नॉर्वे ने आदिवासी समुदायों से ऐतिहासिक अन्याय के लिए माफी मांगी है। जानिए हिमालय के समुदायों के लिए ऐसी पहल की ज़रूरत क्यों है और स्थायी विकास कैसे संभव है।

परिचय

हाल ही में नॉर्वे ने अपने आदिवासी सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन समुदायों से अपने पुराने उत्पीड़नकारी नीतियों के लिए औपचारिक माफी मांगी है। 1850 से 1960 के दशक तक चली इन नीतियों ने आदिवासियों की भाषाओं और संस्कृतियों को दबाने का काम किया था। यह माफी हिमालय के समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन सकती है।

नॉर्वे की माफी: सुलह की ओर कदम

नॉर्वे सरकार ने केवल माफी ही नहीं मांगी बल्कि भेदभाव खत्म करने के लिए ठोस कदमों का भी प्रस्ताव किया है। इनमें स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा और वर्ष 2027 से समावेशन की निगरानी शामिल है। हालांकि, सामी समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि अधिकारों में असमानताओं से जूझ रहे हैं।

नॉर्डिक और हिमालयी समुदायों के बीच समानताएं

अफगानिस्तान से उत्तर-पूर्वी भारत तक फैला 2,500 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र, आदिवासी और जनजातीय समुदायों का घर है। गद्दी, किन्नौरा, लेप्चा, भूटिया, मोन, अबोर, आका, आपातानी, मिशमी समेत अनेक समुदाय ऐतिहासिक रूप से इसी प्रकार की उत्पीड़नकारी नीतियों का सामना कर चुके हैं।

औपनिवेशिक दौर का हिमालयी समुदायों पर प्रभाव

ब्रिटिश काल में व्यापार और वन कानूनों के जरिए हिमालयी समुदायों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। इस दौरान वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे पर्यावरण और स्थानीय आजीविका पर गहरा असर पड़ा।

व्यापार अवरोध: व्यापार में प्रतिबंधों से हिमालयी समुदायों के आर्थिक जीवन में ठहराव आ गया था।

वनों का विनाश: रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जंगल बड़े पैमाने पर काटे गए।

आजादी के बाद भी जारी रहा शोषण

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासी जीवन का सम्मान करने की नीति अपनाई थी, लेकिन बाद की सरकारों के आर्थिक फैसलों ने इसे बदल दिया। 1990 के दशक में पर्यटन और जलविद्युत परियोजनाओं के चलते हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण और सांस्कृतिक नुकसान होने लगा।

जलविद्युत परियोजनाएं और सांस्कृतिक विस्थापन

अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जलविद्युत परियोजनाएं स्थानीय कानूनों को दरकिनार कर जमीनों को छीन रही हैं। इस "हाइड्रो-क्रिमिनालिटी" के चलते आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

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नॉर्वे का उदाहरण: हिमालय के लिए जरूरी सबक

नॉर्वे की माफी हिमालय के लिए एक मॉडल बन सकती है। ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार कर समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण की तरफ बढ़ना आवश्यक है।

भारत के लिए जरूरी कदम

ऐतिहासिक गलतियों की आधिकारिक स्वीकार्यता

कानूनी सुरक्षा और आदिवासी भूमि अधिकारों का सुदृढ़ीकरण

स्थायी और सांस्कृतिक विकास पर जोर

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निष्कर्ष

नॉर्वे के आदिवासी समुदायों से माफी हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। भारत को भी ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि आदिवासी समुदायों का सम्मान और संरक्षण हो सके।

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By Team Atharva Examwise #atharvaexamwise