परिचय
इनकम टैक्स बिल 2025 को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, जिससे इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को बदला जा सके। पिछले कर सुधारों की तुलना में, यह बिल कोई कट्टरपंथी बदलाव नहीं लाता, बल्कि सरलता, स्पष्टता और विवादों को कम करने पर केंद्रित है। इस नए विधेयक में पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर इसे उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है।
नए इनकम टैक्स बिल की आवश्यकता क्यों थी?
इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 में अब तक लगभग 4,000 संशोधन किए जा चुके थे, जिससे यह जटिल और भारी हो गया था। बार-बार किए गए संशोधनों ने इसे करदाताओं, कर पेशेवरों और प्रशासन के लिए कठिन बना दिया था। इस नए विधेयक की प्रमुख आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
भारी और जटिल ढांचा: अत्यधिक संशोधनों ने इसे पढ़ने, समझने और लागू करने में कठिन बना दिया था।
अनावश्यक प्रावधान: कई प्रावधान समाप्त हो चुके थे लेकिन अधिनियम में बने हुए थे।
विवाद और मुकदमेबाजी में वृद्धि: विभिन्न प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या के कारण मुकदमों की संख्या बढ़ गई थी।
बहुस्तरीय संदर्भ प्रणाली: करदाताओं और कर पेशेवरों को अलग-अलग खंडों और उपखंडों को देखने की आवश्यकता पड़ती थी।
अंतरराष्ट्रीय समायोजन: भारत अपने कर कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और कर संधियों के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहा है।
इनकम टैक्स बिल 2025 में किए गए प्रमुख सुधार
इस विधेयक को अधिक सुव्यवस्थित, संक्षिप्त और पारदर्शी बनाया गया है। इसमें प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:
1. सरल और सुव्यवस्थित प्रावधान
अध्यायों की संख्या घटाकर 47 से 23 कर दी गई है।
धारा की संख्या 819 से 536 कर दी गई है।
1,200 से अधिक प्रोविज़ो और 900 से अधिक व्याख्याओं को हटा दिया गया है।
अल्फा-न्यूमेरिक धारा क्रम हटाया गया है।
2. अनावश्यक खंडों का उन्मूलन
125 से अधिक अप्रासंगिक धाराओं को हटा दिया गया है।
परिभाषाओं को अन्य कानूनों से समाहित किया गया है, जिससे क्रॉस-रेफरेंस की आवश्यकता कम हुई है।
3. बेहतर प्रस्तुति और स्पष्टता
टीडीएस और टीसीएस जैसे प्रावधानों को तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन्हें समझना आसान हो गया है।
अस्पष्ट भाषा को हटाकर आधुनिक शब्दावली अपनाई गई है (जैसे 'पिछला वर्ष' की जगह 'कर वर्ष')।
4. स्थापित और परीक्षित अवधारणाओं का संरक्षण
2009 और 2019 के पिछले प्रयासों के विपरीत, यह विधेयक कर दरों या कर संरचना में बदलाव नहीं लाता।
कर पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिभाषाएं और अवधारणाएं अपरिवर्तित रखी गई हैं।
क्या भविष्य में इनकम टैक्स कानून में कोई बड़ा बदलाव होगा?
हालांकि इनकम टैक्स बिल 2025 संरचनात्मक पुनर्रचना लाता है, लेकिन सरकार क्रमिक परिवर्तनों को प्राथमिकता दे रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) 2009 में प्रस्तावित कुछ सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जैसे:
कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी को 25% तक लाया गया।
व्यक्तिगत कर स्लैब को सरल बनाया गया।
भविष्य में ग्लोबल मिनिमम टैक्स दरों जैसे बदलाव बहुपक्षीय समझौतों के तहत किए जाएंगे, न कि एक ही बड़े सुधार के रूप में।
अप्रैल 2026 तक नए अधिनियम को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं?
हालांकि यह विधेयक वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पारित होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ इसकी समय पर क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं:
नियमों और विनियमों का अद्यतन: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को नए अधिनियम के अनुरूप कई नियमों को संशोधित करना होगा।
आईटी अवसंरचना का उन्नयन: कर विभाग को अपने डिजिटल सिस्टम में बदलाव करने होंगे।
ईआरपी सिस्टम अपडेट: कंपनियों, कर पेशेवरों और कर रिटर्न दाखिल करने वाले प्लेटफॉर्म को अपने सॉफ़्टवेयर अपडेट करने होंगे।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के कर कानूनों को सरल, स्पष्ट और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कट्टरपंथी कर सुधार नहीं लाता लेकिन संरचनात्मक स्पष्टता, अनावश्यक प्रावधानों को हटाने और बेहतर प्रस्तुति के कारण इसे एक महत्वपूर्ण सुधार कहा जा सकता है। यदि यह विधेयक सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह करदाताओं, पेशेवरों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कर अनुपालन को आसान बनाएगा और विवादों को कम करेगा।
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By Team Atharva Examwise
