरिका की मांग:

कुल मिलाकर टैरिफ में कटौती

अमेरिकी कृषि उत्पादों, जैसे मक्का, के लिए भारतीय बाज़ार में पहुंच

एक व्यापक समझौता, केवल प्रतीकात्मक नहीं

कृषि क्षेत्र: दोनों के लिए लाभदायक सौदा?

कृषि क्षेत्र हर व्यापार वार्ता में एक संवेदनशील विषय होता है।

अमेरिका चाहता है कि उसके किसानों को भारत में बाजार मिले।

भारत चिंतित है कि इससे घरेलू किसानों पर असर पड़ेगा।

पूर्व अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि मार्क लिन्सकॉट कहते हैं:

“यह एक दोतरफा रास्ता है। इसे केवल अमेरिकी मांगों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।”

यह विषय UPSC GS पेपर II और III के लिए बेहद प्रासंगिक है:

WTO में भारत की भूमिका

कृषि सब्सिडी और सुरक्षा

मुक्त व्यापार बनाम खाद्य संप्रभुता

अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितता: क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए?

भारत में संदेह क्यों है?

अमेरिका ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उन पर भी टैरिफ लगाए हैं।

भारत को डर है कि अगर समझौता हो भी गया, तो वह स्थिर नहीं रहेगा।

व्यापार समझौतों की विश्वसनीयता पर असर

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि समझौते बिना कारण तोड़े जाते हैं, तो इससे अमेरिका की व्यापारिक साख पर असर पड़ेगा।

इससे हमें राजनयिक संतुलन, कानूनी प्रावधानों, और बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका पर फोकस करना चाहिए—जो UPSC Ethics और Polity में भी महत्वपूर्ण हैं।

इस खबर का परीक्षा की तैयारी से क्या संबंध है?

UPSC उम्मीदवारों के लिए:

द्विपक्षीय व्यापार, WTO नियमों, और विदेश नीति की समझ जरूरी।

इस विषय को GS II और GS III में केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करें।

SSC और बैंकिंग छात्रों के लिए:

निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न आने की संभावना:

व्यापार घाटा

भारत-अमेरिका संबंध

टैरिफ नीति और "Reciprocity"

महत्वपूर्ण विषय जो अब रिवाइज करने चाहिए:

Generalized System of Preferences (GSP)

व्यापार संतुलन (Balance of Trade)

WTO और टैरिफ प्रणाली

द्विपक्षीय बनाम बहुपक्षीय समझौते

संरक्षणवाद (Protectionism) बनाम मुक्त व्यापार

परीक्षार्थियों के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

2 अप्रैल 2025 को ट्रंप की टैरिफ नीति भारत-अमेरिका व्यापार को नया मोड़ दे सकती है।

“Reciprocity” पर ट्रंप का फोकस आर्थिक यथार्थवाद को दर्शाता है।

कृषि एक प्रमुख मुद्दा है, जो दोनों देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

यह एक उत्कृष्ट केस स्टडी है, जिसे निबंध, मुख्य परीक्षा, और इंटरव्यू में शामिल किया जा सकता है।

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