केंद्रीय बजट 2025 में लिंग बजट (Gender Budget - GB) के लिए ₹24,49,028.68 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में 37.3% की वृद्धि दर्शाता है और कुल बजट का 8.86% है। हालांकि, यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समावेश के कारण है, जो अकेले GB का 24% हिस्सा बनाता है, न कि देखभाल अवसंरचना (Care Infrastructure) या नई लैंगिक-संवेदनशील योजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश के कारण।

हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और 2024-25 देखभाल अवसंरचना को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक मानते हैं, लेकिन 2025 का बजट भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) को मजबूत करने के लिए ठोस उपाय पेश करने में विफल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक योजनाओं में देखभाल कार्य को नजरअंदाज किया जा रहा है।

भारत में बिना वेतन वाले देखभाल कार्य और लैंगिक असमानताएँ

वैश्विक स्तर पर, महिलाएँ 17.8% समय बिना वेतन वाले देखभाल और घरेलू कार्यों में लगाती हैं। लेकिन वैश्विक दक्षिण (Global South) में यह बोझ अधिक है, और भारत की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है:

भारतीय महिलाएँ दक्षिण अफ्रीका और चीन की महिलाओं की तुलना में 40% अधिक समय बिना वेतन वाले देखभाल कार्यों में व्यतीत करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, 53% भारतीय महिलाएँ देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से बाहर रहती हैं, जबकि पुरुषों में यह दर मात्र 1.1% है।

गरीब और हाशिए पर मौजूद महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, जो रोजाना 17-19 घंटे भुगतान वाले और घरेलू कार्यों में लगाती हैं, जिससे समय की गरीबी (Time Poverty) बढ़ती है और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

फेमिनिस्ट अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वैश्विक दक्षिण में बिना वेतन वाले देखभाल कार्यों में खेती, पानी और ईंधन संग्रह, सफाई, खाना बनाना आदि भी शामिल होते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण:

महिलाएँ रोजाना 5 घंटे पानी इकट्ठा करने में लगाती हैं, जबकि पुरुष केवल 1.5 घंटे।

जलवायु परिवर्तन इस बोझ को और बढ़ा सकता है, और 2050 तक भारत में पानी-संबंधित बिना वेतन वाले श्रम का मूल्य $1.4 बिलियन तक पहुँच सकता है।

समाधान: देखभाल कार्य को पहचानना, कम करना और पुनर्वितरित करना

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, जीडीपी के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 1.1 करोड़ नौकरियाँ सृजित की जा सकती हैं और महिलाओं के देखभाल कार्य का बोझ कम किया जा सकता है। तीन आर (Recognise, Reduce, Redistribute) और Representation का मॉडल अपनाकर परिवर्तनकारी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं।

1. बिना वेतन वाले देखभाल कार्य को पहचानना (Recognise)

2019 का टाइम यूज सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें बताया गया कि महिलाएँ रोजाना औसतन 7 घंटे बिना वेतन वाले देखभाल कार्यों में बिताती हैं।

इस मुद्दे की निरंतर निगरानी के लिए टाइम-यूज मॉड्यूल को घरेलू सर्वेक्षणों में शामिल करना एक प्रभावी समाधान हो सकता है।

2. देखभाल कार्य का बोझ कम करना (Reduce)

सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक बढ़ाकर सेवा की खामियों को स्वीकार किया है, जिसका लक्ष्य 100% पेयजल कवरेज प्राप्त करना है।

हालांकि, वित्तीय विलंब और कम उपयोग इसकी सफलता में बाधा डाल रहे हैं।

इस योजना के बजट अनुमान (BE) में 4.51% की कटौती की गई है, जबकि संशोधित अनुमानों (RE) में 195% की वृद्धि देखी गई है।

50% से कम गाँवों में अभी भी नल के जल कनेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे बेहतर क्रियान्वयन और जल स्थिरता उपायों की आवश्यकता है।

चाइल्डकैअर केंद्रों, वृद्ध देखभाल सहायता, और तकनीकी नवाचारों का विस्तार महिलाओं का बोझ कम कर सकता है और उनकी कार्यबल भागीदारी बढ़ा सकता है।

3. देखभाल कार्य का पुनर्वितरण (Redistribute)

₹21 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, का उपयोग शहरी पुनर्विकास, जल और स्वच्छता परियोजनाओं में किया जा सकता है।

सरकार इस फंड का उपयोग स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देखभाल अवसंरचना के पायलट मॉडल को बढ़ाने के लिए कर सकती है।

कोलंबिया के बोगोटा केयर ब्लॉक्स से प्रेरणा लेते हुए, देखभाल केंद्रों को केंद्रीकृत करना महिलाओं के बिना वेतन वाले कार्य को कम करने में सहायक हो सकता है।

4. आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना (Representation)

महिलाओं को नीति-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रखना उनके वास्तविक मुद्दों को अनदेखा करता है।

शोध से पता चला है कि महिलाओं की भागीदारी से नीतियों की प्रभावशीलता 6-7 गुना तक बढ़ जाती है।

आगे की राह: देखभाल अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि का आधार बनाना

सरकार "नारी शक्ति" को आर्थिक विकास का इंजन मान रही है, जिससे भारत एक वैश्विक उदाहरण स्थापित कर सकता है। हालांकि, 2025 का बजट इस लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है क्योंकि देखभाल कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई।

भारत को देखभाल कार्य को अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनाते हुए एक सुनियोजित और वित्त-पोषित रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ेगी, आर्थिक असमानताएँ कम होंगी, और दीर्घकालिक समावेशी विकास संभव होगा।

कीवर्ड्स:

केंद्रीय बजट 2025

लिंग बजट भारत

भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था

बिना वेतन वाले देखभाल कार्य

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

जल जीवन मिशन 2028

अर्बन चैलेंज फंड

स्मार्ट सिटीज मिशन

नारी शक्ति और आर्थिक वृद्धि

वैश्विक दक्षिण में नारीवादी अर्थशास्त्र

इस रणनीतिक निवेश से भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है।

By Team Atharva Examwise #atharvaexamwise